युनिकोड
विवेकशील नेपाली दलले लकडाउनको अवधिको कर तिर्न बाध्य नपार्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विवेकशीलले नेपाल सरकारले कोरोना कहरका बिच जेठ ३२ सम्म लकडाउन घोषणा गरेको अवस्थामा आम जनतालाई असार ७ सम्म कर तिर्न भन्नु सरासर अमानवीय, अव्यवहारिक र गैर जिम्मेवारी भएको ठहर गरेको छ।
‘आपतको बेला राज्यले जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने हो सहुलियत दिने हो। अन्य देशका सरकारले सोही अनुरूप काम कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। हाम्रो देशमा सरकार नागरिकमैत्री देखिएको छैन। उद्यमशीलताका निम्ति वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन’ विवेकशीलले भनेको छ।
नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको रिटमा हदम्यादको सवालमा लकडाउनको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानेको नजिर स्थापित भएको पनि विवेकशीलले स्मरण गराएको छ।
‘यो समयमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी, कर, बैङ्क, वित्तीय संस्थाको ब्याज लगायत शुल्कमा सहुलियत दिएर उद्यमी अनि व्यापारी नागरिकलाई सरकारले प्रोत्साहन दिन जरुरी छ’ विवेकशीलले भनेको छ, ‘सक्नेले समयमा कर तिर्ने, बरु त्यसमा केही प्रतिशत छुट दिने र अन्यलाई लकडाउन खुलेको ६ महिना अतिरिक्त समय दिने व्यवस्था मिलाउन हामी सरकार समक्ष माग गर्दछौँ।’
साथै, बन्दाबन्दीको समयमा आफ्ना कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिएका निजी क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानहरूलाई त्यसमा लाग्ने कर तथा अन्य दायित्व मिनाहा गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
यदि कसैले घर भाडा, स्कुलको फी वा लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सक्दैन भने अहिलेको विशेष अवस्थालाई ध्यान दिई उनीहरू प्रति समानुभूति महसुस गर्दै सक्ने छुट र म्याद थप गरेर नागरिकको जीवनमा बाँच्ने आधार सुनिश्चित गर्न हामी सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष विवेकशीलले माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया