ad ad

राजनीति


नेकपाः बाहिर सुनसान, भित्रभित्र ‘युद्ध’ तयारी

नेकपाः बाहिर सुनसान, भित्रभित्र ‘युद्ध’ तयारी

सागर न्यौपाने
असार ४, २०७७ बिहिबार १६:५,

वैशाख महिनाभर सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्किएको विवाद जेठ लागेपछि सामसुमजस्तै भयो। केही नेताहरुले यसलाई पार्टीभित्र भएको युद्धविरामको संज्ञा पनि दिए।

पार्टीमा छलफल नगरी सरकारले वैशाख ८ मा दल विभाजनको व्यवस्था सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि एक महिनासम्म पार्टीमा शक्तिसंघर्ष चलेको थियो।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी र सरकार चलाएको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धन गरेका थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प समेत खोज्न तयारी गरेका थिए।

खुमलटार, कोटेश्वर, भैँसेपाटीमा ओली इतरका मुख्य नेताहरुबीच भेटघाट, संवाद र छलफल बाक्लिएको थियो।

आफ्नै पार्टी नेकपा फुटाउने योजनासहित प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठको गठबन्धन बनेको थियो।

गौतम निवास भैँसेपाटीमा वैशाख ९ गते सो गठबन्धन बनेको थियो। सचिवालयका मुख्य बहुमत नेताहरुको गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको मात्र होइन उनले सरकार र पार्टी नेतृत्व समेत छोड्नुपर्ने अवस्था देखियो।

त्यसपछि ओली एकदमै कमजोर अवस्थामा पुगे। पार्टीभित्र आन्तरिक रुपमा कमजोर भएका ओलीले वैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिदिए।

सरकार र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा माग भएपछि ओलीले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

कोरोना महामारी सकिएपछि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री हुने चाहना पालेका गौतमले गठबन्धन छोडे र ओलीलाई साथ दिए। २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा गौतम खुलेर ओलीतिर लागे।

यसरी आफूविरुद्ध बनेको गठबन्धन भत्काउने ओली योजना मात्र सफल भएन, झण्डै छाड्नुपरेको दुवै पद पनि सुरक्षित बन्यो।

नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीलाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेलको साथ छँदै थियो, त्यसमा गौतम पनि मिसिएपछि ओली फेरि शक्तिशाली बने।

त्यसपछि नेकपाभित्र युद्धविराम भयो। अझ लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि त ओलीको लोकप्रियता पनि चुलियो। तर, अब पुनः नेकपाभित्र आन्तरिक खिचातानी चर्किने देखिएको छ।

खासगरी जेठ २ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने अनिवार्यताका कारण यसबीचमा पार्टीमा आन्तरिक खिचातानीले विश्राम पाएको स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले बताए।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भएकोले केही समय नेताहरु चुपजस्तै देखिएका हुन्,’ भुसालले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विवादित अध्यादेश पनि फिर्ता लिए।’

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेका कारण पनि नेताहरु राष्ट्रिय एजेन्डामा केन्द्रित भएको भुसाल बताउँछन्।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेको अवस्थामा अब पार्टीका आन्तरिक गतिविधि अघि बढ्ने भुसालको भनाइ छ।

लकडाउनकै अवधिमा घरमै रहेका नेताहरुले आन्तरिक रुपमा भेटघाट, छलफल र संवाद तीव्र मात्रै बनाएका छैनन्, अगामी रणनीति समेत तय गरिरहेका छन्।

लकडाउनकै अवधिमा अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता खनाल, नेपाल लगायतसँग नियमित छलफल गरिरहे। यस्तै उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठसँग पनि प्रचण्डले छलफल गरे। नेपालसँगको भेटका लागि प्रचण्ड कोटेश्वर पनि पुग्ने गरेका थिए।

यही अवधिमा प्रचण्ड, खनाल, नेपाल, गौतम र श्रेष्ठ फेरि एकैठाउँमा उभिएका छन्।

अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनको विषयमा सहमति जुटाउन जेठ २७ र ३२ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेकै कारण स्थगित गराएको खनालले बताएका थिए।

