युनिकोड
आईजीपी र एआईजी बढुवा सहजै गरेको सरकारलाई डीआईजीको दरबन्दी संख्या टुंगो लगाउन सकस परेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीको समेत सहमतीमा गृह मन्त्रालयले डीआईजीको संख्या २६ बाट घटाएर १९ कायम गर्न सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा लगेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको खुलेको छ।
यद्यपी सोमबार मन्त्रीपरिषद बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राखेको यो प्रस्ताव स्वीकृत भएको बताइएको थियो।
मंगबलबार फेरि प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापा डीआईजीको दरबन्दीमा देखिएको विवाद टुंगो लगाउन छलफलमा रहेको बताइएको छ।
लामो कसरतपछि गृहमन्त्रालयले २६ बाट ७ जना घटाएर डीआईजीको दरबन्दी १९ कायम गर्न सोमबार मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेको एक मन्त्रीले मंगलबार मात्र नेपालखबरलाई बताए।
‘डीआईजीको दरबन्दीमा गृहको प्रस्तावित संख्यालाई प्रधानमन्त्रीले घटाउन भन्नु भएको छ तर कति घटाउने भन्ने टुंगिन सकेन’, ती मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रीपरिषद बैठकपछि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर टुंगो लगाउनु भएको भए, थाहा भएन।’
गृहमन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले मंगलबारसम्म यस विषयमा कुनै जानकारी नआएको बताए।
‘दरबन्दीकै कारण डीआईजी बढुवा सिफारिस रोकिएको छ। सोमबार निर्णय भएको भए आज हामीलाई पत्र आउनु पर्ने हो’, गृहका ती अधिकारीले भने, ‘दरबन्दी कायम भएको पत्र आउनासाथ बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बसेर डीआईजी सिफारिस गर्छौं’।
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली डीआईजीको दरबन्दी अहिलेको २६ जना नै कायम गरिनु पर्ने पक्षमा थिए भने गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने १० जना घटाउनु पर्ने पक्षमा थिए। यो विषयमा विवाद हुँदा गृहसचिव न्यौपाने र महानिरीक्षक ज्ञवालीबीच भनाभन समेत भएको थियो।
गृहमन्त्री थापाको पहलमा लामो कसरतपछि ७ जना घटाउन गृहसचिव र महानिरीक्षक सहमत भएपछि सोमबार मन्त्रीपरिषदमा १९ जनाको प्रस्ताव लगिएको थियो। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली सहमत नभएपछि ७ जना घटाउन प्रहरी नेतृत्वलाई मनाएका गृहमन्त्री समेत अप्ठेरोमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले १९ बाट घटाएर डीआईजीको संख्या १३ मा झार्न भनेका छन्। मन्त्रिपरिषद् पछि पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच यस विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ।
यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने मन्त्रीपरिषदको निर्णयबारे अधिकांश मन्त्रीले थाहा नभएको बताएका थिए। सरकारले अघिल्लो साताकै मितिमा सेनालाई दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो। डीआईजीको दरबन्दी तोक्ने विषयमा पनि यह शैलीमा निर्णय नहोला भन्न सकिन्न।
अहिलेको विवादमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहसचिव न्यौपाने संख्या घटाउने पक्षमा देखिएका छन् भने गृहमन्त्री थापा र महानिरीक्षक ज्ञवाली १९ जनाको अडानमा छन्।
प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवामा लामो समयदेखि देखिने गरेको विवादमा यसपाली ब्रेक लागेपनि सरकारका लागि डीआईजीको संख्या र बढुवा सकसपूर्ण हुन पुगेको छ।
गएको माघ २८ गते १८ डीआईजीले उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदा नेपाल प्रहरीका ६ प्रदेश र अधिकांश ब्यूरो नेतृत्व बिहिन भए। महानिरीक्षकले अवकास पाएकै दिन नयाँ नियुक्त गरिएपनि एआईजीका लागि केही समय दौडधुप चल्यो। डीआईजीका लागि कसरत भएको त केही महिना नै बितिसकेको छ।
शक्तिको आडमा तीन ब्याच पछिकाले समेत आईजीका लागि कसरत गरे पनि सरकारले यसमा सुझबुझ पुर्यायो। र, वरिष्ठताका आधारमा आईजी र एआईजी नियुक्त गर्दा हुने बढुवा विवादमा ब्रेक लगाउन सफल भयो।
माथिल्लो तहबाट बढुवा गर्दै जाँदा तल्लो तहमा रिक्त संख्या थपिँदै गयो। त्यसपछि पालो आयो डीआईजीको। १८ डीआईजी रिक्त रहेको प्रहरीमा एआईजी नियुक्तिपछि खालि डीआईजीको संख्या २२ पुग्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीको अस्वस्थ्यताका कारण सिफारिस भएको झण्डै एक महिनापछि एआईजी बढुवाको निर्णय भयो। ढिलै भएपनि यो निर्णय निर्विवादित बन्यो।
पहिलेबाट नै डीआईजी दरबन्दीमा छलफल चले पनि एआईजी बढुवापछि मात्रै डीआईजी बढुवाको औपचारिक बाटो खुलेको थियो। दरबन्दी तोक्न नसक्दा अहिले यो विषय जटिल बन्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया