युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १३ मा गोविन्दराज जोशीका नाममा पत्र काटेको थियो। ‘केही कुरा बुझ्नुपर्ने’ भन्दै भोलिपल्टै अख्तियारको कार्यालयमा हाजिर हुन पत्रमा भनिएको थियो।
पत्रमा लेखिएको थियो, ‘तपाईँले सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरू यस आयोगमा प्राप्त हुन आएकोले अनुसन्धानका सिलसिलामा तपाईँसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकोले मिति २०६०।२।१४ गते सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको भवनमा रहेको यस आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ ।’
यो पत्र पाएपछि जोशी अख्तियार गएनन्। उनले पत्रको अवज्ञा गरिरहे। बरू पत्रकै विरूद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गए। अदालतले उनको पक्षमा कुनै आदेश दिएन। २०६० असोज २६ गते बिहान ६ बजे अख्तियारका कर्मचारी र प्रहरीको टोलीले जोशीलाई घरबाटै पक्राउ गरेर हिरासतमा लियो।
त्यस बिन्दुबाट सुरू भएको एउटा भीआईपीको मुद्दा टुंगिन दुई दशकभन्दा बढी समय लागेको छ।
नातागोतालाई पनि झस्काएको मुद्दा
२०४८ सालपछि राजनीतिक दलका नेताहरू शक्तिमा पुगे। तिनका आफन्तहरूको पनि चुरीफुरी बढ्यो। सत्ता र शक्तिको दम्भ त छँदै थियो, सम्पत्तिको पनि तुजुक देखाउन थाले।
अख्तियारले त्यस्ता अस्वाभाविक सम्पत्ति थुपार्ने र बिलासी जीवनशैली अपनाउने सार्वजनिक पदाधिकारी र तिनका नातागोतालाई निगरानी गर्न थालेको थियो। सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अख्तियारलाई अनुसन्धान र कारबाहीका लागि थप आधार मिल्यो। त्यही क्रममा गोविन्दराज जोशीसहित विभिन्न नेता, उच्च प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि कारबाही चलाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले जोशीसँग अकुत सम्पत्ति रहेको र त्यो भ्रष्टाचारबाट कमाएको हुन सक्ने औँल्याएको थियो।
अख्तियारले यो मुद्दा अनुसन्धान गर्न ७ महिना लगायो। २०६० पुस १८ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भनी मुद्दा दायर गर्यो।
जोशीले सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरी आफ्नो हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरी सम्पत्ति लुकाउने छिपाउनेसमेतको कार्य गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानपछि उनले परिवार तथा ससुरालीतर्फका विभिन्न सदस्यहरूका नाममा लुकाई छिपाई राखेका तनहुँ, चितवन, ललितपुर जिल्लामा रहेका सम्पत्तिहरूमध्ये तत्कालीन मूल्यांकनमा ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रूपैयाँबराबरको चल-अचल सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत नखुलेको पाइयो। उक्त सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाट कमाएको निष्कर्ष निकाली अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।
उनको अवैध सम्पत्ति लुकाउन संलग्न रहेको अभियोगमा जोशीका छोरा दिनेशराज जोशी, साला वासुदेव पन्त, सासू नीरकुमारी पन्त, वासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डे र अर्का आफन्त रामकृष्ण तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
नातागोतासमेत भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा तानिन थालेपछि त्यतिखेर सत्ता र शक्तिमा रहेको वर्गमा ठूलै तरंग पैदा भएको थियो।
न्यायाधीशको त्यो विवादित टिम र मुद्दाको घनचक्कर
शेष अदालतले सुरूमा मुद्दाको तथ्यमा प्रवेशै नगरी सबैलाई एकमुष्ट सफाइ दियो। त्यसरी सफाइ दिनेमा तत्कालीन न्यायाधीशहरू भुपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर राणाको टिम थियो।
उक्त टिमले जोशीलाई मात्र नभई पूर्वमन्त्री, प्रशासक र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी गरी करिब ३ दर्जन मुद्दाका अभियुक्तलाई यसैगरी सफाइ दिएको थियो। ती फैसला त्रुटिपूर्ण मात्र नभई नियतवश जसरी पनि अभियुक्तलाई सफाइ दिने उद्देश्यले अभिप्रेरित ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले ती न्यायाधीशमाथि नै कारबाही हुनुपर्ने भन्दै न्यायपरिषद्का नाममा न्यायिक टिप्पणी जारी गरेको थियो। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की (पछि प्रधानन्यायाधीश) र तर्कराज भट्टको इजलासले उक्त टिप्पणी गरेको थियो।
तर, विशेष अदालतबाट ती फैसला गर्ने कुनै पनि न्यायाधीश कारबाहीमा परेनन्। भुपध्वज अधिकारीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाटै अवकाश पाए। कोमलनाथ शर्माले कारबाहीको डरले राजीनामा दिएर अलग भए। चोलेन्द्रशमशेर राणा भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म हुन भ्याए। र, चोलेन्द्रले अन्तिम दिनसम्मै सिंगो न्यायपालिकालाई विवादको भुंग्रोमा पारेर गए।
चोलेन्द्रलगायत विवादित न्यायाधीशहरूको समूहलाई सर्वोच्चमा ल्याउन कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले भूमिका खेलेका थिए, जो नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा न्याय परिषद् सदस्य भएका थिए। त्यतिखेर सर्वोच्चमा निष्ठापूर्वक काम गरिरहेका न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, भरतबहादुर कार्की र तर्कराज भट्टलाई घर पठाएर लामो समय सर्वोच्च अदालतलाई नै रिक्ततामा राखेर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न गएको मौका पारी दामोदरप्रसाद शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश भएका बेला यो काम तमाम गरिएको थियो।
२०४८ सालपछि पटकपटक मन्त्री भएका, तत्कालीन अवस्थामा निरन्तर शक्तिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवीकुमार वाग्लेलगायत राजनीतिक नेता, उच्च प्रशासक र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू अख्तियारको निशानामा परेका थिए। त्यतिखेर अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। मुद्दाको मुख्य आधार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन थियो।
तर, राजनीतिक नेताहरूमाथिका मुद्दाले उपाध्यायमाथि पनि पूर्वाग्रह साँधेको आरोप लागिरह्यो। अदालतलाई प्रभावित पार्न अनेक प्रयास भइरहे। मुद्दा लम्ब्याउन र आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक हत्कण्डा अपनाइएको थियो। विशेष अदालतबाट पहिलोपल्ट प्राविधिक आधारमा सफाइ दिइएपछि सर्वोच्च अदालतबाट कानुनको व्याख्या गरी पुनः हेर्न विशेष अदालतमै पठाइएको थियो। यसरी हेर्दा विशेष र सर्वोच्च अदालतबाटै यस मुद्दामा दुई–दुईपटक फैसला भयो।
यी मुद्दा पेसी सूचीमा चढ्नेबित्तिकै सकेसम्म नहेर्ने र पन्छिने प्रवृत्ति सर्वोच्च अदालतमै देखियो। यस्तै मुद्दामा खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्तालगायत दोषी ठहर भई सजाय भोगिसक्दा पनि जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमै अल्मलिएको थियो।
न्यायापालिकालाई सबैभन्दा बढी तरंगित बनाउने मुद्दा भने यही थियो। किनभने, जोशीका कानुन व्यवसायीले अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको पत्र नपठाएसम्म सुनुवाइ अगाडि बढ्न नसक्ने अड्डी कसेका कारण पनि लामो समय यो मुद्दा सर्वोच्चमा अड्कियो।
सर्वोच्चकै केही कर्मचारीले उनको मुद्दाको अभिलेख अनलाइन प्रणालीबाटै मेटाइदिएरसमेत मुद्दा लम्ब्याएका थिए। सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले सार्वजनिकरूपमै यस विषयको खुलासा गरेकी थिइन्। कार्की भ्रष्टाचार मुद्दामा कठोर देखिएपछि उनका विरूद्धमा कर्मचारी संगठन र महान्यायाधिवक्ता त उत्रिए नै, संसदमा महाभियोग प्रस्तावसमेत दर्ता गरियो र उनी विवादकै बीच घर जानुपरेको थियो।
न्यायालय अस्थिरता र विवादको भुंग्रोमा पर्दै आएका कारण सर्वोच्चमा लामो समय भ्रष्टाचार मुद्दाले प्राथमिकता पाएन। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएपछि पुराना मुद्दा किनारा लगाउने र भ्रष्टाचार मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिने नीति लिए। त्यसैअनुरूप यो मुद्दा पनि फैसला भएको हो। योसँगै सोही कालखण्डका अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि सर्वोच्चले विशेष सक्रियताका साथ सुनुवाइ गरी निर्णय दिन थालेको छ।
सर्वोच्चबाट घट्यो सजाय
सुरुमा जोशीलाई विशेष अदालतले हदम्याद कटाएर ढिलो गरी मुद्दा दायर गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी प्राविधिक आधारमा सफाइ दिने विशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः हेर्न फाइल फर्काइदिएको थियो।
त्यसपछि विशेष अदालतले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्दा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। उनले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएकोले उक्त बिगो जफत हुने, त्यति नै जरिवाना तिर्नुपर्ने र डेढ वर्ष कैद सजाय हुने विशेषको फैसला थियो। यो फैसला गर्दा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे सदस्य थिए।
विशेषको फैसलाविरुद्धको मुद्दा पछिल्लोपल्ट २०६९ फागुन ६ मा सर्वोच्च पुगेको थियो। जोशी र अख्तियार दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। विशेषले तोकेको सजाय अपुग रहेको भन्दै अख्तियारले बढी सजाय माग गरेको थियो भने जोशीले सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
दोस्रोपल्ट सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्रदा बिगो, जरिवाना र सजाय भने विशेषले तोकेको भन्दा निकै घटाइदिएको छ। कैद सजाय नै आधामा झारिदिएको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले ६९ लाख १५ हजार रूपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरेको छ। उक्त बिगो जफत गरी त्यति नै जरिवाना हुने र ९ महिना कैद सजाय गर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको छ।
यसै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र वासुदेव पन्तले भने सर्वोच्चबाट सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले उनीहरूलाई ६-६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। दुवै जनाबाट ६६ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने विशेषको ठहर थियो।
प्रतिक्रिया