युनिकोड
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयलाई विज्ञ तथा सांसदहरुले विरोध गरेका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा उपस्थित विज्ञ तथा सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानून ल्याउन नहुने बताएका हुन्।
कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले निजी कम्पनीहरुलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नेगरी कानून निर्माण गर्न नहुने बताए। सबै निजी कम्पनीहरुलाई भ्रष्टाचारको दायरा भित्र राखेर अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने गरी कानून निर्माण गर्न नहुने अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ। उनले चरणवद्ध रुपमा विभिन्न क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउन सकिने बताए। पहिलो चरणमा जनताको पैसा रहने क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, दोस्रो चरणमा पब्लिक लिमिटेडलाई हेर्नेगरी कानून निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने तर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा जान नहुनेमा उनले जाेड दिए।
निजी क्षेत्रले कम्पनी दर्तामा सहज बनाउने तथा अनुदानका विषयमा माग राख्दै आएको अवस्थामा यस्तो कानून आउनु उपयुक्त नहुने उनले बताए। तर सरकारले अनुदान दिएर सञ्चालमा आएका कम्पनीहरुलाई भने भ्रष्टाचार निवारण भित्र पार्नेगरी कानून निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने उनकाे भनाइ छ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपालमा सबैभन्दा पारदर्शी रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र निजी कम्पनीहरुले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेगरी कानून निर्माण गर्न नहुने बताए। उनले अख्तियारलाई हस्तक्षेप गर्न दिई नियमनकारी निकायलाई कमजोर बनाउन नहुने बताए। उनले विभिन्न क्षेत्रलाई नियमन तथा अनूगमन गर्न नियामक निकायहरु बनाइएकाले अख्तियारको हस्तक्षेप हुन नहुने बताए।
सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र भएर काम गर्न तथा आफूलाई विकास गर्ने कुरा खोसेर अख्तियारलाई नियमन गर्ने जिम्मा दिन नहुने बताए। उनले अख्तियारले पनि आफ्नो काम के हो भन्ने कुरा भुलेर लाभ कहाँ छ भन्दै खोज्दै हिंड्न नहुने बताए।
सांसद बिमला राई पौडेलले सरकारका अंगहरु सबैलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र पार्न सकिने तर नियामक निकायबाट नियमन गरिने तथा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको जिम्मा लगाउन नहुने बताइन्। उनले अख्तियारको दायरा फराकिलो पार्दै जाने भन्दा पनि अनुसन्धानलाई मजबुत बनाउने तर्फ कानूनले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले क्षेत्रगत नियमनलाई बलियो बनाउँदा त्यस क्षेत्रको सुशासन बलियो हुनेमा दुइमत नरहेको बताए। उनले नियामक निकायबाट सञ्चालित क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार निवारणको दायराभित्र ल्याउँदा नियामक निकायको अधिकार नखोसिने बताए। उनले निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रमा कतैपनि भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने उद्देश्य सहित नै विधेयक ल्याइएको बताए।
‘भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन–विधेयक, २०७६’ मा मूल ऐनको दफा २ माथि सार्वजनिक संस्थालाई पनि समावेस गरिएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था माथि पनि भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानून क्रियाशिल हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया