युनिकोड
नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै बजेट रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सदस्य दाहालले अर्थमन्त्रालयले बजेट रकामान्तर गर्ने भन्दा पनि मन्त्रीपरिषद्ले मात्रै बजेट रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले बजेट रकामान्तर गर्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रलयले सिधै गर्ने प्रावधान राखेको भन्दै त्यसलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विनियोजित बजेटको संकेत नम्बर ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समानिकरण अनुदान रकम कटौती नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
सांसद दाहालले पुस मसान्तसम्मको राजश्वको लक्ष्य र चैत समान्तसम्मको राजश्वको लक्ष्यलाई हेरेर अर्थमन्त्रालयले समानिकरण अनुदान पुनः निर्धारण गर्नसक्ने भन्नेमा वित्त आयोगको सिफारिसमा हनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘बजेट रकामान्तर गर्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रलयले सिधै गर्ने कुरालाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘सशर्त र समपूरक अनुदानका रकमहरू खर्च नभई बचत भएको खण्डमा असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत संघीय सन्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने प्रणाली हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया