सहमति नभए संक्रमणकालीन न्यायको विषय प्रक्रियामै गएर भए पनि टुंग्याउनुपर्छ

सांसदहरू कानुन निर्माणमा भन्दा निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । हामीले चुनावमा जाँदा मतदातामाझ कानुन तथा नीतिका कुरा नभएर विकासका मुद्दा अघि सारेर चुनाव लड्ने गरेका छौँ । सबै सांसदको समस्या यही हो । चुनावमा जाँदा जनताले विकासका कुरामात्र गर्छन् । हामी पनि उहाँहरूसँग विकासको प्रतिबद्धता बढी मात्रामा व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ । सांसद भएर आइसकेपछि संसद्मा पनि विकासकै विषयमा चासो र रुचि हुनु स्वाभाविक हो । सांसदले कानुन र विकासका काम एकसाथ गर्नुपर्छ।

म पहिलोपटक सांसद हुँदादेखि हालसम्म कानुन बनाउने कुरामा नै बढी केन्द्रित भएको छु । कानुन बनाउनतर्फ बढी लाग्ने गरेकाले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिन त्यति भ्याएको छैन । अहिले नेपाली काग्रेसको प्रमुख सचेतक भएपछि त संसद्भित्र नै बढी व्यस्त रहने गरेको छु। 

संसद्लाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने विषय सरकारमाथि निर्भर हुन्छ । किनभने हाम्रो पद्धतिमा संसद्लाई कार्यबोझ ९बिजनेस० दिने पनि सरकारले नै हो । अनि सरकारले संसद्का कुरा सुनिदियो भनेमात्र प्रभावकारी हुने हो । होइन भने संसद् निस्क्रियजस्तो देखिन्छ । त्यसका लागि पहिलो जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्छ । दोस्रो जिम्मेवारी संसद्को हो । संसद्ले पनि सरकारलाई आफ्नाप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ। 

अहिले सरकारका पनि कमी–कमजोरी छन् । मैले पनि ती कुरा स्वीकार्नु पर्छ । सरकारले संसद्लाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । सरकारले सांसदले उठाएका कुरा त्यति सम्बोधन गरेको पाइएन । बढीभन्दा बढी कानुन बनाउने गरेर विधयेक पनि दिइराखेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्लाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ । चालु अधिवेशनमा हेरौँ सरकारले के गर्छ?

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषय पनि संसद्मा थाँती नै छ । सत्र वर्ष भइसक्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्न थालेको । हामी अहिले पनि यसमै अल्झिराख्या छौँ । विसं २०७१ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐनमा भएका केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएका कारण निस्प्रयोजनजस्तै भयो । आयोगहरूले काम नै सकेनन् । अर्को ऐन बनाउने भनेको पनि आठ वर्ष बितिसक्यो । सहमतिमा बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । यसपटक पनि खास गरेर मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०सँग बाहिर बस्दा सबै विषयमा सहमति भइसकेको हो । तर फेरि विभिन्न राजनीतिक कुराले अल्झिराखेकै अवस्था छ । यसपालि संसद्को समितिमा एउटा राम्रो सहमति भएको छ । सकेसम्म सहमतिमा टुङ्ग्याउने, सहमति हुँदैन भने पनि प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्याउने कुरो भएको छ । यो विषय टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले  प्राथमिकता दिनुभएको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । म त १७ वर्षदेखि यही काममा लागेको छु । अब त प्रक्रियामा गएर पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ।

सुदूरपश्चिम भौगालिकरूपले पहिला अलि जटिल थियो । काठमाडौँबाट पनि टाढा । बजेटमा पनि त्यति धेरै नसमेटिने । विकास निर्माणका काम पनि कम हुने । आर्थिक र शैक्षिकरूपले पनि पछाडि नै परेको स्थिति थियो । हामीले यहाँका थोरै सम्भावना पहिचान गर्ने प्रयास गर्यौँ । कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो । हाम्रो भारतसितको स्थायी नाका छैन । यो ठाउँ कस्तो छ भने अहिले संसारकै ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा अगाडि बढिरहेका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू यहाँदेखि सबैभन्दा नजिक पर्छन्।

भारतको राजधानी दिल्ली तथा ठुल्ठूला औद्योगिक करिडोर, बढी जनसङ्ख्या भएका प्रान्त, पर्यटकीय सम्भावना बढी ठाउँ, ठूला सहर कञ्चनपुरबाट सबैभन्दा नजिक पर्छन् । उत्तरतर्फ जो–कोही हिन्दू धर्मावलम्बीले एकपटक पुग्नैपर्ने कैलाश मानसरोवर र कैलाश पर्वत यहाँबाट नजिक पर्छ । कैलाश मानसरोवर बुद्ध धर्मावलम्बीको पनि पवित्र स्थल मानिन्छ । यसकारण यहाँको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना दुई देशलाई जोड्ने नाका नै हो । उत्तरतिर चीन जोड्ने नाका खोल्ने र दक्षिणतिर भारत जोड्ने नाका। 

मैले राजनीति गर्न थालेको सुरुआतदेखि नै त्रिदेशीय नाकाको मुद्दा उठाउँदै आएको छु । यसबाट सुदूरपश्चिमसँगै मुलुककै आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्छ । सोहीअनुसार हामीले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने कुरामा जोड दियौँ । भारतसित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०मा सहमति पनि भइसक्यो । सुक्खा बन्दरगाह बोलपत्रको प्रक्रियामा जाँदैछ । महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको छ। 

यता चीनसँग जोड्न महाकाली करिडोरको काम पनि तीव्रगतिमा भइरहेको छ । केही समयअघि मात्रै डडेल्धुरासम्मको ट्रयाक खुलेको छ । यसलाई सँगसँगै स्तरोन्नति गर्दै लैजानुपर्छ । यस वर्ष कञ्चनपुरबाट डडेल्धुरासम्म ट्रयाक खुल्यो । अर्को वर्ष बैतडीसम्म ट्रयाक खोल्नुपर्छ । अनि बैतडीबाट दार्चुला जोड्ने गरेर तीन वर्षभित्र काम सक्नुपर्छ । कञ्चनपुरबाट करिडोरको बाटो जानसक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ । त्यसलाई चीनसित जोड्ने कुरालाई अगाडि बढाउनैपर्छ । यता भारतसित जोड्ने पनि यो पहिलो प्राथमिकतामै छ। 

चीन र भारतसित त्रिदेशीय नाकाका माध्यमबाट जोड्ने विषयमा भारतसित कुराकानी गर्ने, सहमति बनाएरै सुक्खा बन्दरगाह भारतले बनाउने भनेको छ । केही समयअघि भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल आउँदा दुवै देशले संयुक्तरूपले सुक्खा बन्दरगाहको डिपिआर तयार गर्ने सहमति भइसकेको छ । भारतले आफ्नो भूमिबाट सुक्खा बन्दरगाह जोड्ने सडक निर्माण जारी राखेको छ । यस विषयमा चीनसित औपचारिकरूपमा कुराकानी नभए पनि अनौपचारिकरूपले चिनियाँ दूतावासका अधिकारीसित पटक–पटक कुरा गर्दै आएको छु। 

यसैगरी कैलालीको गेटालाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने विषय सुदूरपश्चिमको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । यो मुद्दा अहिले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । त्यो राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यो विषयलाई प्रतिनिधिसभाबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर विश्वविद्यालयको दर्जा दिनुपर्छ । यसमा दिनरात म प्रयासरत छु।

दोधारा चाँदनीलाई मूलधारमा जोड्दाको सकस गजबको छ । विसं २०५६ मा निर्वाचन जितेपछि मैले महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्छ भन्दा त्यतिबेला धेरै मानिसले पत्याएका थिएनन् । मलाई सम्झना छ । महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउने कुरा गर्दा त्यतिबेलाका सांसदहरूको सोचाइमा झोलुङ्गे पुल त पहाडका स–साना खोलामा मात्रै बन्छ भन्ने थियो । दोधारा चाँदनीस्थित महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल म २०५६ सालमा सांसद हुँदा प्रारम्भ भएको हो । सुरुमा उक्त विषयका लागि नै संसद्मा बोलेको थिएँ । आज दोधारा चाँदनीमा यातायात, सुक्खा बन्दरगाह, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न पूर्वाधारलगायत विकासका काम चलिरहेकै छन् । कुनै बेला प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययनमात्रै हुने कञ्चनपुरमा अहिले घरआँगनमै विद्यावारिधिसम्मको पठनपाठन हुँदैछ।

(नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग राससका समाचारदाता शेरबहादुर सिंहले गरेको कुराकारीमा आधारित)