युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बदर गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा जान कानुनविद्ले सुझाव दिएका छन्।
आज मंगलबार बिहान माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सुरु गर्नुअघि नेताहरूले सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ गते गरेको फैसलालगायत विषयमा कानुनविद्हरूसँग सुझाव लिएका थिए।
त्यस क्रममा कानुनविद्हरूले नेकपा भंग गराउने सर्वाेच्चको फैसला सच्चिने गतिला आधार भएको तर्क गर्दै माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पुनरवलोकनमा जान सुझाव दिएका हुन्।
‘रिभ्यु (पनुरवलोकन) गर्नु उपयुक्त छ, पुनरवलोकनबाट सर्वाेच्च अदालतको फैसला करेक्सन (भूल सुधार) हुन्छ, रञ्जन कोइरालाको फैसला त करेक्सन गरे, लोकमानसिंह कार्कीको फैसला त करेक्सन गरे, प्रेरणा राज्यदेवी शाहको जग्गा मुद्दा रिभ्यु भयो,’ सुझाव दिएर बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रकै नेतासमेत रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यत्रो पल्टिकल कुरा, राजनीतिक दलको कुरा, राजनीतिक दल तोडफोड भएको कुरा, एकता भंग भएको कुरा, नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल भएको कुरा र जति मागदाबी थियो, त्योभन्दा बढी लेखेको कुरा, भन्न नपर्ने कुरा भनेको कुरा, कतैबाट निर्देशित भएको आभास आउने कुरा भएकाले रिभ्यु गर्ने कुरामा हामीले एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौं।’
पार्टीको नाम विवादमा ऋषि कट्टेलले २ वर्षअघि हालेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदाललते गत फागुन २३ गते उनकै नेकपा वैधानिक र एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर पछि बनेको नेकपा अवैधानिक भनेर फैसला गरेपछि अहिले देशको राजनीति उथलपुथल भएको छ।
अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद् विघटनको निर्णय गरेलगत्तै विभाजित नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहबीच नेकपाको आधिकारिता कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला अचानक नेकपा नै भंग गर्ने सर्वाेच्चको फैसला आएपछि देशको राजनीतिक ‘कोर्स’ नै परिवर्तन भएको हो।
रिट निवेदकले मागदाबी गरेभन्दा बढी अर्थात् ऋषि कट्टेलको नेकपालाई मान्यता मात्र नदिएर सर्वाेच्चले पछिल्लो नेकपाको एकतै भंग हुने गरी पहिलेकै दल एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको कानुनविद्को तर्क छ। यसैकारण माओवादी केन्द्र फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा जाने सोचमा छ।
यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आज बिहान कानुनी प्रक्रियाबारे अधिवक्ताहरूसँग परामर्श गरेका हुन्।
त्यस क्रममा कानुनविद्हरूले एकमत भएर पुनरवलोकनमा जाने प्रशस्त आधार भएको र फैसला सच्चिने सम्भावना रहेको सुझाव माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई दिइएको अधिवक्ता बिडारीले बताए।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीवरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न तथा सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन सकिने सुझाव दिइएको उनले जानकारी दिए।
‘अविश्वासको प्रस्ताव राखेर पास भयो भने प्रधानमन्त्री पद जान्छ, पास भएन भने उहाँ फेरि एक वर्ष प्रधानमन्त्री कायम हुन्छ,’ बिडारीले सुनाए, ‘त्यसो भा हुनाले हामीले लिगल्ली (कानुनी) यही कुरा भनेका हौं।’
भिडियो:
प्रतिक्रिया