युनिकोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरु नै लाग्ने गरेको बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेद रोक्न राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्ने बताए। विभेद अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले औँल्याए।
उनले भने, ‘हामी राजनीति गर्ने व्यक्ति हौँ। हामीले नै त्यसमा बचाउन खोज्छौं। सामाजिक अपराधहरु जति छ हरेक कुरामा। त्यसकारणले हामी आफैँलाई जिम्मेवार ठानेर यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्धताका साथ यसमा लाग्नुपर्छ र यसलाई हामीले जनचेताको रुपमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अभियानको रुपमा लिएर जानुपर्छ यसलाई स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले। वर्तमान कानुनको अवस्थाबारे पनि तल्लो लेभलसम्म जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ।’
राज्यले चाहेर मात्रै जातिय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने उनको भनाई छ। समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताए। जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघसंस्थाहरुको प्रयास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। देशमा कानुनको अभाव नभएपनि कानुनको कार्यान्वन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘हामीले, राज्यले दण्डित गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन। यसलाई सबै राजनीतिक दल, समाज, सामाजिक संघसंस्थाहरु, मानव अधिकारकर्मीहरुले सबभन्दा पहिले आफूबाट शुरु गर्नुपर्छ व्यवहारमा। सबै राजनीतिक दल लगायत सबै संघसंस्था, समाजले यसलाई प्रभावकारीताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने, कानुनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ।’
अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले जातिय विभेद उन्मुलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको बताए। कानुन मात्रै विभेद अन्त्यको औषधी नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। ऐनको संशोधन जरुरी रहेको पनि उनले बताए।
उनले भने, ‘समाजमा जातीय विभेद विरुद्ध हतोत्साहको वातावरण सिर्जना गर्न कानुनलाई प्रमुख हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नेकुरा राज्यका निकायहरुको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्दछ। जातीय विभेद उन्मुलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ। दण्डात्मक कानुन मात्रै औषधि होइन। उन्मुलनको लक्ष्य नजिक पुग्नको लागि अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, सामाजिक जागरणको प्रयास आवश्यक छ। ऐनको संशोधन जरुरी छ।’
अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानुन नभएको बताए। जातीय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पुर्जि जारी नगर्ने समस्या रहेको पनि उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘जाहेरी पुलिसले लिँदैन। अहिले अदालतले पक्राउ अनुमति दिन छोडेको छ। अरु सबै मुद्दामा लिन्छ तर जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको मुद्दामा लिँदैन।’
अधिवक्ता विश्वकर्माले जातीय भेदभाव गर्नेहरुलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको बताए। जातीय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन र कानुनलाई नजर अन्दाज गरिने गरेको पनि उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया