देश तस्कर र भ्रष्टहरूको स्वर्ग

नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक आदर्श र पारदर्शितामा विश्वास गर्छ। पार्टीका हरेक गतिविधिमा कार्यकर्ता र आमजनतासँग केन्द्रीय समितिलाई जोड्ने उद्देश्यले कार्यसमितिको बैठकलाई फेसबुक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने साभपतिज्यूको प्रस्ताव र तदनुरुप प्रारम्भ भएको यस कार्यलाई म सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्दछु।

महामन्त्री गगन थापाद्वारा प्रस्तुत पार्टीको एकवर्षे कार्यतालिका र संगठन सुदृढीकरण कार्ययोजना उपयोगी र स्वागतयोग्य छ। तर, यसलाई वैचारिक पुनर्जागरण र रुपान्तरणका एजेण्डासँग राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्ष समेटिने नयाँ आसा र भरोसायुक्त समयसापेक्ष नीतिका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिईएन भने आजकै यथास्थितिमा यो निरर्थक हुनसक्छ।

पार्टीका अग्रज राजनेताहरूको स्मृतिसँग समायोजन गरी तयार गरिएको यस कार्ययोजनालाई नेपाली कांग्रेस स्थापनाको हिरक जयन्तीको रुपमा मनाउने निर्णय होस् भन्ने मेरो आग्रह छ। २००३ सालमा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, २००५ मा स्थापित प्रजातन्त्र कांग्रेस आपसमा एकीकरण भएको २००६ सालको स्मृतिलाई २०८०–८१ भरि हिरक जयन्तीको रुपमा कार्ययोजनामा मिलान गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसका स्थापनाकालिन ‘बिग–फोर’ मध्येका संस्थापक नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय (सूर्यबाबु) लाई पार्टीमा पुनःस्थापित गर्ने कुरामा सभापतिजीले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु।

विधानतः दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक हुनुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, पोहोर असार २७ गतेदेखि एक वर्षसम्मको निष्कृयतालाई चिर्दै श्रावण २ मा आइपुग्यो। पोहोर भदौ ५ गते कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको निधनमा शोक प्रस्तावको लागि करिब १० मिनेट बैठक भएको बाहेक पूरै वर्ष हामी संस्थागत शून्यतामा रह्यौं। यो एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा धेरैवटा गम्भीर घटना र परिस्थिति उत्पन्न भए। तर संस्थागत रुपमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै निश्चित निर्णय र भूमिका भएन।    

नेपाल तस्कर र भ्रष्टहरूको स्वर्ग हुन थालेको छ। नेपाल गम्भीर संकटको चक्रब्युह वा संकटको पासोतिर उन्मुख छ। भ्रष्टाचारको बाढी, ऋणको भारी र शक्तिराष्ट्रका द्वन्द्वको चक्रब्युहतिर हाम्रो भूभाग धकेलिँदैछ।

विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनको दुष्चक्रले राष्ट्रका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई क्षतविक्षत बनाएको छ। मैले यसअघि पनि पटकपटक मौखिक र लिखित रुपमा पनि केन्द्रीय समितिमा अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर क्षति पु्‍र्‍याइरहेका आजसम्मका भ्रष्टाचार काण्डहरू उपर सर्वोच्च शक्तिसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्न र हाम्रै नेतृत्वको सरकारले गरोस् भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ। 

आज हामी नै किन भ्रष्टाचारको संरक्षक जस्ता आरोप खेप्नुपर्ने विवशतामा पुग्यौँ? यसविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। ललितानिवास र नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डमा हाम्रो मौनताले पार्टी क्षतिग्रस्त हुन्छ भन्ने कुरा नभुलौं। भर्खरै त्रिभुवन विमानस्थलबाट रहस्यमय रुपले निकालिएको तर बरामद भएको एक क्विन्टल सुनभित्र भएका हातहरूबारे कौतुहलमय सनसनी उब्जेको छ। यसका भरियालाई मात्र पक्राउ गरेर यसको पछाडि रहेका शक्तिकेन्द्रलाई जोगाउने धृष्टता नहोस्। भनाई छ, पछाडि फर्केर हेरे अनुभव पाईन्छ, अगाडि हेरे आसा देखिन्छ, वरिपरि हेरे यथार्थ पाईन्छ, अनि स्वयंभित्र हेरे आफैंलाई पाइन्छ।

यस्तो परिवेशमा यस बैठकमा, विश्लेषण र निर्णयका निम्ति तय भएका १० वटा एजेण्डा सहितका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासन आदि समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्ना गम्भीर विश्लेषण सहित आसा र भरोसायुक्त निष्कर्ष र भावी कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ।

