युनिकोड
सरकारले हालै जारी गरेको अध्यावधिक नक्शालाई अनुसूचिमा समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्न लागिएको प्रस्तावलाई बुधबारको संसद बैठकको कार्यसूचिबाट हटाइएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विषयमा दलहरुबीच सहमति कायम गर्नको लागि सो प्रस्तावलाई बुधबारको संसदको कार्यसूचिबाट हटाइएको बताएका छन्।
उनले दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको लागि समय माग गरेको हुँदा सहमती जुटाउनको लागि बैठकको कार्यसूचिबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव हटाइएको भनी प्रष्ट्याएका छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसबारे आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भनी समय माग गरेका थिए।
न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले जेठ ९ गते नै संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सो प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा नेपालको नक्शा अंकित भएको हुँदा त्यसलाई पनि नयाँ नक्शाअनुसार परिमार्जन गर्नुपरेको हो।
तर, प्रतिनिधि सभाको बुधबार बैठकको संभावित कार्यसूचीमा समेत समेटिएको सो प्रस्ताव अर्को कार्यसूचीबाट हटेपछि सो संशोधन प्रक्रिया नै अलमल्याउन लागिएको पो हो कि भनी बिभिन्न आशंका उब्जिएको हो।
देउवाले समय आवश्यक पर्ने धारणा राखेपछि सर्वदलीय बैठक नै बिना कुनै निष्कर्ष टुंगिएको भोलिपल्टै संसदको कार्यसूचीबाट सो विषय हटेपछि धेरैले त्यसको कारण कांग्रेस नै हुनसक्ने अड्कलबाजी गरे।
कांग्रेसले भने संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर राष्ट्रिय विषयमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले समय माग गरेको बताएको छ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय अस्मीतासँग जोडिएको विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर पर्याप्त सहमति गर्नुपर्ने बताए।
‘हाम्रो पार्टीमा संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने पुरानो परम्परा हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा विज्ञहरुको राय समेत लिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।’
भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले एक कार्यक्रमबीच नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरिन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले त्यसका लागि जेठ ९ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो।
कांग्रेस सचेतक खाँणले संविधान संशोधन जस्तो विषयमा दलहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएकोमा असन्तुष्टि समेत जनाए।
‘भूगोल जोडिएको विषयमा कुनै दलसँग छलफल नगरी सरकारले संशोधन गर्ने निर्णय गर्छ, संसदमा दर्ता गर्छ तर त्यसबारेमा सार्वजनिक सूचना समेत निकाल्न आवश्यक ठान्दैन,’ कांग्रेस सभापति देउवानिकट खाँणले थपे, ‘यो सामान्य ऐन संशोधन गर्ने विधेयक होइन, यसबारे जनताले राम्रोसँग थाहा पाउनुपर्छ।’
नेपालको भूमि र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा संसदमा रहेका दलहरुसँग सहमति हुनुपर्ने विषय हो।
संविधान संशोधनमा राजनीतिक प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक विषयमा समेत प्रष्ट भएर मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले कांग्रेसले समय माग गरेको खाँणले बताए ।
‘सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाइनुपर्छ, दुईतिहाईबाट पनि निर्णय गरिनु हुँदैन,’ उनले प्रष्ट्याए, ‘यदि कुनै दलका नेता मात्रै असन्तुष्ट रहेभने त्यो विषयले पछि नराम्रो प्रभाव पार्ने खतरा हुन्छ, यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मात्र खोजेका हौं।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी नेताहरुको माग समेत सम्बोधन गर्न कांग्रेसले समय माग गरेको हो की भन्नेबारे उनले भने, ‘अरु राजनीतिक दलका माग सम्बोधन गर्ने–नगर्ने सरकारको प्राथमिकताको कुरा भयो तर यस्ता गम्भीर विषयमा संवाद र छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको जोड हो।’
संविधानको अनुसूचि ३ मा रहेको निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सा परिमार्जन गर्ने कुरा भूगोल र अखण्डतासँग जोडिएको हुँदा यस्तो विषय सर्वसम्मत गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाई छ।
यसबारे तत्काल बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने भनी कांग्रेसका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका धारणाबारे संकेत गर्दै खाँणले राष्ट्रियता र भूगोलको विषयमा निर्णय गर्दा हतार गर्न नहुने बताए।
‘संवेदनशील विषयमा सबै एक ढिक्का हुनुपर्छ, मुलुकको अस्मिताको कुुरा हो, यसको रक्षामा सबैलाई एक बनाउनु पर्छ,’ खाँणले भने।
संविधान संशोधनको विषयमा काग्रेस पछाडि नहट्ने उनले ठोकुवा गरे।
‘यो प्रधानमन्त्री बनाउने विषय होइन, यो भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषय हो, बोलेपछि कोही पछि हट्छ र ? यो राष्ट्रिय मुद्दाले कसैलाई कहिले पनि छोड्दैन।’
उनले बरु सरकारले नै यसबारे पर्याप्त गृहकार्य नगरेको आरोप लगाए।
‘संसदबाट पारित भइसकेको विषयमा प्राविधिक समस्या देखियो भने परिमार्जन गर्न समस्या हुन्छ। कुनै भूभाग छुटेको रहेछ भने फेरि अमिन ल्याएर नाप्न सकिन्छ र? एउटा डाँडा छुटेको होला अनि के गर्ने फेरि नाप्न संभव छ?’ उनले प्रश्न गरे।
सो संविधान संशोधनको प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटेको विषयबारे सामाजिक सञ्जाल लगायत सर्वत्र चासो व्यक्त भएपछि कांग्रेसका बिभिन्न नेताहरुले आफ्नो यो प्रस्तावबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
नेताहरु पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ लगायतले नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कुनै ढिलाई नगरी पारित गर्ने पक्षमा रहेको भनी सामाजिक सञ्जालमा धारणा व्यक्त गरेका छन्।
याे पनि : संविधान संशोधन प्रकरण : पार्टीलाई आरोपित गरेकोमा कांग्रेसको आपत्ति
प्रतिक्रिया