संविधान अनुकूल नभएका कुरा मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझाव

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि उच्चस्तरीय छलफल सुरु गरेका छन्।

आइतवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजनीतिक दलका नेता, संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापति र विषय विज्ञहरुसँग छलफल प्रारम्भ गरेका हुन्।

छलफलमा कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि बनाइएको विज्ञ समूहबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुती भएको र सो विषयमा छलफल केन्द्रित भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले बताए।

उनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार मूर्त रुपमा व्यवस्था गरिएको र त्यसलाई विस्तृत गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण यस भन्दाअघि २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले कार्यविस्तृतिकरण गरेको बताए। उनले प्रदेश, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने बताए।

उनले भने, ‘सरकारले एउटा मस्यौदा तयार गर्न र अध्ययन गर्नका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। त्यसको प्रस्तुती आज भयो। त्यसमा सुझाव दिने काम भयो। यसपछि प्रदेश, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने काम हुन्छ।’

विज्ञहरूले संविधानअनुल नभएका कुरा मिलाउन, राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको संघीयताको प्रवद्र्धनसम्बन्धको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नागरिकलाई दिने सुविधाको बारेमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यता रहेको बताएका छन्।