युनिकोड
सरकारले ६ मुलुकका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतहरुमध्ये तीनजनाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएको छ।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयका लागि प्रस्तावित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोग र स्वीट्जरल्याण्डका लागि प्रस्तावित राजदूत रामप्रसाद सुवेदी र फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईको संसदीय सुनुवाइ सकिएको हो।
प्रस्तावित ६ मध्ये संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि घनश्याम लम्साल र थाइल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत धनबहादुर ओलीको सुनुवाइका लागि बिहीबार फेरि सुनुवाइ समितिको बैठक डाकिएको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेका ६ राजदूतमध्ये सबैजना परराष्ट्र सेवामा लामो समय बिताएका अधिकारीहरु हुन्।
यीमध्ये बुधबार सुनुवाइ गरिएका राष्ट्रसंघीय मुख्यालयका लागि प्रस्तावित थापा बेल्जियम तथा युरोपेली युनियनका पूर्व राजदूत हुन्।
हाल उनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीन, जापान र दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुक हेर्ने उत्तर–पूर्वी महाशाखा प्रमुख छन्।
जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोग र स्वीट्जरल्याण्डका लागि प्रस्तावित राजदूत सुवेदी भारत–पाकिस्तान लगायत मुलुक हेर्ने दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख हुन्।
फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराई परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार महापाल (चिफ अफ प्रोटोकल) हुन्।
बुधबार भएको संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित राजदूतहरु थापा, सुवेदी र भट्टराईले आ–आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।
उनीहरुको प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र प्रस्तुतिप्रति सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइअघि समितिले परराष्ट्रमन्त्री एनपी सावदलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
राजदूत सिफारिस समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री सावदलाई समितिले बयानका लागि बोलाएका हो।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत चयन गर्दा यसपटकको सिफारिस समावेशी जस्तो नदेखिए पनि समग्र राजदूत नियुक्तिको आधारमा समावेशी नै भएको दाबी मन्त्री सावदले सुनुवाइ समितिमा गरे।
प्रतिक्रिया