युनिकोड
विज्ञहरुले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न फेरि लकडाउन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा विज्ञहरुले दुई हप्ता लकडाउन लगाउने देखि कर्फ्यू लगाउनुपर्नेसम्मका सुझाव दिएका हुन्।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले समुदायस्तरमै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण फैलिने दर बढेकाले १५ दिन कडा खालको लक डाउन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको बताए। सुरुमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरुमा संक्रमण देखिने गरेकोमा पछिल्लो समय नेपालमै बस्ने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण फैलिरहेकाले १५ दिन कडा लक डाउन गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाईका साथ अपनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरी नै कोरोना भाइरसको संक्रमणदर बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मगलबार छलफल आयोजना गरेका हुन्।
छलफलमा केही विज्ञहरुले भने लक डाउन मात्रै महामारी नियन्त्रणको एकमात्रै उपाय नभएकोले संक्रमण देखिएका निश्चित ठाउँहरु सिलबन्दी गरी सीमानाकामा कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अर्का जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. समिरमणि दीक्षितले लक डाउन गरेर कोरोना पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा नआउने भएकाले बढी संक्रमण फैलिएको क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको बताए। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाए अवस्था भयावह हुने उल्लेख गर्दै उनले सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्रीले उचित निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे।
नेताहरु शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष लगायत जनस्वास्थ्य विज्ञहरु सहभागि छलफल पछि प्रधानमन्त्री ओलीले सुझावहरु कार्यान्वयन प्रकृयामा लैजाने बताए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहका सूर्य थापाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, सीसीएमसी र मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरेर आगामी कदम चाल्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।
भिडियाे:
सो परामर्श बैठकमा उपस्थित राजेश अहिराजले आफूले आम नागरिकलाई कोरोनाको डरभन्दा जिम्मेवारी बोध गराउन सकारात्मक सन्देशका लागि सञ्चारमाध्यमहरुसँग थप सहकार्य गर्न सुझाव दिएको बताए।
‘स्थानीय भाषा, स्थानीय बोलीमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी कोरोना विरुद्ध नागरिक सचेतनामा बल पुर्याउँ,’ आफूले दिएको सुझावबारे उनले भने, ‘जनतालाई राहत दिने नाममा खडा गरिएका विभिन्न कोषहरु जस्तो प्रधानमन्त्री राहत कोष, भूकम्प राहत कोष, बाढी पहिरो कोष, कोभिड कोष जस्ता अलग अलग कोषहरु बनाउनुको सट्टा ‘जनता जीवन कोष’ स्थापना गरी यहि कोषबाट अहिले जनतालाई मास्क, सेनिटाइजर निःशुःल्क उपलब्ध गराऔंं।’
उनले खाद्य संकटमा परेका जनतालाई तत्काल ‘फुड लोन’ उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र सफाइकर्मीहरुलाई कोभिड बीमा गराउनुपर्ने, राहतमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्य रुपमा आ–आफनो निर्वाचन क्षेत्रमै उपस्थित हुने र हरेक गतिविधिमा निगरानी गरी राज्यलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गराउनु पर्ने सुझाव दिएको बताए।
प्रतिक्रिया