युनिकोड
सत्तारुढ दल नेकपाको पेरिसडाँडामा रहेको पार्टी कार्यालयमा पहिलो पटक सचिवालय बैठक बस्दैछ।
शुक्रबार बिहान ११ बजेको लागि तय भएको बैठक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै विषयमा केन्द्रित हुने नेताहरुले बताएका छन्।
बुधबार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि बैठकको मिति र स्थान तय भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली समेत पेरिसडाँडामा बस्ने सचिवालय बैठकमा सहभागी हुनेछन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच सल्लाह गरेरै बैठक स्थल तय भएको बताए।
‘प्रधानमन्त्री जानेगरी उहाँहरुबीच सल्लाह गरेर बैठकस्थल तय भएको हो,’ थापाले भने, ‘पेरिसडाँडा पनि पार्टीकै कार्यालय हो, पार्टीको कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार, सल्लाहअनुसार बैठक बस्न सक्छ, धुम्बाराहीमा निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ।’
तत्कालीन माओवादीको पार्टी कार्यालय रहेको पेरिसडाँडामा ओली यसअघि एकपटक मात्र पुगेका छन्। नेकपाका सबैजसो बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको फागुनमा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि सचिवालयको बैठक बालुवाटारमै बस्ने गरेको थियो। पार्टी कामको सबै निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्डलाइ दिइएपछि पहिलोपटक बालुवाटारबाहिर सचिवालयको बैठक बस्न लागेको हो। भदौ २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो।
भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र पार्टी एकताको बाँकी काम सक्ने विषयमा समेत छलफल गरिने स्रोतले जनाएको छ।
‘मुख्यतः मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमै केन्द्रित हुन्छ, त्यसबाहेक पार्टी एकताको बाँकी काम सकाउने र विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल हुनसक्छ,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
वैशाखदेखि पार्टीभित्र चर्किएको विवाद समाधान भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज पार्न र पार्टीभित्रका सबैलाई अवसर दिन भन्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिन लागेको हो। २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रहेका कतिपय मन्त्रीहरुले साढे २ वर्ष मन्त्रालय चलाइसकेका छन्। बीचमा पुनर्गठनमा परेकाबाहेक अरु केही मन्त्री फेर्ने विषयमा सचिवालय बैठकबाट निर्णय गरिन लागेको स्रोतको दाबी छ।
‘कुनै व्यक्तिले गरेको निर्णयमा पूर्वाग्रह देखन्छ तर, पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरिँदा त्यसमा कसैले चित्त दुखाउने अवस्था हुँदैन र अवसरको समानुपातिक वितरण गर्न सकिन्छ,’ एक सचिवालय सदस्यले भने।
यद्यपि को को मन्त्री हुने भन्ने निर्णय भने सचिवालय बैठकले गर्नेछैन।
‘नाम चयन गर्न अध्यक्षद्वयले छलफल गर्नुहुन्छ,’ ती सचिवालय सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी विधि र प्रक्रियाअनुसार सामूहिक छलफल गर्छौं, कसलाई लाँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यो अध्यक्षद्वयले तय गर्नुहुन्छ।’
नेकपाको सचिवालय बैठकमा आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्दा समेत विभिन्न आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन।
भाषा आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायतमा पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छन्।
आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगमा ५÷५ जना पदाधिकारी चयन हुन बाँकी छ भने भाषा आयोगमा ६ पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन्। उता, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, समावेशी आयोग र वित्त आयोगमा ४÷४ जना पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी छ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सहित ३ जना पदाधिकारी रिक्त छ। निर्वाचन आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्ति गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग समेत सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसले आयोगहरुमा मुख्य २ पदसहित सबैमा सदस्य पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएपछि महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको नेकपाले भदौ २६ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकबाट पारित गरेको निर्णयहरुलाई तल्लो तहमा पठाइसकेको छ।
संगठन विभागको कार्ययोजनामा आगामी असोज महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरूले पार्टीको संगठित सदस्यता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीयसंगठन विभागमा पठाउने, मंसिर महिनाभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने र प्रवास क्षेत्रमा पनि सोहीअनुरूप गर्ने भन्दै अन्तर पार्टी निर्देशन तल्लो तहमा पठाइसकेको छ। यही विषयमा सचिवालयले थप निर्णय गर्न लागेको नेताहरु बताउँछन्।
नेकपाले तत्कालीन दुई पार्टीका संरचनालाई एक बनाउँदै लगेको छ। सिंहदरबारमा रहेको संसदीय कार्यालयलाई पनि एकैस्थानबाट प्रयोग गर्ने नेकपाले निर्णय गरिसकेको छ।
नेकपाको भदौ १८ गते सचिवालय बैठक बसेको थियो। सो बैठकले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको लागि गठन गरिएको ६ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको १७ बुँदे प्रतिवेदनलाई संशोधन सहित पारित गरेको थियो।
सोही बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको एक रिक्त पदमा सरकारका तर्फबाट सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए। भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौतमको नाम राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको छ। गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गरिसकेकी छिन्।
प्रतिक्रिया