कांग्रेसले आफूभित्र युगानुकूल सुधार गर्न र मुलुकको लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय शक्तिको हैसियत कायम राख्न नीतिगत स्पष्टताका साथ रुपान्तरण, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको देशव्यापी अभियान चलाउनु अनिवार्य छ। हाम्रा निर्वाचित गाउँ-नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय र सन्तुलन, क्रियाशील र सशक्त बनाउन नीतिगत मार्गनिर्देशनको लागि अभिमुखीकरण, जनसरोकार र पार्टी सरोकारका विषय स्थापित गर्दै भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य गरी सुशासन स्थापित गर्न केन्द्रीय तहबाटै परिचालन तथा समन्वय समिति गठन गर्नु अनिवार्य छ।

पार्टीको यसै बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काजी द्वारा प्रस्तुत बिचारको सिलसिलामा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन गरेर ठूलो पार्टी बनाएको र राष्ट्रपति पाउने शर्तमा प्रचण्डलाई बिश्वासको मत दिएको, भन्ने प्रसंगमा चुनाव लगतै जनताको माझ स्थायित्व दिने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचित बहुमतको गठबन्धनबाट केन्द्र र सबै प्रदेश सरकार कसरी फुत्किन पुगे?

सभामुख पद कसरी गुम्यो? एमाले नेतृत्वको निरंकुशताका विरुद्धमा एउटै मिसन लिएर जुटेका प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि किन हामीबाट अलगिनु पर्ने स्थिति आयो? यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमिति नभए कार्यसम्पादन समितिको बैठक किन बोलाईएन? पदाधिकारी समेतलाई किन अलग गराईयो? यसको जिम्मेवार को?

गठबन्धनको आधारमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन, संसदमा एकल ठूलो पार्टी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन र संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादीका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकारको गठन, मूख्य प्रतिपक्षको रुपमा रहँदारहँदै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतदान, सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा, पेचिलो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, तनहुँ, चितवन र बारामा संसदीय उपनिर्वाचनको समीक्षा र मूल्याङ्कन, प्रदेश सरकारहरूका गठन र विघटनका गतिविधि, कांग्रेसका केन्द्रीय विभागहरूको गठन, राष्ट्रिय अस्तित्व र अर्थतन्त्रमा देखिएका दुरावस्था, बजेटमा देखिएको पक्षपात र गम्भीर असर पार्ने केही भ्रष्टाचार काण्डउपर कारवाही अगाडि आए।

यति गम्भीर  र महत्वपूर्ण घटना हुँदा पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थागत प्रक्रियाका साथ एजेण्डा बनाएर कहिल्यै छलफल भएन। यी समग्र गम्भीर विषयलाई एजेण्डा बनाएर समीक्षा र नीति तर्जुमाको लागि नेतृत्वको  कहिल्यै ध्यान गएन। 

कांग्रेसका ४८ केन्द्रीय विभाग, १४ वटा भातृसंस्था र १८ शुभेच्छुक संस्थाहरू र ३५ वटा विदेशस्थित सम्पर्क समिति छन्। तर तिनले सङ्गठनात्मक पूर्णता पाएर पूर्णगतिमा सञ्चालित हुन सकेन। तदर्थवादमा  नै पार्टी सञ्चालित हुँदैआयो। अन्य २२ विभाग थप गरेर यो संख्या ७० पुर्‍याउने कुरा महत्वपूर्ण होइन। ७० वटा भएपछि पूर्णता र गति दिने हो भने स्वागतयोग्य छ। तर ४८ वटा विभागको वर्तमान अवस्था जस्तो मात्र भईरहने हो भने संख्या जति थपे पनि त्यसको उपादेयता नरहनेमा सचेत त हुनै पर्छ।

कार्यसम्पादन समितिमा प्रस्तुत फरक मत पनि समावेश हुनुपर्छ। अनुशासन समितिको प्रतिवेदन अनुरुप विधान र नियमावलीको प्रतिकूल अनुशासनको कारवाही फुक्का गर्ने हो भने बरू आममाफी उपयुक्त हुन्छ।  

भातृसंस्थाको नेतृत्व कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनित भएमा सो भातृसंस्थाको नेतृत्व रिक्त हुने पार्टीको वैधानिक व्यवस्था छ। तर नेविसंघ लगायत पाँच भातृसंस्थाको नेतृत्व त्यसरी निर्वाचित हुँदा पार्टीको विधान लागु भएन। किसान संघ र आदिवासी जनजाती संघको अधिवेशन नभएको १५ वर्ष, नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ र नेपाल अपाङ्ग संघको अधिवेशन नभएको १४ वर्ष, नेपाल तामाङ् संघको अधिवेशन नभएको १० वर्ष, नेविसंघको अधिवेशन नभएको सात वर्ष बितिसक्यो। यसैगरी हरेक भातृसंस्थाको अवस्था लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ। 

पोहोर २०७९ साउन ३० गते नौवटा भातृसंस्थाहरूको अधिवेशन सो वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनी छः महिने कार्यकाल तोकिएको थियो। ३–४ पटक म्याद थपियो, तर पनि अधिवेशन भएन। खासमा अधिवेशन गर्ने प्रयत्नै भएन। भातृसंस्थाहरू पार्टीको मातहतमा आफ्नै विधान र प्रक्रिया अनुरुप स्वचालित र स्वायत्त रुपमा खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा स्वच्छ लोकतान्त्रिक संस्थाको पहिचान बनाएर व्यक्तित्व र सगठन निर्माण गर्ने मौका नदिँदा यी संस्थाहरू जिवन्त र सशक्त हुन सकेनन्।

मनोनितको चाङ्मा रमाउने नेतृत्वको प्रवृत्तिले संस्था मात्र होइन नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास पनि भएन। सम्बन्धित भातृसंस्थाको विधानमा कतै व्यवस्था नभएको चार–पाँच सय सदस्य कुन वैधानिक आधारमाा मनोनित भए? के यो विधिसंगत भयो? सहमतिले विधान परिवर्तन वा हेरफेर हुनसक्छ तर सहमतिको नाममा विधान तोड्न पाइन्न।  

पार्टीभित्र कसैको पनि ध्येय पार्टी सभापतिलाई कमजोर र अनिर्णायक बनाउने छैन। सबल, सक्षम र निर्णायक पार्टी सभापति नै कांग्रेसको गरिमा हो। तर सबल सभापतिको अर्थ सानो गिरोह र ओहोदाधारीले पार्टीको विधानलाई लत्याउँदै केन्द्रीय समिति, भातृसंस्था, शुभेच्छुक संस्था वा केन्द्रीय विभागहरूलाई भूमिकाविहीन, कमजोर, स्खलित, अनिर्णायक र अकर्मण्य बनाएर थन्क्याउने वा रबर स्टाम्प बनाउने छुट वैधानिक हुँदैन। 

कसैले कसैलाई बाँध्नेभन्दा पनि हामी सबै विधान र नियमद्वारा बाँधिनु पर्छ। अन्यथा यसको प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविकै हो, र आउँछ। लोकतन्त्र नीति र नेतृत्वको विकल्प खोज्ने पद्धति पनि हो। वैधानिक प्रक्रियागत रुपबाट यस्तो कुरा आउँदा अनुशासनहीन हुँदैन। संस्थाको जिवन्तता, मूल्य–पद्धति र विधिसङ्गत प्रक्रियाले मात्र विधिको शासन र सुशासन स्थापित हुन्छ। विधि, प्रकृया र नीतिबाट सञ्चालित समुह नै संस्था हो। सभापति संस्था होइन। म नै सबैथोक हुँ भन्ने मध्ययुगिन फ्रान्सेली राजा लुई चौधौंको जस्तो धारणा लोकतन्त्रमा लागु हुँदैन।

पार्टीमा एकताको अभाव, गुट–उपगुटमा विभाजन र तिक्तता, कांग्रेसले कांग्रेसदेखि नै डराउनुपर्ने स्थितिको थोर–बहुत भुक्तभोगी हामी सबै हौं। यी साझा चिन्ता र चिन्तनका विषय हुन्। संस्थागत र विधिसंगत प्रक्रिया, पारदर्शी नेतृत्वको निष्पक्ष र न्यायोचित ब्यवहार, अचूक अनुशासन, समस्या समाधानका बाटो हुन्। समग्र पार्टी हितको लागि सहमतिको विकल्प हामीसँग छैन। तर सहमति भनेको समर्पण होइन, सहअस्तित्व हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ।

तराई मधेश लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसको उर्वरभूमी हो। २०४८ सालमा कांग्रेसलाई जननिर्वाचित सरकार गठन गर्न मूख्य जनादेश दिने मधेश नै हो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शंखघोष गरेको मधेशमा हामी किन कमजोर देखिएका छौं? यसको कारक पक्ष, पृष्ठभूमी र समाधानको खोजी हाम्रै जिम्मेवारी हो।

आमजनताका स्थानीय पीरमर्का र दैनन्दिनी जीवनसँग सरोकारका विषय नै नेपाली कांग्रेसको मूल एजेण्डा हुनुपर्छ। जनताले भोगिरहेका दण्डहिनता, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी, प्रत्येक दिन २–३ हजारको संख्यामा विदेशिने युवा र हरेक दिन बाकसमा फर्किने लाश, महिला सशक्तीकरण, मजदूर, किसान, आदिवासी–जनजाती र मधेश लगायतका समस्या र पीडा–मर्का, मल, सिँचाइ र कृषि बजारको अभाव, कृषकहरूमा भइरहेको शोषण, लम्पी स्किन महामारीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पशुधनको नोक्सानी, मिटरब्याजीको अत्याचार, सहकारीको पीडाबाट छटपटाईरहेकाहरूका समस्या नै कांग्रेसका कार्यसूची हुन्।

त्यसमा यस्ता एजेण्डामा हाम्रो स्पष्ट धारणा र नीति आउनु  जरुरी छ। जनता र नयाँ पुस्ताले थाहा पाउने गरी हाम्रा पहिचानजन्य आदर्शको बाटो २१औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक नेपालबारे स्पष्ट खाका नहुनाले र बासी बानी र विचार त्याग्न नसक्नु नै आजको मूल समस्या हो। 

पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन भएको डेडवर्ष बितिसक्दा पनि १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई नै पूर्णता दिइएको छैन। सभापतिले मनोनित गर्ने ३३ सदस्यमध्ये केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सहित ९ जना अझै मनोनित गरिएन। छःमहिना भित्रमा पार्टीको नीति महाधिवेशन गर्ने भन्दै चौधौँ महाधिवेशनमा एउटा पनि राजनीतिक (वा अन्य) प्रस्ताव पारित गरिएन, तर आजसम्म नीति महाधिवेशनको अत्तोपत्तो छैन।

अब त नीति महाधिवेशनभन्दा विशेष महाधिवेशन गर्नु पार्टीको जीवनको लागि आवश्यक भईसकेको छ। नीति महाधिवेशन नै भए पनि त्यसलाई जनताको लागि चित्तबुझ्दो सन्देश, पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूका लागि मार्गनिर्देशन, कांग्रेसको आगामी दिशा र दशाको लागि एकताबद्ध पार्टीको साझा निष्कर्षको रुपमा मूलमन्त्र प्रतिपादन गर्नसक्ने क्षमता बनाउन नीति महाधिवेशनलाई विधि, प्रक्रिया, प्रभावकारीता र उत्साहजनक सहभागिताले सम्पन्न बनाउनतिर सोचौं। अन्यथा आम निरासाका साथ नयाँ पुस्ताका अगाडि टुक्रे सोच, बोक्रे काम, धोक्रे आडम्बरले कसैको अहम् तुष्टि चाहिँहोला, तर पार्टीको गति यसैगरी अगाडि बढ्न सक्दैन।

संरचनागत सुधार र रुपान्तरण 
यथास्थितिमा कांग्रेसको गति अगाडि बढ्न सक्दैन। पार्टी–संरचना र संगठनलाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनाएर, सिद्धान्त, जनभावना, संस्थागत प्रक्रिया र लोकतन्त्रका आदर्शहरूलाई उपेक्षा गरेर केवल सत्ताको खिचातानीमा केन्द्रित भएर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। पार्टीभित्र नीतिगत वा बैचारिक बहस यसरी बिसर्जन हुँदैगएको छ, मानौं कतै हाम्रो वैचारिक मृत्यु त हुँदैछैन? पार्टी, चुनावअघि टिकटघर र चुनाबपछि सत्ताको म्युजिकल चेयरको क्रिडास्थल बन्दै गएको छ। भोक लागेको र खाना पकाउने ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ का नाममा इन्धन छैन भन्दैमा घरका दलिन र खम्बाहरू बालेर खाना पकाउने खालको नेतृत्वको चरित्र भयो भने घर लड्ने जोखिममा भोक टार्ने काम हुन्छ। हामी त्यतै उन्मुख छौं। जनताको विगत आकर्षण निरासा र आक्रोशमा परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हेक्का हामीले नै राख्नु जरुरी छ।

हाल केही प्रभावशाली युवा साथीहरूबाट संरचनागत सुधार र रुपान्तरण अभियानको प्रारम्भ गरेका छन्, जसबाट जनता र कार्यकर्तामा व्याप्त निरासा मेटाएर केही आसाको सञ्चार भएको छ। यसलाई पार्टीले संस्थागत रुपबाट नयाँ नीति र एजेण्डा, अचूक मार्गचित्र र निरन्तर अभियानको रुपमा पूर्णगति दिनुपर्ने आवश्यकता छ। वास्तवमा कांग्रेसको संरचनागत सुधार र रुपान्तरण भन्नु नै यसको मौलिक स्वरुप फर्काउँदै २१ औं शताब्दी सापेक्ष नयाँ संरचना पद्धति, विचार र आचरणको आधारमा संस्थागत र विधानसंगत रुपमा कांग्रेसलाई गति दिनु हो।

