युनिकोड
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलको संख्या घटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्।
आइतवारको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासनको समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरू जाने तर उपलब्धि नहुने कुराको अन्त्य गर्न माग गरेका हुन्।
गत कोप २८ मा समेत सय जना बढीको संख्यामा प्रतिनिधि मण्डल नेपालबाट सहभागी भएपनि उल्लेख्य प्रगति हाँसिल हुन नसकेको गुनासो गरे। उनीहरूले ब्राजिलमा हुने कोप २९ सम्मेलनमा नेपालबाट प्रतिनिधिहरूको संख्या घटाइ उपलब्धिमुलक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले कोप सम्मेलनमा धेरै ठूलो संख्या गएको तर उपलब्धि त्यत्तिकै हुन नसकेको बताए। उनले प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी संख्यामा जाने गरेको र उपसचिवहरू नै १८ जना जाने गरेको भन्दै संख्या घटाउन माग गरे।
उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरू जाने भएपनि उपसचिव, जलवायु परिवर्तन महाखाका धेरै पदाधिकारी जाने गरेको भन्दै सच्याउन जरुरी रहेको बताए। सम्मेलनमा विज्ञहरू पनि धेरै लैजाने गरेको भन्दै सिमितता हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘कोप सम्मेलनमा धेरै ठूलो संख्या गएको देखिन्छ, प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी गएको देखिन्छ। उपसचिव नै १८ जना गएको छ। त्यहाँ मन्त्री, सचिवहरू जाने ठिक छ। सहसचिवहरू पनि जलवायु परिवर्तन महाशाखा भन्ने हुन्छ, महाशाखाको त प्रमुख गए हुन्छ, अरु सबै किन जानु, घुम्न जाने हो। ५० जना गए पुग्छ। एक्सपर्ट पनि २२ जना लिएको छ। एक्सपर्ट छानेर ७ जना जति लिए पुग्छ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले घुम्न गएको जस्तो गरी धेरै सरकारी कर्मचारीहरू जाने कुरालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले सरकार परिवर्तनसँगै महाशाखा र मन्त्रालयमा सो सम्बन्धित काम गर्ने सचिव/सहसचिवहरूको सरुवाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उत्कृष्ट प्रस्तुती दिन नसकिरहेको उल्लेख गरिन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हुने कार्यक्रमलाई रमाइलोमा सिमित गर्न नहुने बताइन्।
उनले भनिन्,‘क्लिन इनर्जीमा नेपाल धेरै सफल हुँदै गएको छ, नेपालको बिजुली बेच्नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको। अझै अपार सफलता बाँकी छ। हामी ग्याङका ग्याङ घुम्न गएको जस्तो। म पनि एक, दुई पटक गएँ। अरु देशको विभिन्न ग्लोवल्ली एजेण्डामा जान्छन्। राम्रो लविङ गर्दछन्। हाम्रो ग्रुप जान्छ, रमाइलोमै सिमित हुन्छ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले कोप-२९ मा सहभागी हुनेहरूको संख्यामा गहन रुपमा सोच्नुपर्ने बताए। उनले भारत लगायतका देशहरूको संख्या हेरेर नेपालले पनि आवश्यक व्यक्तिहरूलाई मात्रै लैजानुपर्ने बताए।
उनले पार्टी, अब्जरर्भर र मिडिया गरी तीन किसिमका व्यक्तिहरू सम्मेलनमा जाने गरेको भन्दै यसमा सरकारले रिभ्यु गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले सम्मेलनका लागि मिडिया, एन्जिओ, विदेशीहरूले समेत सरकारी मनोनयन गरिदिन आग्रह गर्ने गरेको गुनासो गरे।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा अञ्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनका कारण वनविनाश, औद्योगिकरण, शहरीकरण बढेको बताइन्। उनले उद्योग क्षेत्र झनै धराशायी भएको भन्दै उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सांसद शाक्यको भनाई थियो।
उनले उत्पादन बढाउने र नेपाली वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिस्तार गर्नसक्ने गरी विकास गर्न जरुरी रहेको बताइन्।
समितिको बैठकमा शून्य उत्सर्जनअनुरुप कति वटा उद्योगहरू नेपालमा प्रतिष्थापित भइसकेका छन्, हुन लागेका उद्योगहरू कति छन् रु सोको तथ्यांक मन्त्रालयसँग माग गरे। बैठकमा अन्य सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व सम्मेलनमा अनिवार्य गराउन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया