युनिकोड
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय तोकिएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशमा गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने मुख्य र पहिलो आधारका रूपमा उनले गरेको कसुर ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर नभएको’ तर्क गरिएको छ।
गुरुङ समाज कल्याण परिषद्को जग्गा भाडा प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन्। उनले पुनरावेदन गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छैन।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नासाथ पदमुक्त हुन्छ। ऐनको दफा ३३ मा कुनै राष्ट्रसेवकउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने उल्लेख छ।
आइतबार मात्र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल पनि यसै दफाका आधारमा निलम्बन भए। गुरुङ त झन् मुद्दा चलेको मात्र नभई एक तहको अदालतबाट दोषी नै ठहर भई सजाय तोकिएका व्यक्ति हुन्।
सोही मुद्दाका कारण उनी प्रतिनिधि सभाको सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले भने सांसद पदका लागि अयोग्य भन्ने कानुनतः नदेखिएको भन्दै निलम्बन फुकुवा गरिदिएको छ। चैत १६ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको संक्षिप्त पाठका आधारमा निलम्बन फुकुवा भई गुरुङ संसदमा नियमित जान थालिसकेका छन्।
उक्त आदेशको पूर्ण पाठमा एक त गुरुङले सुरु तहको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको र उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको कारण अहिले नै दोषी भनी व्यवहार गर्न नमिल्ने भनेको छ। अर्कोतर्फ उनले गरेको कसुर नैतिक पतन देखिने खालको नभएको भनी व्याख्या गर्दै उनलाई सांसदका रूपमा अयोग्य मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) मा संघीय संसदको सदस्यका योग्यतामा नेपाली नागरिक, प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनी तोकेको भन्दै सर्वोच्चले यी कुनै पनि मापदण्डमा गुरूङ अयोग्य नदेखिएको तर्क गरेको छ।
यस क्रममा सर्वोच्चले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर के हो र के होइन भन्ने विषयमा लामो व्याख्या गरेको छ।
‘नेपाल कानुनमा यो यस्तो फौजदारी कसुर गरेमा नैतिक पतन देखिने कसुर हुने भन्ने स्पष्ट एवम् किटानी परिभाषा गरिएको पाइँदैन,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘सामान्यतः नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर शब्दावलीको उल्लेख कुनै खास सार्वजनिक पद वा हैसियतका लागि अयोग्यता सृजनाको लागि प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। बोलिचालीको भाषामा नैतिक पतन भनेको स्वच्छ र असल चरित्र वा आचरणविपरीतको कार्य, इमान्दारितारहित, सामाजिक वा मानवीय अस्मिताविरुद्धको कार्य, अझ नीच, अधम, चरित्रहीनता तथा दुराचारिता जनाउनका लागि यो शब्दावलीको प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। यस स्थितिमा कुनै फौजदारी कसुरको नामकरणबाट मात्र कुनै कसुर नैतिक पतन देखिने हो वा होइन भनी भन्न सकिने अवस्था रहँदैन। कसुरको प्रकृति, त्यसबाट समाजमा पर्ने नकारात्मक असरको मात्रा, उक्त कसुरमा कुनै व्यक्तिको संग्लग्नता समेतलाई हेरेर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाए नपाएको भनी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।’
नेपालको कानुनी तथा न्यायिक अभ्यास हेर्दा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर सम्बन्धमा तीन किसिमबाट सम्बोधन गरिएको आदेशको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
जसअनुसार, प्रथमतः कुनै कानुनमा नै खास कसुर गरेमा नैतिक पतन मानिने स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ। जस्तो बालबालिका ऐनको दफा ६७(२) मा बाल यौन दुर्व्यवहारमा कसुरदार ठहरेको व्यक्तिले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको मानिनेछ।
त्यस्तै लिखतहरुको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा १२ (२) मा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम सजाय पाउने ठहरिए सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भै आफ्नो जिम्मामा वा कार्यालयमा रहेको लिखतको सम्बन्धमा सजायभागी ठहरिएको रहेछ भने नैतिक पतन मानिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
तर यी दुवै ऐनमा व्यवस्था भएका सबै फौजदारी कसुरलाई नैतिक पतन देखिने कसुर नमानिएको आदेशमा उल्लेख छ।
दोस्रो, नेपाल सरकार वादी भै दायर हुने फौजदारी कसुरमा अभियोगपत्र दायर गर्दा नै अभियुक्तको नैतिक पतन घोषणाका लागि माग दाबी लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्चले सम्झाएको छ।
यसमा पनि नैतिक पतन देखिने मागदाबी लिँदैमा स्वतः नठहर्ने र कसुरको प्रकृति तथा त्यसको समाजिक प्रभाव अनि अभियुक्तको उक्त कसुरमा सहभागिताको आधारमा मात्र अदालतबाट निर्णय हुने सर्वोच्चले भनेको छ।
तेस्रो, कुनै कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर रहेको भनी कानुनमा स्पष्ट नतोकिएको, अभियुक्तउपर अभियोग लगाउँदा नैतिक पतनको दाबी पनि नरहेको तर कुनै कसुरमा सजाय पाएको कारणबाट कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदको लागि अयोग्यता सृजना हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा अदालतबाट हुने निर्णय हुन्छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरलाई फरक रूपमा चित्रण गरेको पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हुने भनी किटानी नगरेको, अख्तियारले गुरूङमाथि मुद्दा चलाउँदा नैतिक पतन हुने कसुर कायम गरी पाऊँ भनी मागदाबी नलिएको र विशेष अदालतले फैसला गर्दा पनि उनको कसुर नैतिक पतन हुने ठहर नगरेको तर्क अघि सार्दै सर्वोच्चले गुरूङको कसुर नैतिक पतन नहुने व्याख्या गरेको हो।
‘यी निवेदक (गुरूङ) लाई मतियार ठहराई मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा जरिवानासम्म भएको र सोउपर पुनरावेदन परी उक्त मुद्दा यस (सर्वोच्च) अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा यी निवेदकले नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर गरेको स्थापित भइसकेको भनी मान्न कानुनतः मिल्ने देखिन आउँदैन।’
प्रतिक्रिया