युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय लुकाउन थालिएको छ। गत सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय अहिलेसम्म औपचारिकरूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।
सामान्यतः मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्छन्। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमबारे आफूलाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको नेपालखबरसँग बताए।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले २१ मन्त्रालयका सचिव सरुवा गरेको मन्त्रीहरूले अनौपचारिकरूपमा बताएका थिए। त्यस्तै १८ देशमा राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय भएको विवरण पनि विभिन्न मन्त्रीहरूले दिएका छन्। तीन प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको भनिएको छ।
तर, यी कुनै पनि निर्णयबारे सरकारका आधिकारिक निकायले आमनागरिकलाई जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन्।
जबकि, सरुवा भएका सचिवहरू मंगलबारबाटै पुरानो मुकामबाट बिदा भएर नयाँमा जान थालिसकेका छन्। अर्थबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीको मंगलबार नै बिदा गरिएको छ भने उनको कार्यभार डा रामप्रसाद घिमिरेले सम्हालिसकेका छन्। मन्त्रालयको वेबसाइटमा राजस्व सचिवका रूपमा दिनेशकुमार घिमिरेको तस्बिर राखिसकिएको छ।
यस्तै सञ्चार मन्त्रालयले राधिका अर्यालको तस्बिर अद्यावधिक गरिसकेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सचिव मुकुन्द निरौलाको बिदाइ र भरतमणि सुवेदीको स्वागत आजै हुँदै छ। यस्तै अन्य मन्त्रालय तथा निकायका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू पनि आ–आफ्नो बरबुझारथ गरी नयाँ ठाउँमा हाजिर हुँदै छन्।
पूर्ववर्ती सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू बैठकलगत्तै प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गरिरहेकामा ओली आएपछि पहिलो बैठकबाटै तत्काल निर्णय सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरे।
परिपक्व हुन २४ घण्टासम्मको समय लाग्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने भने पनि आज तेस्रो दिनसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। साँझ ३ बजे सञ्चारमन्त्रीले निर्णय सार्वजनिक गर्न सक्ने उनको सचिवालय जनाएको छ।
पूर्वसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा लोकतन्त्रमा सरकारका सबै निर्णय पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘नेपाल सरकारका सबै निर्णयहरू पारदर्शी हुनुपर्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसका निम्ति कुनै समयसीमा अथवा सर्तहरू हुन भएन। किभने मुलुक लोकतन्त्रमा छ।’
नेपालमै पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद््ले गरेका निर्णयबारे सैद्धान्तिकरूपमा तत्कालै भन्ने र त्यसको विस्तृत केही समयपछि सार्वजनिक गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। बाँस्कोटाले भने, ‘नेपालमै चलेको एउटा चलन पनि के हो भने क्याबिनेट बैठक सकिएपछि निर्णय सैद्धान्तिकरूपमा प्रवक्ताले तत्काल सार्वजनिक गर्ने। तर, त्यसका अंग–प्रत्यांग पुर्याएर २४ वा ७२ घण्टामा पूर्णरूपमा सार्वजनिक गर्ने।’
सूचना समयमै नदिँदा त्यसको तोडमोड हुने खतरा हुने भन्दै अहिले पनि तत्काल निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रचलनलाई जारी राख्नुपर्ने सुझाव बाँस्कोटाको छ। ‘बैठक सकिनेबित्तिकै त्यो बेलामा मोटामोटी यस्तो निर्णय भएको भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको विस्तृतचाहिँ २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्न सकियो।'
प्रतिक्रिया