युनिकोड
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेताहरूसँगै संसद सचिवालय सिंहदरबार पुगेका समाजवादी पार्टीका पाँच जना सांसदलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले फिर्ता बोलाएका छन्।
समाजवादी पार्टीका सचेतकसहित पाँच जना सांसदलाई लिएर शुक्रबार महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहितका राजपाका नेताहरू संविधान संशोधनको नौ बुँदे प्रस्ताव लिएर संसद सचिवालय सिंहदरबार पुगेका थिए। जुन प्रस्तावमा समाजवादीका ती पाँच सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।
राजपासँग समाजवादीका सचेतकसहित ५ जना सांसद संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन आफुहरूसँगै आएपनि यादव आफैंले फोन गरेर फिर्ता बोलाएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले बताए।
‘समाजवादीका सचेतकसहित पाँचजना सांसद आएका थिए, संविधान संशोधन प्रस्तावमा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए’, महतोले शुक्रबार राती नेपालखबरसँग भने, ‘प्रस्तावमा सही गरेका सांसदहरूलाई उपेन्द्र यादवजीले झिकाइदिए, फिर्ता बोलाइदिए।’
यादवले किन आफ्नो पक्षका सांसदलाई फिर्ता बोलाए उनैलाई सोध्नु पर्ने महतोले बताए।
‘प्रस्तावमा सही गरिसकेका सांसदलाई फिर्ता बोलाइयो, अब हामी सँगै बस्ने हो कि होइन थाहा छैन’, महतोले पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको संकेत गर्दै थपे, ‘हामी त चाहन्छौं संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदा उपेन्द्र यादव समेत रहनुपर्छ। अब आइतबार दर्ता गराउँदा उपेन्द्र यादव पनि सँगै रहे हुन्थ्यो भन्ने चाहेको हो।’
समाजवादीका अध्यक्ष यादवले आफ्ना पाँच जना सांसदलाई फिर्ता बोलाएपछि ४० दिनअघि एकता घोषणा गरेका यी दुई पार्टीबीचको एकता नै धरापमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि रातारात एकता घोषणा गरेका यी दुई पार्टीबीच नेतृत्व, पार्टी विधान लगायतका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा एकता नै अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेशले एकताको विन्दूमा पुगेका यी दुई दल फेरि संविधान संशोधन गर्ने राजपाको प्रस्तावसँगै अलग हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।
उपेन्द्रको समाजवादी पार्टी नआएपनि आफूहरु संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडानबाट पछि नहट्ने महतोले दाबी गरे।
‘उपेन्द्रजी तयार हो कि होइन थाहा छैन, तयार नभएपनि हामी संविधान संशोधनमा आम सहमति कायम गरेर जाने कुरामा अडिग रहनेछौं’, महतोले थपे।
भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि संविधानको अनुसूचि संशोधन गरेर निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएका बेला राजपा शुक्रबार संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन गएको हो।
प्रतिक्रिया