युनिकोड
गैरसरकारी संस्था महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको संघ (एआईएन) ले सरकारसँग कोरोना प्रकोपका कारण गाउँगाउँमा प्रभावित व्यक्तिहरुलाई आफूहरुले नगद राहत वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानालाई सोमबार एक पत्र लेखी गैसस महासंघ र एआईएनले नगद वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
समाज कल्याण परिषद्ले गतसाता नेपालमा रहेका सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई कोरोना संकटका नाममा कुनै पनि ठाउँमा नगद वितरण नगर्न र अन्य सामग्री पनि आफूखुसी वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
परिषद्ले सबै एनजीओ, आईएनजीओलाई स्थानीय तह र सरकारी निकायसँगको समन्वयमा मात्र राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपकरण वा सामग्री, स्यानिटाइजर वितरणमा जोड दिएको हुँदा सोहीअनुसार गर्न परिषद्ले भनेको थियो।
उनीहरुले समस्यामा परेका व्यक्तिलाई खानाभन्दा नगद वितरण गर्दा बढी प्रभावकारी हुने आईएनजीओहरुको विभिन्न देशमा काम गर्दाको अनुभवले देखाएको जिकिर समेत गरेका छन्।
गैसस महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले यतिबेला खाना नै वितरण गर्ने सरकारको नीति अव्यवहारिक लागेर नगद वितरणमा जोड गरेको बताए।
‘सात जनाको परिवार छ भने सातै जनालाई लाम लगाएर खाना वितरण गर्नु अहिले ती व्यक्तिको आवागमन र भीडभाडको दृष्टिकोणबाट पनि उचित छैन,’ लामाले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले नगद दिनु ठीक हो।’
नगद दिँदा दुरुपयोग हुन्छ भन्ने तर्क पनि यतिबेला सान्दर्भिक नभएको बताए। ‘फजुल खर्च गर्ने सम्भावना नै छैन,’ उनले बताए।
‘नेपालमै पनि सन् २०१४ को बाढी, २०१५ को भुकम्प र सन् २०१७ को बाढीमा पनि राहत वितरणमा नगद हस्तान्तरणको अभ्यास गरिएको र त्यो धेरै प्रभावकारी भएको पाइएको थियो,’ अर्थसचिवलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ।
नगद हस्तान्तरणले आधारभूत सेवामा पहुँच वृद्धि भएको पाइएको जिकिर गर्दैै ती संस्थाहरुले स्थानीय स्तरमा नगद प्रवाह गर्दा स्थानीय सरकारलाई पनि थप सुदृढ गर्ने बताएका छन्।
ती संस्थाहरुले नगद हस्तान्तरण गर्दा हुने चार–बुँदे फाइदा र नदिँदा हुने चार–बुँदे बेफाइदा प्रस्तुत गरेका छन्।
‘नगद पाएपछि ती व्यक्ति र परिवारले खाना आफैँ किन्ने छनोट गर्न पाउँछन्,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘उदाहरणको लागि भातको सट्टा गहुँ वा मकै के खाने भन्ने रोज्न पाउँछन् आफूलाई एक सम्मानित नागरिक भएको महसुस गर्छन्।’
साना र मध्यमस्तरका संस्थाहरुलाई सघाउने र त्यसो नगरी स्थानीय सरकारलाई नै आपूर्ति लगायत सबै अधिकार दिँदा त्यस्ता संस्थाहरु टाट पल्टने उनीहरुको तर्क छ।
‘जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको खाने मात्र नभई अन्य समस्याहरु पनि हुन्छन् र नगद उपलब्ध भए उनीहरुलाई सशक्त बनाउँछ,’ अर्थसचिवलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ।
सरकारी निकायले आफैँ आपूर्ति गर्नुको साटो बजारमा आपूर्ति र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
सरकारले नै वितरण गर्न खोज्दा सामाजिक दूरी कायम राख्न कठिन हुने, त्यस्ता भिडभाडमा संक्रमण फैलिन सक्ने र त्यो प्राप्त गर्न यातयात लगायतको व्यवस्था गरी त्यहाँसम्म पुग्न समेत त्यस्ता व्यक्तिलाई गाह्रो हुने बताइएको छ।
खाना वितरण मात्र गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरुको अन्य समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने ती संस्थाहरुको दाबी छ।
याे पनि:
एनजीओ, आईएनजीओलाई आफुखुशी नगद र सामग्री नबाँड्न परिषद्को निर्देशन
प्रतिक्रिया