युनिकोड
नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मंगलबार अपरान्ह संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछन्।
नेपालको संसद् र संसदीय अभ्यासमा यो दुर्लभ अवसर हो। संसद् एकदमै विशिष्टिकृत र सार्वभौम संस्थाको रूपमा लिइन्छ। यसर्थ यसप्रकारको सम्बोधनको महत्त्व अलग्गै हुनेगर्छ।
महासचिव गुटेरेसअघि तत्कालीन महासचिव वान कि मुनले पनि संविधान सभाका सभासद्हरूलाई सम्बोधन गरेका थिए।
तर, नेपालको संसदीय इतिहासमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संसद्को औपचारिक बैठकमै सम्बोधन गर्न लागेको भने यो पहिलो पटक हो।
यसअघि राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले विभिन्न व्यक्तित्वहरूले तत्कालीन संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गरेको भए पनि राष्ट्रप्रमुखभन्दा कम तहका व्यक्तिको सम्बोधन भने यसपटक मात्रै हुन लागेको हो।
सन् २००८ मा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनसँग संविधान सभाका सभासद्हरूसँगको भेट अर्थात् सम्बोधनका लागि लोत्से हलमा व्यवस्था मिलाइएको थियो। अहिले संघीय संसद्को संयुक्त सभामा नै सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ।
यो विषयलाई संसद् र कुटनीति क्षेत्रका कतिपय विज्ञले असहज रूपमा लिइरहेका छन्। यसै सन्दर्भलाई जोडेर तत्कालीन संविधान सभाका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग संसद्मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले गर्ने सम्बोधनको अन्तर्राष्टिय अभ्यास र नेपालको परिवेशका बारेमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छः
वैदेशिक नियोगका प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ?
विदेशी नियोगका प्रमुखहरूले भन्दा पनि राष्ट्रप्रमुखहरूले संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्ने परम्परा यसभन्दा अगाडि पनि भएको कुरा हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका तात्कालीन महासचिव वान कि मुनले पनि तात्कालीन संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो।
महासचिवको भ्रमण कुटनीतिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ।
भ्रमणलाई उत्साहप्रद र अविष्मरणीय बनाउका लागि नेपाल सरकार, संसद् लगायत सम्बद्ध सबै पक्षले जे–जति तयारी गर्नुभएको छ त्यो देख्दाखेरी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव पूर्णतः हर्षले गदगद हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाइ लाग्छ।
यो आफैँमा उल्लेखनीय कुरा हो। राष्ट्रसंघको महासचिव जहाँ पायो त्यहाँ जाने वा जहिले पनि उपलब्ध हुने पद होइन, पदाधिकारी होइन। त्यसकारण हामी सबैले खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
वैदेशिक नियोगका प्रमुखले संघीय संसद्को संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्ने सम्बोधनलाई कसरी लिनुहुन्छ? के यो संसदीय अभ्यास, प्रक्रिया अनुरुप छ?
संसद्को संयुक्त बैठकलाई उहाँले सम्बोधन गर्दाखेरी भनेका कुराहरू संसद्को स्थायी अभिलेखमा सुरक्षित रहन्छ।
विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न दिने भन्ने सन्र्दभमा चाहिँ पहिलेको नियमावलीमा राष्ट्रप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षलाई मात्र दिने भन्ने थियो।
अहिले नियमावली संशोधन गरेर विशिष्ट व्यक्तिहरूले समेत सम्बोधन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै कुरालाई हेरेर गरिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।
सामान्यतया संसद्मा प्रचलित परम्परा हेर्ने हो भने राष्ट्रप्रमुख र राष्ट्राध्यक्ष भन्दा तलको प्रोटोकलमा गएको मलाई थाहा छैन।
यसभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुन नेपाल भ्रमणमा आउँदा संविधान सभाका तत्कालीन सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा भयो।
त्यसबेला पनि यो विषय संसद्कै अधिवेशन हुने हलमै सम्बोधन गर्ने हो या अन्यत्र कार्यक्रम मिलाउने हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो। त्यतिखेर मैले स्पष्ट ढंगले राजनीतिक नेतृत्वलाई यो कुरा राखेको थिएँ।
उहाँ राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रप्रमुख होइन। त्यसो भएर प्रोटोकलभन्दा बाहिर गएर हामीले हलमै कार्यक्रम गर्न नियमतः मिल्दैन र परम्परा हेर्दा पनि भएको देखिएन।
त्यसैले हामीले ल्होत्से हलमा सबै सभासद्लाई उपस्थित भएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवबाट सम्बोधन गराउने कार्यक्रम मिलाएका थियौँ।
त्यसमा खास कसैको विरोध भएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा थोरै देशले मात्र राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गराएको देखिन्छ।
छँदै छैन भन्न मिल्दैन। तर, बहुतै नगण्य देशमा मात्र उहाँको सम्बोधन रहेको पाइन्छ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो। यस दृष्टिले महासचिव पद कर्मचारीको जस्तो पनि देखियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ दातृ निकाय पनि हो। त्यो निकायको उच्च व्यक्तिलाई संसद्मा सम्बोधन गर्न दिनु
भनेको नीति निर्माणमा हस्तक्षेप बढाउनु हो, यसले भविष्यमा नीति निर्माणमा यूएनको प्रभावको जोखिम बढाउँछ भन्ने खालका टिप्पणी विज्ञहरूबाट आएको पाइन्छ नि?
मेरो विचारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले सांसदलाई सम्बोधन गर्न, भेटघाट गर्न, छलफल गर्न र वादविवाद, संवाद गर्न, समस्याको समाधानका लागि प्रयास गर्न नहुने होइन। हुन्छ।
त्यसैबाट यति धेरै तर्सिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। समस्या कहाँ छ भने, हामी कमजोर छौँ, सबै कुरा सबमिट गर्दिन्छौँ।
दह्रोसँग आफ्नो कुरा राख्न, कसैसँग बोल्न, कुनै निकायसँग कुरै गर्न नहुने भन्ने कुरा सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
पहिला पनि यस्ता किसिमका कुरामा धेरै टिकाटिप्पणी भएका छन्। विदेशी हस्तक्षेप पनि भनिए तर म त्यस्तो मान्दिनँ।
सन् १९५५ देखि नै नेपाल सदस्य भएको राष्ट्रसंघजस्तो निर्विवाद र ग्लोबल बडीको सदस्यले ऊसँग कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम गर्नुहुन्न, उसले भनेको सुन्नै हुन्न भन्ने होइन। गर्न हुन्छ। तर आफ्नो कुरा छोड्नु हुँदैन।
संसद्मै सम्बोधन गर्न किन दिइयो भन्ने प्रश्न उब्जिएला?
मलाई पनि त्यो कुरामा थोरै असहज लागेर म महासचिव हुँदा लोत्से हलमा व्यवस्था मिलाइएको थियो।
संसद्को मूल बैठक हुने थलो, त्यो बेला संविधान सभाको औपचारिक बैठक हुने स्थलमा सम्बोधनको कार्यक्रम गर्न यूएनडीपी पक्षबाट आग्रह नभएको होइन।
हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वले पनि राय नसोध्नुभएको होइन। तर मैले आफ्नो स्पष्ट कुरा राखेँ। यहाँ गर्नु हुँदैन। यो बाहिर गर्नुपर्छ भनेर हामीले मूल थलोभन्दा बाहिर गरेका छौँ।
स्वीट्जरल्याण्डको सभामुखले पनि भ्रमण गर्नुभयो। बर्माको प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत नेतृ आङ साङ सुकीले पनि भ्रमण गर्नुभयो। उहाँहरू सबैले बाहिरको ल्होत्से हलमा कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्बोधन गर्नुभएको हो।
अहिले पनि संयुक्त बैठक नै भने पनि ल्होत्से हलतिर गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ।
महासचिवको सम्बोधनको प्रभाव आगामी दिनमा संसद्मा देखिन्छ?
म स्वीकार्दिनँ। उहाँहरूले आएर आफ्नो कुरा भन्नुहुन्छ होला। भन्ने बित्तिकै हामीले गर्नैपर्छ भन्ने छैन।
त्यसमा तपाईं कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। कति बलियो हुनुहुन्छ। कति आफ्नो स्ट्याण्डमा बस्नुभएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ।
कसैले केही कुरा कहीँ आएर भन्दैमा त्यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर लिनु पर्दैन। राष्ट्रसंघकै या त्यो भन्दा ठूला राष्ट्राध्यक्षहरू आएर भने पनि हामीले आफूले गर्न सकिने कुरा मात्रै गर्ने हो।
तात्कालीन परिस्थितिमा पनि केही यस्ता किसिमका सानातिना कुराहरू नभनिएका थिएनन्। तर हामीले आफ्ना कुरा मात्रै गर्यौँ। नचाहिने कुराहरू हामीले छोडिदियौँ।
उहाँहरूको आग्रह भए पनि हामीले गरेनौँ। यसरी गर्न नसकिने कुरामा अडिन सकिन्छ। अडिनै नसक्नेले सुन्यो भने मात्रै प्रभाव पर्ने हो।
जो अडिन सक्छ, जो आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न सक्छ, त्यसको फाइदा, बेफाइदा छुट्याउन सक्छ, त्यसले सुन्नलाई डराउनु पर्दैन।
संसद्मा आएर उहाँले भन्ने बित्तिकै प्रभाव पर्छ या बाहिर खुलामञ्चमा गरेको भए प्रभाव पर्दैनथ्यो भनेर अर्थ लगाउनु आफैँमा गलत कुरा हो।
स्वयं राष्ट्रसंघका वर्तमान महासचिव अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलको सीमाभित्र गएर जुन किसिमको बर्बरता देखायो। त्यस विषयमा उहाँले दिएको वक्तव्य आफैँमा धेरै विवादास्पद भयो र उहाँले ब्याक ट्रयाक गर्नुभयो।
उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यसले हमासको क्रियाकलापलाई सदर गरेको जस्तो सुनियो र उहाँको राजीनामासम्म पनि मागियो।
उहाँ स्वयंले भनेको पनि नाजायज कुरा त मान्छेले उठाउँदो रहेछ नि त! राजीनामा माग्नेसम्म पनि देशहरूले स्ट्याण्ड लिए। र, आफ्ना भनाइ राखे।
त्यसैले महासचिव गुटेरेसले भन्ने बित्तिकै हामीले सबै चिज मान्नुपर्छ र त्यही नै हो भनेर पछि लाग्नुपर्ने कुरो होइन। उहाँ के भन्नुहुन्छ सुनौँ। अनि मात्रै यस विषयमा चर्चा गरौँला।
प्रतिक्रिया