युनिकोड
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वताका मृतक, घाइते, अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी र निजका परिवार, घटी सजायको मागदाबीजस्ता विषयमा सहमति गरी कार्यदलले ४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
उक्त प्रतिवेदन बुधबार बुझाइएको हो।
यस्तो छ प्रतिवेदनः
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा पेस गरिएको प्रतिवेदन
संवत् २०७९ साल फागुन २५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा २०८० साल वैशाख ५ गते देखि छलफलमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि सहजीकरण गर्न गठन भएको देहायबमोजिमको संयन्त्रले विभिन्न बैठकमा छलफल गरी सहमतिका आधारमा यो प्रतिवेदन पेस गरेका छौं।
मा. रमेश लेखक, नेपाली कांग्रेस
मा. महेशकुमार बर्तौला, नेकपा (एमाले)
मा. जनार्दन शर्मा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
बैठक संख्या: ६
उल्लेखित विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०८१/०३/१३ मा गठित उक्त संयन्त्रको ६ वटा बैठक निम्नानुसार बस्यो :-
पहिलो बैठक: २०८१ असार १६ गते
दोसो बैठक: २०८१ श्रावण ५ गते
तेस्रो बैठक: २०८१ श्रावण ९ गते
चौथो बैठक: २०८१ श्रावण ११ गते
पाँचौ बैठक: २०८१ श्रावण १४ गते
छैटौ बैठक: २०८१ श्रावण १७ गते
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठन गरिएको उपसमितिको तर्फबाट पेस गरिएको प्रतिवेदनले थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुऱ्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरेका चार विषयहरु निम्नानुसार रहेका छन् :-
१. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाका सम्बन्धमा,
२. मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनाका सम्बन्धमा,
३. सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरु र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सम्बन्धमा र
४. घटी सजायको मागदाबीका सम्बन्धमा।
१. मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाका सम्बन्धमा:
"मानव अधिकारको उल्लंघन" भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य सम्झनुपर्छ।"
"मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन" भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको देहायको कार्य सम्झनुपर्छ :-
जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा,
निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको देहायको कार्य :-
क) नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारीरूपमा गरिएको हत्या (आर्बीट्रेरी किलिङ)
ख) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा,
स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्दवका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ।"
ग) अमानवीय वा क्रूर यातना।
२. मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनाका सम्बन्धमा:
आयोगले ऐनको दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप हुन नसकेको वा दफा २६ बमोजिम क्षमादानको सिफारिसमा नपरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ र मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
मानव अधिकारको उल्लचनका र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएकोमा मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप भएको वा क्षमादानको लागि सिफारिसमा परेको कारणबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्न बाधा पर्नेछैन।
• ऐनको दफा २२ मा भएको व्यवस्था: पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ।
• ऐनको दफा २६ मा भएको व्यवस्था: मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुभ्र गर्नेछ। यस बमोजिम जाँचबुभ गर्दा पीडितलाई भएको क्षति तथा सो सम्बन्धमा पीडकले आयोगसमक्ष व्यक्त गरेको भनाइसमेतको आधारमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानको लागि आयोगले सिफारिस गर्नेछ।
३. सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरु र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सम्बन्धमा :
क) सशस्त्र द्वन्द्वका कममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।
ख) आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न सिफारिस गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै राहत, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त नगरेको बहिर्गमित व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सिफरिस गर्नुपर्नेछ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "बहिर्गमित व्यक्ति" भन्नाले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्भौता-२०६३ बमोजिम रीतपूर्वक दर्ता हुन नसकेको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ।
ग) सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन) राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा सो अवधिपश्चात् विष्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाड्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
४. घटी सजायको मागदाबीका सम्बन्धमा :
(१) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्तिउपर ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
(२) उपरोक्त बमोजिमको सिफरिस गर्दा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भए सो समेत खुलाउनुपर्नेछ :-
(क) आयोगसमक्ष आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा थाहा भएसम्मको सत्यतथ्य विवरण निजले प्रकट गरे नगरेको।
(ख) आयोगलाई छानबिन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गरे नगरेको।
(ग) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चात्ताप गरे नगरेको।
(घ) पीडितसँग क्षमा याचना गरे नगरेको।
(ङ) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतीज्ञा गरे नगरेको।
३. मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले उपदफा (२) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको तथा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबर्जस्तीकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिमको मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्नेछ।
४. सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुन्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।
मिति: २०८१ श्रावण २३ गते रोज ४ ।
प्रतिवेदन
प्रतिक्रिया