युनिकोड
पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले केही उल्टाएर सजाय र जरिवाना घटाउने फैसला गरेको हो।
उनलाई ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको सजाय सुनाइएको हो।
यसअघि विशेष अदालतले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी बिगो र जरिवानाले हुने यसको दोब्बर रकम असुल्नुपर्ने र डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसबाट पटकपटक मन्त्री भइसकेका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ चलेको थियो।
उक्त इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो। जेठ १ गते खोलिएको फाइलमा ८ गते र १३ गते पनि यही इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता जोशीलगायत उनका परिवारका सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा २०६० पुस १८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सुरुमा जोशीलाई विशेष अदालतले हदम्याद कटाएर ढिलो गरी मुद्दा दायर गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी प्राविधिक आधारमा सफाइ दिने विशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः हेर्न फाइल फर्काइदिएको थियो।
त्यसपछि विशेष अदालतले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्दा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। उनले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला विशेषबाट भएको थियो।
विशेषको फैसलाविरुद्धको मुद्दा २०६९ फागुन ६ मा सर्वोच्च पुगेको थियो। जोशी र अख्तियार दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। विशेषले तोकेको सजाय अपुग रहेको भन्दै अख्तियारले बढी सजाय माग गरेको थियो भने जोशीले सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
जोशीका कानुन व्यवसायीले अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको पत्र नपठाएसम्म सुनुवाइ अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएका कारण पनि लामो समयदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किएको थियो। सर्वोच्चका केही कर्मचारीले उनको मुद्दाको अभिलेख अनलाइन प्रणालीबाटै डिलिट गरेर समेत मुद्दा लम्ब्याएका थिए।
यसै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र वासुदेव पन्तले सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतले भने उनीहरूलाई ६-६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। दुवै जनाबाट ६६ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने विशेषको ठहर थियो। विशेष अदालतमा फैसला गर्दा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष तथा ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे सदस्य थिए।
प्रतिक्रिया