युनिकोड
डा. गोविन्द केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवैध तथा अनधिकृत भएको बताएका छन्।
आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै डा. केसीले संसद विघटनको प्रयासप्रति आफ्नो घोर आपत्ति रहेको बताएका हन्।
उनले विधिको विधिको शासन स्थापनाका लागि लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका स्मरण गरेका छन्।
‘विधिको शासन स्थापना गर्न लड्ने क्रममा हामीले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका छौं’, डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनी विचरण गर्ने वैकल्पिक यथार्थमा देशको संविधान उनकै स्वार्थका लागि बनेको हुनाले जुन दिन उनको स्वार्थमा आँच आउँछ, त्यही दिन संविधानको औचित्य सकिन्छ। तर, हामी बाँचेको वास्तविक संसार र समाजमा संविधान सर्वोपरी छ।’
डा. केसीले नेपाल प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति नभएको बताउँदै जनताले उनीहरुलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हालतमा पु¥याइदिने चेतावनी दिएका छन्।
उनले अहिलेको संविधान र गणतन्त्र जनताले रगत बगाएर ल्याएको भन्दै संविधान र गणतन्त्रलार्ई आफ्नो स्वार्थको फुटबल नबनाउन आग्रह गरे।
‘अहिलेको संविधान पनि सर्वसाधारणले रगत र पसिना बगाएर, प्राण अर्पेर ल्याएका हुन्, नेताहरुको चोंचोमोंचो र गठजोडले गणतन्त्र स्थापना भएको हैन’, डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यो संविधानलाई आफ्नो स्वार्थको फुटबल बनाउनेहरुलाई कुनै पनि हालतमा त्यस्तो कुकर्मका लागि दण्डित गर्नु पनि हाम्रो नागरिक कर्तव्य हुन्छ।’
उनले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चालिएको यस्ता कदमलाई न्यायालयले सच्याइदिनेछ भन्ने नागरिकहरुको अपेक्षा रहेको बताउँदै न्यायालय पनि अग्निपरीक्षामा रहेको बताए। न्यायालयले जस्तो फैसला गरे पनि सत्ताको उन्मादमा रहेका व्यक्तिहरुको प्रहारबाट विधिको शासन र संविधानलाई जोगाउने जिम्मेवारी नागरिकको भएको उनले बताए।
उनले सत्तारुढ ओली गुटबाहेक अन्य गुट र दलका नेताहरुलाई पनि आफू सत्ताबाट लखेटिएको बेला मात्रै विधिको शासन याद आउने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। संविधान र विधिको शासनलाई निःशर्त स्थापित गर्न सके मात्रै सबैको कल्याण हुने हुँदा त्यसका लागि निरन्तर सक्रिय हुन उनले सबैलाई अपिल समेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया