युनिकोड
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकार धारा ७६(१) अनुसारकै भएको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस गर्दै सोमबार इजलासमा उनले सरकार ७६ (१) अनुसार नै भएको नेकपाको पद बाँडफाँटको संरचनाले प्रमाणित गर्ने दाबी गरेका हुन्।
रिट निवेदकले नै धारा १ अनुसारको सरकार भनिसकेको तर निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले ७६(२) अनुसारको भएको दाबी गर्नु विवादास्पद भएको उनले बताए।
‘उहाँहरुले रिट निवेदनभन्दा बाहिर गएर बहस गर्नुभएको छ। यो विरोधाभासपूर्ण छ’, रिटको विपक्षमा बहस गर्दै उनले भने, ‘निवेदक आफैंले धारा ७६ को २ अनुसारको भन्ने अवस्था छैन। निवेदक आफैं मुख्य सचेतक हुनुहुन्छ। पार्टी एक भएर मुख्य सचेतक, सचेतक चयन भएको देखिन्छ। संसदमा पनि दुईवटा दल देखिँदैन। नेकपा एक भइसकेको प्रमाण यो हो।’
उनले थप्दै भने, ‘मन मिल्दा सबै कुरा मिल्दा रहेछन्, मन नमिल्दा सबै कुरा फाट्दा रहेछन्।’
७६ (२) बमोजिमको सरकार हो भने दुईवटा दलहरु को हुन् भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘जब दुईवटा दल भनेर दुईवटा दलको अस्तित्व देखाउनुपर्दैन?’
राजपत्रबारे यस्तो जवाफ
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म विघटन आधिकारिक नहुने विषय उठाएको भन्दै खरेलले त्यसको आलोचना गरे।
श्रेष्ठकै पालाका केही राजपत्र अझै वेबसाइटमा अपलोड नभएको उदाहरण दिँदै उनले राजपत्र समयमै प्रकाशित भएको र संसद् विघटनको राजपत्र पनि पछि मात्रै अपलोड भएको दाबी गरे।
राजपत्र समयमै प्रकाशित भएकोले अपलोड नहुँदैमा विवादको विषय बनाउनु सान्दर्भिक नहुने उनले बताए।
यस्तै निवेदक पक्षले एकातिर संसद विघटन बदर गर्न माग गरिरहेको र अर्कोतर्फ निर्वाचन आचारसंहिताको पनि कुरा उठाइरहेकाले विवादास्पद देखिएको बताए।
खरेलले संसद विघटन संवैधानिक भएको दाबी गर्दै २०४७ को संविधान, अन्तरिम संविधानको व्यवस्था र यसअघिका सरकारले पनि विघटन गरेको नजिर समेत उनले पेश गरे।
उनले इजलासमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व आफ्नो भएको समेत बताए।
‘संसद् विघटन संविधान र कानुन, अभ्याससम्मत छ। संसदीय अभ्यासअनुसारकै छ’, खरेलले भने।
उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट बहसलाई व्यवस्थित गर्ने विषय समेत बाँडफाँट गरेको बताए। उनका अनुसार विभिन्न फरक–फरक विषयमा अधिवक्ताले बहस गर्ने भएका छन्।
प्रतिक्रिया