युनिकोड
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उक्त प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो। छलफल भएपछि समितिले सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको हो।
प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरिनेछ।
सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक त्यही वर्षको चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाले २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो।
समितिमा धेरै चरणमा छलफल भए पनि चारवटा मुख्य बुँदामा विवाद रहँदै आएको थियो। शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफलपछि विवाद समाधान गरिएको थियो। शीर्ष तहमा भएको छलफललाई विधेयकको भाषामा तयार गर्न हाल गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले हिजो बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा संसदीय समितिले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनाको कारबाही प्रक्रिया, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्ति/परिवारले पाउने परिपूरण र घटी सजायको मागदाबीका विषयमा मुख्यतः विवाद लम्बिएको थियो।
द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका घटनालाई विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी वर्गीकरण गर्ने भनिएकोमा केकस्ता घटना कुन वर्गमा राख्ने भन्नेमा विवाद थियो।
यस्ता छन् प्रतिवेदनमा मिलाइएका मुख्य बुँदा
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य सम्झनुपर्ने भनी मानव अधिकारको उल्लंघनको परिभाषा गरिएको छ।
त्यस्तै द्वन्द्वरत पक्षले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुने गरी परिभाषित गरिएको छ। निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारीरूपमा गरिएको हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूर यातना गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा पर्ने भएका छन्।
मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनाका सम्बन्धमा आयोगले ऐनको दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप हुन नसकेको वा दफा २६ बमोजिम क्षमादानको सिफारिसमा नपरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ र मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मानव अधिकारको उल्लचनका र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएकोमा मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप भएको वा क्षमादानको लागि सिफारिसमा परेको कारणबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ।
पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने र यस बमोजिम जाँचबुभ गर्दा पीडितलाई भएको क्षति तथा सो सम्बन्धमा पीडकले आयोगसमक्ष व्यक्त गरेको भनाइसमेतको आधारमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानको लागि आयोगले सिफारिस गर्ने लेखिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा तिनका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ।
आयोगले सरकार र माओवादीबीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्भौता-२०६३ बमोजिम रीतपूर्वक दर्ता हुन नसकेका बहिर्गमित लडाकुलाई पनि आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन) राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा सो अवधिपश्चात् विष्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाड्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई पनि आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न सिफारिस गरिने भएको छ।
आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्तिउपर ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। साथै यसरी सिफरिस गर्दा आयोगसमक्ष आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा थाहा भएसम्मको सत्यतथ्य विवरण प्रकट गरे नगरेको, छानबिन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गरे नगरेको, पश्चात्ताप गरे नगरेको, पीडितसँग क्षमा याचना गरे नगरेको र भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतीज्ञा गरे नगरेको आधारमा घटी सजायको मागदाबी गरिने भनिएको छ।
मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबरजस्तीकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्नेछ। अर्थात् ७५ प्रतिशत सजाय घटाएर मागदाबी गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ।
प्रतिक्रिया