वैशाखदेखि नै असन्तुष्ट नेताहरुले एमसीसी, स्थायी समिति बैठक, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, नक्सा संशोधन, बजेट, विभिन्न स्थानमा गरिएको नियुक्ति र प्रदेशदेखि कार्यविभाजनको विषयहरुलाई विभिन्न ठाउँमा उठाउँदै आएका छन्। अब बस्ने बैठकमा यी विषय चर्काे रुपमा उठ्नेछन्।

स्थायी समितिको बैठक बसेको खण्डमा यी मुद्दा चर्काे रुपमा उठ्ने एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।

‘जल्दाबल्दा विषयहरु पार्टी बैठकमा उठ्छन्, तयारी सोही अनुसार भएको छ,’ उनले भने।

असारको सुरुदेखि नै मुख्य नेताहरुले छलफललाई फेरि तीव्रता दिएका छन्। सोमबार, मंगलबार र बुधबार प्रचण्डले आफू निकटका नेतासहित नेपाल, खनाल, गौतमसँग छलफल गरेका छन्। अबका दिनमा विवादका मुख्य विषय यस्ता हुनेछन्ः

एमसीसीमा चर्को मतभेद
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र एकमत बन्न सकेको छैन। सचिवालयमै सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले २ पटक बैठक नै स्थगित गराएका छन्। अब उनी यो विषयमा स्थायी समितिको बैठकमा छलफल चलाउने योजनामा छन्। स्थायी समिति बैठक असार १० गते बोलाइएको नेता छविलाल विश्वकर्माले बताए।

एमसीसीलाई परिमार्जन नगरी पास गर्न नहुनेमा नेकपाभित्र बलियो मत छ। खनाल, स्थायी समिति सदस्य भीम रावल लगायतका नेता यसलाई परिमार्जन नगरी पारित गर्नै नहुने अडानमा छन्।

भुसालले स्थायी समितिको बैठक बसेको खण्डमा यो विषयमा तीव्र छलफल हुने जानकारी दिए।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको अप्ठेरो 
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने दबाब छ। उनले यसअघि प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको र केही मन्त्रीहरुको कार्यकाल पनि २ वर्ष पुगेकोले मन्त्री हेरफेरको विषय पार्टीभित्र चर्किनेछ। प्रदेश सरकारको हकमा समेत मन्त्री फेर्ने आवाज उठेको छ।

नक्सा संशोधनको जस
नेकपाभित्र पार्टीको बैठकबाट सामूहिक रुपमा कुनैपनि निर्णय भएको छैन।

नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन गरेर भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि नयाँ नक्सामा समेट्ने विषयमा एक मत कायम गराउन केन्द्रीय समितिको बैठक राख्यो। त्यसपछि संसदीय दलको बैठकबाट समेत निर्णय गराएर पार्टीमा सबैले अपनत्व लिने मौका दिए। तर, सत्ताकै नेतृत्व गरेको नेकपाले भने यसविषयमा पार्टी कमिटिहरुमा कुनै छलफल नै गराएन।

अध्यक्ष प्रचण्डले जेठ ३१ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयमा ६ महिनाअघिदेखि तयारी भएको र त्यसबारे राष्ट्रिय सहमतिका लागि पनि आफैँले जोड दिएको बताएका थिए। प्रचण्डको सोे अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा आफैँले मात्र ल्याएजस्तो गरी ‘जस’ लिन खोजेको विषयतर्फ इङ्गित थियो।

फेरि पनि एकलौटी नियुक्ति
प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु गर्दा पार्टीभित्र परामर्श नगरेको भनी नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका थिए।

त्यसपछि सचिवालय बैठकमा ओलीले पार्टीमा सल्लाह गरेरै नियुक्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, उनले आफूप्रति बफादार व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति गराएका छन्।

रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धकमा आफूप्रति वफादार गुरु भट्टराई र आईओएमको डिनमा आफ्नै निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहलाई नियुक्त गरेपछि उनी फेरि विवादमा तानिएका छन्। धेरै जना वरिष्ठलाई पन्छाएर डा. शाहलाई नियुक्त गरेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउँदा पनि पार्टीको बैठकबाट निर्णय नगरेकोमा नेताहरु सन्तुष्ट छैनन्।

 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .