युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पार्टीभित्रको झगडाले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
एमिकस क्युरीमा रहेका अधिवक्ता शाक्यले बिहीबार संवैधानिक इजलासमा राय दिँदै संविधानमा संसदले सरकार दिन नसके स्वतः संसद् विघटन हुन सक्ने तर प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा विघटन गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेकाले यसको नोक्सान अन्य दलका सांसदले किन व्यहोर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
‘नेकपाभित्रको झगडाको कारण संसद् विघटन भएको छ। संसदमा त कांग्रेस र जसपाका सांसद पनि छन् नि। उनीहरु पनि ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएका हुन्। नेकपाको झगडामा उनीहरुको के दोष छ?’, शाक्यले प्रश्न गरे।
संविधानको धारा ८५ मा विघटनको अवस्थामा बाहेक संसदको अवधि ५ वर्ष रहने उल्लेख गरेको र त्यहाँ उल्लेख भएको विघटन ७६ को धारा ७ अनुसार भनिएको उनको तर्क छ। अहिलेको संविधानमा ७६ (७) मा संसदले सरकार दिन नसकेमा स्वतः विघटन हुने व्यवस्था रहेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अधिवक्ता शाक्यलाई प्रश्न गरे, ‘यो संविधानको ७६ (७) कम्प्लिट धारा हो कि होइन? यदि सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसके आफैं विघटन हुन्छ भने ७ मा वा भन्ने शब्द किन राखियो त?’
जवाफमा अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘पार्टीभित्र विवाद भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्नु हुन्छ। पार्टीको विवादका कारण राजीनामा दिएमा, म धान्न सक्दिनँ छाड्छु भनेको अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट नेकपा संसदीय दलको नेता छान्नुपर्छ र उसैलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।’
उनले संसदीय दलमा बहुमत पुगेन, अरुले पनि बहुमत पाउन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आउने र अन्य उपधारा अनुसार पनि सरकार बन्न नसकेमा मात्रै संसद् विघटन हुने बताए।
अधिवक्ता शाक्यले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँदै र्टीको विवादलाई आधार बनाएर संसद विघटन गरेर बाटो छेक्न नमिल्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु कतिको जायज हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा शाक्यले संविधानले पार्टीभित्रकै संसदले अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्ने व्यवस्था नगरेको बताए।
एमिकस क्युरीमा रहेका ५ मध्ये चार जना वरिष्ठ अधिवक्ताको राय सकिएको छ। अब सर्वोच्च बारको तर्फबाट गीता पाठकले राय दिन बाँकी छ।
अहिलेसम्म राय दिएका ४ मध्ये तीन जनाले संसद विघटनलाई गलत भनेका छन्। विजयकान्त मैनालीले भने संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको बताएका छन्। बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र पूर्णमान शाक्यले संसद विघटनको विरुद्धमा राय दिएका छन्। पाठकले बिहीबार राय दिनेछिन्।
प्रतिक्रिया