ओली र प्रचण्डबीच यी तीन विषयमा भयो विस्तृत छलफल

सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बिहीबार पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र देशभर बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

सर्वाेच्च अदालतले बुधबार गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।

निर्वाचन हारेका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले बुधबार त्यसबारे अन्तरिम आदेश गरेको हो।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय पार्टीले नै गरेको हुँदा त्यस मुद्दामा पार्टीले तयारी गरेर बहस गर्नुपर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ।

साढे ११ बजे बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड र ओलीबीच पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्ने गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ।

मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताको काम १० दिनभित्र सकाउनेगरी कार्ययोजना ल्याउन अध्यक्षद्वय र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

बुधबार दिनभर प्रचण्डले पार्टी एकताका बाँकी काम, संगठनसम्बन्धी विषयहरु, संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्त पदाधिकारीहरुको अवस्था आदिबारे अध्ययन गरेको उनीनिकट स्रोतले बतायो।

उनले एकताका लागि गरिएका निर्णय, पदीय बाँडफाटको मोडालिटीबारेमा पनि बुधबार दिनभर पार्टी निर्णयसम्बन्धी दस्तावेजहरु अध्ययन गरेका हुन्।

बिहीबार महासचिव विष्णु पौडेललाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराही पठाएर प्रचण्डले डकुमेन्टेसनको (दस्तावेजीकरण) काम सुरु गर्न सुझाव दिएका थिए। पौडेल बिहीबार दिउँसोसम्म पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमै थिए।

भेटर्वार्तामा ओली–प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केन्द्रित रहेर लामो कुराकानी भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

‘उहाँहरुबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमै केन्द्रित रहेर पहिलो पटक विस्तृत कुराकानी भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘के भयो भन्ने सबै जानकारी नभए पनि पुनर्गठनको विषय छिट्टै टुंगोमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ।’

दुई अध्यक्षबीच कुन मोडेलमा कसरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भन्ने टुंगो भने लागेको छैन।

प्रचण्डले अहिले भएका सबै मन्त्री हटाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसो गर्दा सरकारमा आवश्यक पर्ने तथा कार्यसम्पादन राम्रो भएका र निरन्तरता दिनैपर्ने सिनियरहरुलाई पुनः ल्याउन सकिने प्रचण्डको प्रस्ताव रहेको नेताहरुको भनाइ छ। तर त्यसमा ओली सहमत नभएको स्रोतले बतायो।

असोज ४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा छलफल भएको थियो।

स्थायी समितिको बैठककै निर्णयको स्प्रिटअनुसार नै छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सो बैठकको निष्कर्ष थियो।

प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गराएर आवश्यक योग्य व्यक्तिलाई पुन समेट्ने, दुई वर्ष पूरा गरेका सबै मन्त्रीहरुलाई बिदाई गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुनर्गठन गर्ने विकल्पहरुमा छलफल गरी त्यसको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी ओली र प्रचण्डलाई दिइएको थियो।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा नेपाली कांग्रेससँग छलफल गर्दा प्रस्तुत गरिने विषयबारे पनि दुई अध्यक्षबीच आपसी छलफल भएको छ।

अहिले १३ संवैधानिक आयोगमा ४० सिट रिक्त छन्।

नेपाली कांग्रेसले दुई आयोगको प्रमुखसहित सबैमा सदस्य माग गरिरहेको स्रोतहरुको भनाइ छ।

नेकपा सचिवालय बैठकले लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त रहेका पदहरुमा छिटो नियुक्ति गर्न पनि भनेको थियो।

देशभर गएको बाढी पहिरोमा परेकाको उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको थियो। त्यसबारे पार्टी र सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनेबारे दुई नेताबीच छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्ने निर्णय बिहीबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तय गर्ने स्रोतले भन्यो।