युनिकोड
नेकपा एमालेले कुनै पनि नेतालाई कार्यकारी पदमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भएको छ।
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख-अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि वडाअध्यक्षहरुलाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो।
नयाँ निर्णयअनुसार अब एमालेका कुनै पनि सांसद वा पालिका जनप्रतिनिधि पार्टीको अध्यक्ष र सचिव बन्न पाउने छैनन्।
एमालेको भदौ मसान्तसम्म प्रदेश कमिटीको अधिवेशन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको छ। नयाँ व्यवस्था अब लागू हुनेछ।
‘कार्यकारीको जिम्मेवारी २ ठाउँमा नराख्ने निर्णय भएको हो,’ एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालखबरसँग भने, ‘एउटै व्यक्तिले दुई ठाउँमा कार्यकारी जिम्मेवारी लिँदा पर्फमेन्स राम्रो हुन सक्तैन भन्ने निष्कर्ष हो।’
पार्टी संगठनलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको उनले बताएका छन्।
एमालेले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने अवधि थप गरेको छ।
असार मसान्तसम्मबाट साउन १५ सम्म बनाइएको छ।
एमालेको असार ३१ सम्म ४७ प्रतिशतले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेपछि समय थप भएको हो।
प्रतिक्रिया