नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सूदले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्किनुमा भारतको तर्फबाट पनि कमजोरी भएको बताएका छन्।
बीबीसी हिन्दी सेवासँगको अन्तरवार्तामा उनले सो धारणा राखेका हुन्।
डिसेम्बरमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ राजदूतले काठमाडौंमा कार्यभार सम्हाल्न २–३ महिना लागेको र जनवरीको अन्त्यतिर भारतका विदेश सचिवको कार्यकाल पनि सकिएकाे हुँदा सचिव तहमा पनि वार्ता हुन नसकेको उनले बताएका छन्।
त्यसपछि फेरि कोरोनाकाे समस्या आएपछि भारतीय पक्षले लकडाउन सकिएपछि बैठक गर्न चाहेको उनको भनाई छ।
‘तर नेपाललाई भारतले मिटिङ टारिरहेको भन्ने लाग्यो। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडकको उद्घाटन नै गरेपछि त झन् भारतले मिटिङ टारिरहेको छ भन्ने उसको शंका चाहिँ यो त हो नै रहेछ भन्ने विश्वासमा बदलियो,’ उनी भन्छन्, ‘भारतको त इराधा (उद्देश्य) नै फरक पो रहेछ भन्ने पर्यो।’
दुई पक्ष आमनेसामने भएर आपसमा कुराकानी गर्ने स्थिति नभए पनि विदेश सचिव तहमा कम्तिमा टेलिफोन वा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् भए पनि कुरा गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो नभएको उनको भनाई थियो।
याे पनि: नेपालसँग कोभिड–१९ पछि मात्र संवाद हुने बताएको भारत अरु देशहरुसँग भने निरन्तर वार्तामा
अहिले नेपालले नक्सा जारी गर्नुमा चीनको कुनै भूमिका छ त? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘नेपालको यो फैसलामा चीनको भूमिका म देख्दिन किनभने चीनले याे बोर्डरको मुद्दामा नेपालको कहिले पनि साथ दिएको छैन।’
उनले चीन र भारतको बीचमा जुन सम्झौताहरु हुँदै आएका छन् त्यसमा चीनले भारतलाई नै समर्थन गर्दै आएको बताए।
भारतले सीमा व्यापार बढाउने कुरा गर्दा पनि चीनले भारतलाई नै सहयोग गरेको उनको भनाई छ।
सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा भएको सहमतिमा पनि र चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिया वाओ भारत जाँदा पनि त्यहि कुरा भएको सूदले बताए।
चीनले भारतसँग सम्झौता गर्दा लिपुलेक भारतको हिस्सा भएको मानेको उनको दाबी छ।
सूदले अब यो विषय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाट नभई राजनीतिक तहमा संवाद गरेर सल्टाउनुपर्ने सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया