युनिकोड
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामाको अमेरिका भ्रमणको अवसर पारेर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनको सिजाङ (तिब्बत) सम्बन्धी एक कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन्।
आगामी जुलाई ६ देखि ८९ वर्ष पुग्दै गरेका दलाई लामा अमेरिकामै जन्मदिन मनाउने गरी आइतबार अमेरिका पुगिसकेका छन्। उनको यो भ्रमणलाई अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपतीय चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न एउटा एजेण्डा बनाउने प्रयासमा राष्ट्रपति बाइडेन रहेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रपति बाइडेनले यसपटक दलाई लामालाई औपचारिक रुपमा आफ्नो कार्यकक्ष ‘ओभल अफिस’मै भेटेर तिब्बत मामिला चर्काउनसक्ने सम्भावना रहेको चर्चा पनि चलिरहेको छ। यसअघि कतिपय अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुले लामालाई निजी ‘म्याप रुम’मा भेट्ने गरेका थिए।
लामाले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई चारपटकसम्म भेटघाट गरेका थिए। सन् २०१६ यता लामाले अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुलाई भेट्न पाएका छैनन्।
दलाई लामा स्वास्थ्य जाँचका लागि सोमबार अमेरिका पुगे पनि भ्रमणको मुख्य प्रभाव राजनीतिक हुन सक्ने मानिएको छ। किनकि उनको स्वास्थ्य उपचार दिल्लीमा पनि सम्भव थियो।
यो पटक लामाको अमेरिका भ्रमणको अवसरमा तिब्बतसम्बन्धी अमेरिकी कडा नीति र कानुन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। ‘प्रोमोटिङ अ रिजुलोसन टु द टिबेट–चाइना डिस्प्युट एक्ट’ (बिल एचआर ५३३) अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट पास भइसकेको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले हस्ताक्षर गरेपछि यो अमेरिकी कानुन बन्ने छ।
के छ नयाँ तिब्बतसम्बन्धी विधेयकमा?
यो विधेयक अमेरिकाको तिब्बतसम्बन्धी पुरानो कानुन ‘तिब्बत पोलिसी एक्ट २००२’ र ‘तिब्बत पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट २०२०’ (बिल एचआर ४३३१) को संशोधित स्वरुप हो। तर यो संशोधित विधेयकमा चीनमाथि दबाब बढाउने गरी अमेरिकाले विभिन्न विषयवस्तु समावेश गरेको छ।
खासगरी सो विधेयकको मुख्य उदेश्य चीन र दलाई लामाका प्रतिनिधिहरुबीच सीधा र निसर्त वार्तामार्फत तिब्बतको विवाद समाधान गर्ने रहेको देखिन्छ। सन् २००२ देखि २०१० सम्म चीन र दलाई लामाका प्रतिनिधिबीचमा नौ पटकसम्म वार्ता भएका थिए। त्यसयता चीनले लामाका प्रतिनिधिसँग कुनै वार्ता गर्न रुचि देखाएको छैन।
सो विधेयकमा चीनले तिब्बतलाई इतिहासदेखि नै चीनको अभिन्न अंग मानेको कुरा खण्डन गरिएको छ भने चीनले सन् १९६५ मा घोषणा गरेको तिब्बत स्वायत्त प्रदेश (टीएआर)लाई मान्यता दिइएको छैन। तिब्बतसम्बन्धी चीनले गरेको सम्पूर्ण दाबीलाई खारेज गर्दै अमेरिकाले उसको प्रचारबाजीको अनुसन्धान गर्न बजेट समेत छुट्याएको छ।
यसका साथै चीनले तिब्बती जनताको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक पहिचानको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सो विधेयकमा जोड दिइएको छ। अर्कोतिर विधेयकले दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनौटमा चीनले गर्ने कुनै पनि हस्तक्षेपलाई मान्यता नदिने र निर्वासित दलाई लामाको निजी सचिवालय र सरकारले गर्ने निर्णयलाई अमेरिकाले समर्थन गर्ने उल्लेख छ।
पहिलोपटक भारतीय भूमिबाट ‘तिब्बत स्वायत्तता’को समर्थन
अमेरिकी तल्लो सदनको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार (असार ५ गते) हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा दलाई लामासँग भेट गरेको थियो। अमेरिकी संसदको विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष रिपब्लिकन नेता माइकल म्याक्कलको नेतृत्वमा रहेको सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी कांग्रेसकी पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसी पनि सहभागी थिइन्। अमेरिकी सदनमा सो बिल प्रवेश गराउने डेमोक्रेटिक सांसद म्याक गर्भन पनि सो प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य थिए। सोे प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट पहिलोपटक तिब्बतको स्वायत्तताको माग गरेको छ।
विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउँदै चीनलाई चेतावनी दिएको संभवतः यो पहिलोपटक हो। तिब्बतलाई चीनको हिस्सा मान्दै आएको भारत दलाई लामा र चीनबीच चलिरहेको तनावबारे टिप्पणी गर्न रुचाउँदैन। यस्तो पृष्ठभूमिमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउन किन दिल्लीले अनुमति दियो भनेर भारतमा प्रश्न उठिरहेको छ। कतिपयले अमेरिका र भारत दुवै मिलेर चीनलाई दबाब दिन अमेरिकी सांसदहरुको धर्मशाला भ्रमण गरिएको तर्क गर्न थालेका छन्।
बुधबार उक्त प्रतिनिधिमण्डलले सो विधेयकमा उल्लेख गरेझैँ अमेरिकाले दलाई लामाको ‘उत्तराधिकार’ मा चीनलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने बताएको थियो। प्रतिनिधिमण्डलका नेता म्याक्कलले तिब्बतलाई अमेरिकाको अटल समर्थन रहेको बताउँदै तिब्बत आफ्नो हिस्सा भएको चीनको दाबीलाई ‘हास्यास्पद’ भनेका थिए।
नेपाललाई के असर पर्ला?
सोझो रुपमा हेर्दा अमेरिका र चीनबीचको टकरावको असर नेपालमा पर्ला र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर अमेरिका र चीनबीच हुने प्रतिस्पर्धा र तनावको सीधा असर नेपालमा पर्दै आएको छ। विगतमा नेपालको मुस्ताङलाई आधार बनाएर भएको खम्पा विद्रोहमा होस् वा अमेरिकी परियोजना एमसीसी नेपालमा लागू गर्ने सन्दर्भमा, नेपालमा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको प्रभाव सोझै देखिएको थियो।
अर्कोतिर नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएर पनि नेपालमा चिनियाँ परियोजना बीआरआई लागू हुन नसक्नुमा अमेरिका र चीन तथा चीन र भारतबीचमा देखिएको प्रतिस्पर्धा हो भन्ने आम बुझाइ छ।
चीनको ‘सफ्ट बेली’ तिब्बत छिर्ने नाका र सजिला भन्ज्याङहरु नेपालमार्फत नै हुने भएकोले तिब्बतसम्बन्धी हुने कुनै पनि निर्णयको असर नेपालमा सोझै पर्ने गर्छ। ‘तिब्बत पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट २०२०’ मा दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनौट र तिब्बती युवाहरुलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिने कुरा समावेश थिए।
जसअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्न दबाब दिइरहेको छ भने दलाई लामाको उत्तराधिकारी छान्ने क्रममा पनि नेपालका तिब्बती शरणार्थीहरु र बौद्ध धर्मालम्बीहरु सहभागी हुने छन्। त्यसैले यो मामिला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालसँग जोडिएको छ।
प्रतिक्रिया