युनिकोड
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीय निजामती विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
मुख्यसचिव अर्यालले संघीय निजामती विधेयक आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा धेरै नै समस्याहरू भएको भन्दै कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि विधेयक अत्यावश्यक भएको बताए। उनले प्रशासनिक संघीयतामा जान नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको दाबी गरे।
कानुन नहुँदा प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ। जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संघ देखि स्थानीय तहसम्म नै सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको उनको भनाई थियो।
उनले भने, ‘राजनीतिक रुपमा संघीयता आयो। तर प्रशासनिक हिसाबमा हामी संघीयतामा जान सकिएन। त्यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्यो। प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न सकेको स्थिति छैन। किनभने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिएन। त्यस्तै स्थानीय तहहरुमा वडा कार्यालयहरुमा पनि सेवा प्रवाहमा यावत विषयहरुमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।’
उनले प्रशासनिक संघीयतालाई मजबुत बनाउनेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड ददिए। उनले विधेयक छिटो पारित नभएमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने बताए।
प्रतिक्रिया