युनिकोड
२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका २४ सय ३५ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन्।
निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रतिनिधिसभाका १०३७ र प्रदेशसभातर्फका १३ सय ९८ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका हुन्।
उनीहरुलाई आयोगले कारबाहीस्वरुप जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवान तिराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन्।
आयोगका अनुसार मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर तोकेको समयभित्र प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका २३७४ जना र प्रदेश सभातर्फका ३१८८ जनासमेत जम्मा ५५६२ जना उम्मेदवारहरूलाई खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको थियो।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम गत वैशाख ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी आफू उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन निर्देशन आयोगले दिएको थियो।
तर तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका १०३७ जना र प्रदेश सभातर्फका १३९८ जनासमेत २४३५ उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको पौडेलले बताए।
आयोगले ती उम्मेदवारहरुले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी त्यसको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न भनेको छ।
त्यसैगरी निर्वाचन खर्चको विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा ७ दिनभित्र निवेदनसहित पेश गर्न पनि फेरि आदेश दिने निर्णय भएको पौडेलले बताए।
जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ।
जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ।
आयोगको विज्ञप्ति
प्रतिक्रिया