युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ३ वटा बजेट कार्यान्वयनमा ल्यायो। पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लागि १ अर्ब २ करोडको बजेट आयो। प्रदेश सरकार फागुन ४ गते गठित प्रदेश सरकारको सो बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक हुने नै भयो।
२०७५/०७६ को बजेट २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको थियो। सो बजेट करिब ६८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङको दावी छ। चालु आर्थिक वर्षको ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट पनि खासै खर्च हुन सकेको छैन।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको माघ मसान्तसम्मको खर्च विवरण अनुसार उद्योग,पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले जम्मा १३.५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। कृषिले १३.८२, भौतिक पूर्वाधार २५.४९,अर्थमन्त्रालयले १२.४६,सामाजिक विकासले १५.४६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन्।
स्थानीय तहले २६.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालले जनाएको छ। कुल पूँजिगत खर्च १९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुनुले पनि प्रदेश सरकार विकास निर्माणको काममा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको हो।
जिल्लागत रुपमा पर्वतले सबैभन्दा बढी ३७.३ र कास्कीले सबैभन्दा कम ११.१३ प्रतिशत पूँजिगत बजेट खर्च गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा औषत
गण्डकी प्रदेश सरकाले शनिबार आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछ। दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा शनिबार प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ। प्रदेश सरकारले यो दुईवर्षमा गरेका कामहरुको फेहरिस्त पनि सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा सरकार सिक्दै, बुझ्दै अगाडि बढेको जिकिर गरे। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले बितेका दुई वर्षमा ३२ वटा ऐन बनाएको छ भने ती ऐन बमोजिम ६ वटा नियमावली र २ वटा गठन आदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइ लागु गरेको छ।
प्रदेश नीति आयोग गठनसँगै सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक, चालु आर्थिक वर्षमा दोस्रो मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यान्वनयमा आउनु,गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापनाको काम अगाडि बढ्नुलाई पनि सफलताको रुपमा अथ्र्याएको छ।
अर्थमन्त्री गुरुङले यी दुबै शैक्षिक संस्था स्थापनाको लागि संघीय सरकारले जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको र पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्तीको प्रक्रिया पनि अघि बढेको जानकारी दिए।
यसैगरि १५४ वटा निकाय/कार्यालय स्थापनासँगै सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काम थालिएको, ३ वटा बजेट सार्वजनिक गरि कार्यान्वयनमा आएको, वित्तीय सुशासनको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको,नवलपरासीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरि छिट्टै सवारी चालक अनुमतिपत्र बितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, स्याङ्जाको राम्दी र तनहुँको दमौलीमा द्रूत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिएकोलाई पनि प्रदेश सरकारले उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
३० वटा बुँदामा समेटिएको उपलब्धिमा फेवातालमा पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा निर्माणधीन सिल्ट्रेसन ड्याम तथा ड्यामसाइडमा झण्डापार्क, पूणिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल, ६ वटा स्थानीय निकायमा औद्योगिक ग्राम निर्माण, काठेपुल बिस्थापन परियोजना, एक घर एक धारा अभियान, उज्यालो प्रदेशको अभियान पनि रहेका छन्।
प्रदेश सरकारले नवलपरासी जिल्लाको हुम्सेकोट गाउँपालिकामा रहेको फलामखानी उत्खनन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप धौबादी फलाम कम्पनी स्थापना गरेको पनि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। उनका अनुसार ४ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको सो कम्पनीमा प्रदेश सरकारले ३ प्रतिशत अर्थात १२ करोड सेयर समेत हालेको छ। सो सेयरलाइई १५ प्रतिशत पुर्याउने पनि सरकारको योजना छ।
यसैगरि, साग खेलकुदको सफल आयोजना, आन्तरिक भ्रमण पर्यटन वर्ष २०१९ को समाप्ति, हेल्लो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरिएको एक्सन रुमलाई पनि प्रदेश सरकारले उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका दोहोरो अधिकार सूचिमा रहेका घरजग्गा रजिष्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर,दहत्तर बहत्तर शुल्क, पर्यटन शुल्कलाई दुई सरकारबीच ६०/४० को दरले भागबण्डाको व्यवस्था गरिएको पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विभिन्न स्रोतबाट २८ करोड ५८ लाख रोयल्टी प्राप्त गरेको तथा ८५ वटा स्थानीय निकायहरुलाई समानिकरण, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान गरि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ अर्ब ४५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो रकम १ अर्ब २० करोड रहेको थियो।
प्रतिक्रिया