ad ad

राजनीति


तरमारालाई आरक्षण नदिन प्रधानन्यायाधीशका नाममा यस्तो पत्र

तरमारालाई आरक्षण नदिन प्रधानन्यायाधीशका नाममा यस्तो पत्र

नेपालखबर
साउन २३, २०८१ बुधबार २२:१८, काठमाडौँ

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले न्यायाधीश नियुक्तिमा तरमारा वर्गलाई आरक्षण नदिन न्याय परिषद्सँग आग्रह गरेको छ।

उक्त संगठनको सर्वोच्च अदालत विभागीय कार्यसमितिका तर्फबाट सर्वोच्चबाट स्थापित नजिरसहितको फैसलाको प्रति नै समावेश गरी न्याय परिषद्मा पत्र दर्ता गरेको छ।

न्याय परिषद्का अध्यक्षका रूपमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै पत्रमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम आरक्षणसम्बन्धी नीति बनाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सर्वोच्चबाट २०७७ पुस १ मा भएको फैसलाको सन्दर्भ पनि दिइएको छ। विनयकुमार पञ्जियार रिट निवेदक भएको उक्त फैसलामा आरक्षणको सुविधा तरमारा वर्गको कब्जाबाट बाहिर निकाल्न भनिएको छ।

साथै जातीयतालाई नभई आर्थिक पछौटेपनलाई आरक्षणको मूल आधार मान्न भनिएको छ।

आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्ने भन्दै फैसलामा लेखिएको छ, ‘वास्तवमै गरीब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ।’

‘आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग (क्रिमी लेयर) अर्थात् तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरूरी देखिन्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘१२६ जातजाति र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका, उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद्, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जंगी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्‍ठ पेसाकर्मी डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वरिष्‍ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ।’

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .