संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाइनु हुँदैन : कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाइनु नहुने बताएका छन्।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक मुद्दा बनाइन नहुने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशक, मानव अधिकार आयोगको निर्देशनलाई मध्यनजर राखेर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय हामीले संविधानमा ६ महिनाभित्र पूरा गर्छौं भनेको हो। त्यस्तो ६ महिना कति बितिसक्यो सकेनौँ। अफ्ठ्यारा छन्, गाह्रो होला। तर गाह्रो छ भन्दैमा हामीले पीडितलाई न्याय दिन सकेनौँ भने त्यो संक्रमणकालीन न्याय बनाउँदैछौं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, जो अबको संसदमा जान्छ। त्यसले के म्यासेज दिन्छ? यसमा बुझ्न जरुरी छ। हामीले संक्रमणकालीन न्यायलाई कुनै राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा नबनाइयोस्।’

उनले पीडितलाई मर्का पर्नेगरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बनाइनु नहुने बताए। नेता कोइरालाले राजनीतिक मुद्दा बनाएर पास गर्दा संसदबाट पास भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि नरहने भन्दै संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री बन्नुपर्ने बताए।

उनले थपे, ‘मानवताको कुराहरुलाई एसेप्ट गरेर पीडितलाई मर्का पर्नेगरी कुनैपनि हालतमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई कानून बनाउँदैछौँ, पीडित पक्ष हुनुपर्छ। यसमा कुनै पनि किसिमको कमी कमजोर गयौँ भने यहाँ बनाउँला, संसदले पास गर्ला तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकारेन भने हामी कतैको हुँदैनौँ।’

उनले अहिलेको लोकतन्त्र नेताहरुका लागि मात्रै आएको बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो लागि लोकतन्त्र आएको छ, नेताहरुको लागि लोकतन्त्र आएको छ। तर जनताको, नागरिकको लागि लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने मैले ठहर गरेको छु।’

उनले लोकतन्त्र नेताहरुको लागि मात्रै आएको भन्दै अझैपनि जनताको, नागरिकको लागि लोकतन्त्र नआएको बताए।