चौध बुँदे प्रतिबद्धता र सुझावका साथ हालै सम्पन्न कांग्रेसका जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिको दुईदिने सम्मेलनमा पार्टीको वर्तमान अवस्था, गतिविधि र भूमिकालाई लिएर सभापतिहरूले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै जल्दाबल्दा प्रश्न र जिज्ञासाका साथ उपयोगी सुझाव दिएका छन्। कांग्रेसतिर युवा मतदाताको आकर्षण किन ह्रासोन्मुख हुँदैछ? नवोदित पार्टीहरू विचारले होइन, हाम्रा कमी-कमजोरीलाई सशक्त रुपले प्रयोग गरिरहेका छन्। गठबन्धन जोगाउने नाममा अन्य पार्टीका निर्वाचन चिन्हमा मत दिन बाध्य बनाउने, र मत नदिएमा कारवाही गर्ने नेतृत्वको धम्कीले हामीलाई कुन हैसियतमा पुर्‍यायो? नेतृत्वले भ्रष्टाचारको अभियोग लागिसकेकालाई किन संरक्षण गर्दैछ? पार्टी र सरकारका बीच समन्वयको अभाव र पक्षपातको टड्कारो अनुभूति हालै प्रस्तुत बजेटमा प्रकट भयो। कांग्रेसको जनाधारका साथै हालैको सभापति सम्मेलनबाटै सुनिएका यस्ता प्रश्नको उचित समाधान जरुरी छ।

विधानतः दुई महिनामा कम्तिमा एकपटक हुनुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, पोहोर असार २७ गतेदेखि एक वर्षसम्मको निष्कृयतालाई चिर्दै श्रावण २ मा आईपुग्यो। पोहोर भदौ ५ गते कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको निधनमा शोक प्रस्तावको लागि करिब १० मिनेट बैठक भएको बाहेक पूरै वर्ष हामी संस्थागत शून्यतामा रह्यौँ। यो एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा धेरैवटा गम्भीर घटना र परिस्थिति उत्पन्न भए। तर संस्थागत रुपमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै निश्चित निर्णय र भूमिका भएन।

आज कांग्रेसमा ‘गर वा मर’ भन्ने कठोर रोजाईको अवस्था आएकोले नेतृत्वले संवेदनशील र न्यायिक भावनाका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो परिस्थितिमा विगतमुखी हुनुभन्दा भविष्यमुखी हुनु जरुरी छ। कांग्रेस स्थापनाकालमा हामीसँग विगत होइन आगत वा भविष्यको चिन्तनमात्र थियो। आज त आफ्नै लामो विगतले दिएको अनुभवको भण्डार छ। यसैको धरातलमा आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर कांग्रेसको वैचारिक पुनर्जागरण, रुपान्तरण तथा संरचनागत आमूल सुधारतर्फ अगाडि बढ्नु हाम्रो सामु एकमात्र विकल्प रहेको छ। एकअर्कासँग बदला होइन, हामी आफ्नै सोच र कर्मलाई बदल्ने कोशिश गरौँ। अन्यथा, आउने दिन अझ चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

पार्टी हाम्रो हो। यसको उन्नति र अवनतिसँगै हामी मात्र होइन सिङ्गो मुलुक र लोकतन्त्रको भविष्य जोडिएको छ। सत्य विषयलाई ग्रहण गरौं। विवादित विषयको वास्तविक समीक्षाका साथ साझा निष्कर्षका साथ वर्तमानमा देखापरेका यावत चुनौतिलाई समयमै सम्वोधन गरौं। हामी जो कोही, समस्यास्वरुप होइन समाधानको प्रतीक बनौं। समयले कसैलाई पर्खिँदैन भन्ने चेतना हामी सबैमा हुनु जरुरी छ। अतः यो केन्द्रीय समितिको बैठक फगत औपचारिकता होइन, सबैका खुला, स्पष्ट, वस्तुगत विश्लेषण, ठोस दृष्टिकोणका साथ निर्मम समीक्षा सहित विशेष महाधिवेशनको लागि सहमतिमै निर्णय र कार्यक्रमको टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ।

केसीले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राखेको विचारको सम्पादित अंश