नागरिकता विधेयक दुई वर्षपछि प्रतिनिधि सभामा पेश

झण्डै २ बर्ष पछि संसदीय समितिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन्।

प्रतिनिधि सभाको २०७५ साल भदौ ४ गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

बैठकको सोही निर्णय र प्रतिनिधि सभा नियमावलि २०७५ को नियम १ सय ९ बमोजिम सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफाबार छलफलका लागि भदौ ५ गते नै राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा पठाईएको थियो।

समितिले २२ महिना पछि नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरि प्रतिवेदन पेश गरिएको हो।

प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा सभापति श्रेष्ठले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति जुटेको र अन्तिम समय सम्मको अधिकतम प्रयासबाट पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘प्रस्तुत विधेयकमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप माननीय सदस्यहरुबाट राखिएका संशोधनहरुलाई समितिद्वारा गम्भीरतापुर्वक लिई समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेका छौं। समितिको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा नै अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति भएको थियो।

सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गरेपनि सहमतिमा पुग्न नसककिएकाले सहमति हुन नसकेको उक्तमा समितिका केही माननीय सदस्यहरुको फरक मत सहित लोकतान्त्रिक विधिबाट तथा अन्य सबै विषयहरु सर्वसम्मति बाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित भयो।’

सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि समितिले २०७५ चैत्र ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको थियो तर मुख्य विषय यथावत नै राखी उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते समितिलाई प्रतिवेदन दिएको थियो।

यो बीचमा उपसमितिको ९ वटा बैठक बसेका थिए। २०७६ भदौ २८ गतेको समितिको बैठकले टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने मूल ऐनको दफा ५ को उपदफा १ तथा विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ का सम्बन्धमा सम्बन्धित दलका शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरि सहमति जुटाउन ७ जना सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिएपछि सहमति जुट्न नसकेपछि २०७७ असार ७ गते बहुमतका आधारमा समितिले विधेयक पास गरेको थियो।

याे पनि : विदेशी महिलालाई विवाह गरेकाे ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान समितिबाट पारित

सभापति श्रेष्ठले नागरिकताको विषय राजनीतिक र संवेदनशील विषय भएकाले नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तीबाट बञ्चित हुन नपरोस् र गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्नेमा समिति सचेत रहेर विज्ञहरुसँग छलफल पनि गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आफैँमा संवेदनशील र राजनीतिक विषय भएको कारण कोही पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तीबाट बञ्चित हुन नपरोस् तथा गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समितिले निरन्तर प्रयास गरेको थियो। नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासँग गासिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले समितिले विधेयक प्राप्त भएदेखि नै नागरिकतासँग सम्बन्धित विज्ञ, कानूनविद् एवं विभिन्न सरोकारवाला पक्ष छलफल अन्तरक्रिया गरी सुझावहरु लिएको थियो।’

१४ वटा दफा रहेको सो विधेयकमा २३ वटा दर्ता समुहका ५४ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। २०७५ असोज १९ गते देखि २०७७ असार ७ गतेसम्म समितिले ३४ वटा बैठकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गरेको थियो।

यसैबीच नेपाली पुरुषसँग विहे गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्ष पछि अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर समितिले विधेयकलाई टुंगो लगाएपनि मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले यस प्रावधानको विरोध गर्दे आएका छन्। उनीहरुले सो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।