विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश २ सरकारले २५ करोड रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको छ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा यसबाट प्रभावित भएकालाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले २५ करोडको राहत कोष स्थापना गरेको हो।
बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारको तर्फबाट २५ करोडको राहतकोषको स्थापना गर्ने र सो कोषमा सम्पूर्ण मन्त्रीको एक महिनाको तलब राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिए।
उनले यस राहत कोषमा सहयोग गर्न समाजिक संघ संस्था, प्रदेशका व्यापारिक घराना एवं अन्य इच्छुक व्यक्तिलाई आह्वान समेत गरेको बताए।
यसका अतिरिक्त मन्त्रीपरिषदको बैठकले महामारी नियन्त्रणको लागी मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरी उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ।
त्यस्तै महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुखसचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरी विशेष कार्यकारी समिति समेत गठन गरेको छ।
कार्यकारी समितिलाई आजैको मन्त्रीपरिषद बैठकले विशेष परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणको लागी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
कार्यकारी समितिले महामारी नियन्त्रणको लागी चाहिने आवश्यक सामग्रीको खरिद विशेष परिस्थितिको लागी व्यवस्था गरिएको खरिद नियमावली बमोजिम गर्नपाउने छन।
मन्त्रीपरिषदले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, विरगंज र राजविराजमा कोरोनासम्बन्धी जाँच गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता यादवले जानकारी दिए।
मन्त्रीपरिषदको बैठकले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरीब जनताको लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढने निर्णय गरेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया