युनिकोड
एकीकरण भएको झण्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकतालाई खारेज गरेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले कानुनविदहरुसँग परामर्श गरेका छन्।
कानुनविदहरुले उनीहरुलाई नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान र पार्टी एकीकरण कायम राख्न सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै, फैसला आफैँमा खण्डित भएकोले त्यसविरुद्ध पुनरवलोकनमा जान पनि कानुनविदहरुले सुझाएका छन्।
फैसलालगत्तै आइतबार साँझ प्रचण्ड–नेपालले सिंहदरबारमा कानुनविदसँग अबको विकल्पबारे सुझाव लिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिने निर्णय गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा रहने फैसला गरेको छ। ऋषि कट्टेलले नाम आफूले पाउनु पर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेपनि सर्वोच्चले एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरणलाई अवैध घोषणा गरिदिएको हो।
उक्त फैसला कार्यान्वयन हुनै नसक्ने कानुनविदले बताएका छन्। फैसलासँगै सरकार संकटमा परेको उनीहरुको ठम्याइ छ। नाममा मात्रै निर्णय गर्नुपर्नेमा अदालतले एकीकरण नै भत्काउने गरी फैसला गरेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले त्यसको कार्यान्वयनको विकल्पबारे कानुनविदसँग सुझाव लिएका हुन्।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित प्रचण्ड–नेपाल निकट कानुन व्यवसायीहरु सहभागी थिए।
कानुनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रचण्ड–नेपालसँग अब दुई विकल्प रहेको बताए।
‘एक, नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जाने र पार्टी एकीकरण कायम राख्ने,’ ज्ञवालीले भने।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले पार्टी विघटन हुनैपर्छ भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
यो अवस्थामा तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरण हुँदा बनेको नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग बहुमत रहेकाले पनि निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
‘यो अवस्थामा नाम फेरेर पार्टी एकीकरण कायम रहन सक्छ। यो विकल्प सबैभन्दा उचित हो,’ ज्ञवाली भन्छन्।
दोस्रो, अदालतको फैसला आफैँमा बाझिएको र कार्यान्वयन हुन पनि नसक्ने भएकाले पुनरवलोकनमा जान सक्ने कानुनी बाटो उनीहरुले सुझाएका छन्।
ज्ञवालीले यो फैसला आफैँमा खण्डित भएको तर्क गरे।
यसअघि संसद् पुनर्स्थापना गर्दा ६७ (१) अनुसारको सरकार भएको उल्लेख गरेको सर्वोच्चले अहिले भने सरकार ७६ (२) अनुसार भएको ठहर गरेको हो।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बदर नभएकाले त्यसैको आधारमा अर्को नाम राखेर जान सकिने राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बताए।
‘एमाले र माओवादी मिलेर बनेको एउटा केन्द्रीय कमिटी छ। जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। यसको नाम चाहिँ मिलेन, नामबाहेक त्यो कमिटी र त्यसका लागि गरिएका सम्झौता बदर भएको छैन, त्यसकारण त्यही कमिटीले हाम्रो नामचाहिँ नेकपा होइन, यो राखिपाऊँ भनेर नयाँ नाम लिएर जान सकिन्छ,’ बिडारीले छलफलपछि नेपालखबरसँग भने।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनै नसक्नेखालको भएको पनि बिडारीले बताए।
सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ। उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि बुधबार प्रक्रिया सुरु गर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम ऋषि कट्टेललाई दिएसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको फैसलामा उल्लेख छ।
नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिले नै ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा दर्ता थियो। तर त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा अर्को पार्टी दर्ता भएपनि यसलाई फरक मान्न नमिल्ने र पहिल्यै दर्ता भइसकेको नाममा अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गते र २०७५ कात्तिक ९ गते गरेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको फैसलाले आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने सर्वोच्चको ठहर छ।
ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा २०७० साउन २२ गते, केपी ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा २०७५ जेठ २३ गते पार्टी दर्ता भएका थिए।
पार्टी एकीकरण गरेको तीन वर्षनजिक पुग्दा प्रचण्ड–नेपाल र केपी ओली दुई समूहमा विभाजित भएका छन्। दुवै समूहले नेकपा नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका बेला सर्वोच्चले दुवैलाई नदिएर कट्टेललाई नेकपा दिएको हो। तर, फैसला आफैँमा विवादित बनेको छ भने यसको कार्यान्वयन पनि अनिश्चत बनेको छ।
प्रतिक्रिया