युनिकोड
प्रदेश २ सरकारले पाँचवटा विपन्न समुदायलाई जीवीकोपार्जनको लागि मासिक पाँचहजार रुपैयाँ दिने भएको छ।
आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पस्तुत गरेको प्रदेश २ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा चार दलित तथा विपन्न जाताजतीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख छ।
समाजमा अत्यन्तै पछाडि परेका डुम, हलखोर, मुसहर र मेस्तर समुदायलाई जीवीकोपार्जन गर्न मासिक पाँचहजार रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७७।०८८ बाट प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षहरुको तुल्नामा दोब्बर बजेट खर्च गर्ने भएको छ। क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशनको बिस्तार, कोरोना परीक्षणलाई तिव्रता, अस्पतालहरुलाई आईसीयु एवं भेन्टिलेटरसहितको स्तरोन्नति, कोरोना उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण, सल्यक्रियासहितको आकस्मिक घुम्ती सेवालाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।
नियमित खोप तथा उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै ६० वर्ष माथिका क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई सीममूलक तथा उद्यम विकास तालिम प्रदान गरी स्वरोजगारमा लगाइने र त्यसको लागि आवश्यक अनुदान समेत दिइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सीप प्रदान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ५० हजार युवाहरुलाई रोजगारी दिने समेत प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको छ।
कोरोना महामारीको कारण विदेशबाट फर्केका तथा ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई खाद्यान्न तथा निःशुल्क भोजनको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरी आत्मनिर्भर बनाउन सिंचाई तथा अनुदानमा समयमा मलखाध र विउको व्यवस्था गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। किसानहरुको सहुलियतको लागि प्रदेश २ को १ सय ३६ पालिकामा कृषि उपकण तथा यन्त्र केन्द्रको निर्माण गर्ने र त्यहाँबाट सहुलियत भाडामा लिएर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, विपन्नहरुको पहिचान गरी उनीहलाई पहिचान पत्र वितरण गर्ने छ। कोरोनाको कारण विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन अध्यापनको लागि अनलाइन, एफएम रेडियो र टिभीको प्रयोगको गरी शिक्षामा जोड दिइने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ।
यस्तै, प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक बनाउने र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सडक यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने सहितको क्षेत्रलाई सरकारले नीति तथा कर्यक्रममा समेटेको छ।
प्रतिक्रिया