युनिकोड
सँधै फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा रहने छवि बनाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसपटक भने धेरैलाई आश्चर्यमा पारेका छन्।
नेपाली राजनीतिलाई मिहिन ढंगबाट विश्लेषण गर्नेहरुका लागि पनि देउवाले यसपालि लिएको मौन रणनीति अनौठो लागिरहेको छ।
चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवालाई अहिले पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बन्ने बलियो संभावना देखिएको छ।
तर झट्ट हेर्दा उनी मुखमा आएको प्रधानमन्त्री पद समेत लिन आनाकानी गरेको देखिन्छ।
सधैँ पदका लागि मरिहत्ते गर्ने आरोप खेप्ने गरेका देउवाले लिएको यो रणनीति देख्दा उनकै पार्टीका नेताहरु समेत अनौठो मानिरहेका छन्।
‘पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी सुन्न देउवाद्वारा ज्योतिषसँग परामर्श’ भन्ने जस्ता बजारचर्चा नियमित हुनेगर्छ।
यसपटक परिस्थिति आफ्नो पक्षमा रहेको थप सुनिश्चित नभएसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने औपचारिक प्रक्रियामा हाम नफाल्ने बताउँदै आएका छन् देउवा।
त्यसपछि देउवाको खोजी
२०७४ सालको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेपछि देउवालाई उसैपनि संभावित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको थियो। किनभने, संसदीय राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलका नेतालाई ‘प्राइममिनिष्टर इन वेटिङ’ अर्थात् वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा लिइन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले छायाँ सरकार गठन गर्ने चलन नै छ।
तर, फागुन ११ मा सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम बदर गरेर पुनस्र्थापना गरेपछि भने देउवालाई साँच्चिकै संभावित प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएको थियो।
संसदमा रहेको कांग्रेसको सिट संख्या र नेकपाभित्रको विवादको कारण पनि यतिबेला देउवाको प्रबल संभावना देखिएको हो।
सोही कारण फागुन १२ गते चितवनमा रहेका तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले चितवनमै निर्धारित कार्यक्रममा सहभागी नभई काठमाडौं फर्किए। राजधानी आएका दुवै नेता देउवा भेट्न सिधै बुढानिलकण्ठ हानिएका थिए।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई तीब्र पार्ने योजनाका साथ देउवासँग सल्लाह गर्न प्रचण्ड र नेपाल देउवा निवासमै पुगेका हुन्।
संसदमा ६३ सिट रहेको कांग्रेस र तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग रहेको ९० सिट नयाँ सरकार गठनका लागि पर्याप्त थियो।
फागुन २० गते कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री पदले आफ्नो पार्टीको ढोका ढक्ढक्याइरहेको बताउँदै त्यसलाई आफूहरुले सयंमतापूर्वक झ्यालबाट हेरिमात्र रहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्री पदले नेपाली कांग्रेस पार्टीको ढोका ढकढक्याइरहेको छ। तर कांग्रेसले ढोका खोलेर प्रधानमन्त्री पदलाई ग्रहण गरिसकेको छैन,’ शर्माले भने ‘हामी सयंमतापूर्वक झ्यालबाट हेरिरहेका छौं।’
देउवाले नेतृत्व गरिरहेको दलका प्रवक्ताबाट आएको यो प्रतिक्रिया धेरैका लागि अनौठो लाग्यो।
त्यतिबेलासम्म विभाजित नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले समेत देउवालाई सहकार्यका लागि आकर्षक प्रस्तावहरु सुनाइसकेका थिए।
‘प्रस्तावहरुबारे कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। दुबै तर्फबाट प्रस्ताव आइरहेको छ,’ उनले भने।
ओली सरकारले राजीनामा नदिएपछि उनलाई हटाउन त्यसयता निरन्तर गृहकार्य भइरहेको नेताहरुले बताउँदै आएका थिए।
फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतबाट फेरि अर्को फैसला आयो। सो आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई बनेको नेकपालाई मान्यता दिएन। त्यसपछि त कांग्रेसको बजार झनै तात्तियो। देउवा निवास बालुवाटारमा भेटघाट अझै बढे।
एमाले र माओवादी दुई पार्टी विभाजित भएपछि संसदमा रहेको सिट संख्यामा कांग्रेस झनै निर्णायक बन्यो। अहिले सत्ताको साँचो नै उसको हातमा छ। तैपनि सभापति देउवा आँफैले सरकार बनाउन अवसर आउँदा पनि ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन्।
देउवाले अझै पनि आफू सरकारमा जानका लागि हतारमा नरहेको बताइरहेका छन्। मंगलबार विराटनगर पुगेका उनले आफू अहिले तत्काल सरकारमा नजाने बताए।
उनले कांग्रेसले विपक्षी दलको म्यान्डेट पाएकाले सरकारमा नजाने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत नल्याउने बताए।
‘कांग्रेसले सरकार बनाउँदैन,’ उनले मंगलबार भने, ‘विपक्षी पार्टी सरकारमा जाने कुरा हुँदैन। कांग्रेस विपक्षी पार्टी हो, विपक्षमै रहन्छ।’
यसरी देउवाले यसपटक भिन्न रणनीति अपनाउनुका आठ विशेष कारण रहेको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन्।
इतिहासबाट पाठ
देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५३ साल पुुसमा उनीविरुद्ध एमाले र राप्रपा चन्द समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए।
त्यतिबेला पाँचजना सांसद संसदमा अनुपस्थित रहे। उनीहरुलाई बैंकक पठाइएको थियो। देउवाले त्यतिबेला आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराएका थिए।
तर सरकारको पक्षमा पनि बहुमत (१०३ मत) आएन। त्यसपछि फागुन २३ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भयो। त्यतिबेला उनको पक्षमा बहुमत देखिन्थ्यो। तर, अचानक कांग्रेसका दुई सांसद चक्रबहादुर शाही र दिपकजंग शाह अनुपस्थित भएपछि उनको पक्षमा १०१ मत मात्र पर्यो। तत्कालीन सदभावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले पनि उनलाई मत दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि १०३ आवश्यक पर्नेमा १०४ मत पुग्ने भएकाे थियाे। सत्ता जोगिनेमा देउवा ढुक्क थिए। तर, कांग्रेसकै दुई सांसद अनुपस्थित भएपछि सिंहले पनि विपक्षमा मत हाले। त्यसपछि देउवाले राजीनामा दिनुपरेको थियो।
यो इतिहासबाट पाठ सिकेका देउवा अहिले पनि कम ‘मार्जिन’ राखेर प्रधानमन्त्रीको ‘रेस’मा भाग लिएर गल्ति गर्ने पक्षमा छैनन्।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नै कठीन
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पास गर्न कठीन हुने उनको आकलन नै उनी अघि बढ्न हच्किनुको एउटा प्रमुख कारण देखिएको छ।
‘प्रस्ताव पास हुने आधार नै छैन, अनि त्यो फेल हुने प्रस्ताव लिएर अघि बढ्नुको के अर्थ भयो र?, देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थामा ओलीले नै थप एकवर्ष प्रधानमन्त्री रहने म्यान्डेट पाउनेछन्।
विभाजित जसपा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेससँग मिलेर जाने कि ओलीलाई नै साथ दिएर जाने भन्नेमा विभाजित छ।
संसदमा कांग्रेसको मात्र पर्याप्त संख्या छैन, निर्णायक भनिएको जसपाको पार्टी नै विभाजित भएपछि अगाडि बढ्दा हुनसक्ने जोखिम सभापति देउवाले राम्रैसँग बुझेका छन्।
अहिले एकजुट भएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि मतदानसम्म जसपा कुनैपनि बेला फुट्नसक्ने संभावना नकार्न नसकिने देउवाले आफूनिकट नेताहरुसँग बताउने गरेका छन्। त्यस्तो जोखिम उठाउन नहुने उनको भनाइ छ।
प्रचण्डको समर्थन कायमै
प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन कायमै छ। त्यो कायम रहेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा झन् प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पु¥याउन कठीन हुने देउवाको विश्लेषण छ। यसअघि प्रचण्ड र नेपालसँग नेकपा विभाजित भएको प्रमाणपत्र माग्ने गरेका देउवाले एमाले र माओवादी विभाजित भएपछि समर्थन फिर्ता नलिएसम्म अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन नसकिने ठहर गरेका छन्।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अरु तयार भएनन्
देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव अन्य दलबाट ल्याए कांग्रेसले साथ दिनसक्ने मनस्थिति बनाएका छन्।
आफू नै अघि बढेर सत्ताको लागि मरिमेटेको देखाउनुभन्दा अरु दललाई आफूले समर्थन दिन उनी इच्छुक रहेको नेताहरुको भनाइ छ। तर, त्यसो गर्दा पनि प्रस्ताव ल्याउन अरु कुनै दल तयार नभएको बरु माओवादीले समर्थन समेत फिर्ता नगरेकोप्रति उनको ‘रिजर्भेसन’ रहेको छ।
‘अन्य दलसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊँ भन्दा पनि कोही तयार भएनन्,’ देउवासँग निरन्तर छलफलमा रहेका ती नेताले भने।
‘अर्ली इलेक्सन’मै आँखा
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४मा भएको चुनावी तालमेलले नेपाली कांग्रेसलाई निकै कमजोर बनायो।
निर्वाचन नतिजाले सभापति देउवालाई नराम्रो झट्का दियो। त्यसमाथि टिकट वितरणमा अन्याय गरेकोदेखि देउवाको नेतृत्वकै कारण पार्टी कमजोर बनेकोजस्ता आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेर पनि देउवाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भनी पार्टीभित्र तिब्र असन्तुष्टि देखियो भने सार्वजनिकरुपमै टिकाटिप्पणी भइरह्यो। त्यतिमात्र होइन उनले सत्तारुढ दल र खासगरी ओलीसँग व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकतामा राखेर अस्वभाविक सम्बन्ध बनाएको जस्ता आरोप लाग्यो।
त्यसैले देउवाले आफू सभापति भएकै बेला चुनाव जितेर कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर देखाउने दाउमा रहेको नेताहरु बताउँछन्।
यसपटका नेकपा विघटित भइसकेको र एमालेभित्र पनि चरम विवाद रहेको र उनीहरु तत्काल एकजुट हुनसक्ने संभावना नरहेका कारण उनी यहिबेला चुनावमा जान चाहन्छन्।
कम्युनिष्टहरुबीचको विवाद मत्थर हुँदै गएपछि र तिक्तता कम भएपछि फेरि एकजुट हुनसक्ने उनको भनाइ छ। कांग्रेसलाई अहिलेको जस्तो अवसर फेरि नआउन सक्ने उनको बुझाइ छ।
‘यो आन्तरिक खिचातानीमा बस्नुभन्दा ‘अर्ली इलेक्सन’मा जानुपर्छ र जितेर शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ देउवाको योजनाबारे अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने
अझै पनि उनी ‘मुखमै आएको’ प्रधानमन्त्री पद छाडेर चुनावमै जान एकोहोरिएका छन्।
‘देउवा अहिले पनि छिटो चुनाव गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले भने।
उनका अनुसार अरु कुनै उपाय नभए ओलीले नै गराएको चुनावमा भएपनि जाने मनस्थितिमा देउवा छन्।
‘कि त लिडरसीप लिएर अविश्वासको प्रस्तावबाट ढालेर आफू गएर २ वर्ष खानुप¥यो,’ रिजालले भने, ‘नत्र अर्ली इलेक्सनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्यो।’
संसदलाई मारपिट तथा चर्काचर्की गर्ने र विधेयक नभएर पट्यारलाग्दो थलो बनाउनुभन्दा छिटो चुनावमा जानु नै ठीक भन्ने बुझाइमै देउवा छन्।
अझै आश्वस्त छैनन् प्रचण्डसँग
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा देउवा र प्रचण्डले पोखरा र चितवन महानगरपालिकामा कार्यगत एकता गरेका थिए। त्यसबेला चितवनमा प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन भूमिका खेलेका पनि थिए। तर, प्रचण्डले आफूसँगको समझदारी भत्काएर प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचनमा एमालेसँग कार्यगत एकता गरेपछि देउवा उनीसँग अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
त्यतिबेला माओवादी पार्टी देउवा नेतृत्वकै सरकारमा रहेर एमालेसँग चुनावमा कार्यगत एकता गरेको थियो।
‘विगतमा दिएको धोकाकै कारण उहाँले प्रचण्डलाई सजिलै विश्वास नगर्नुभएको हो,’ रिजालले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यही भएर उहाँ अहिले कदम चाल्दा निकै सोचेर परिपक्क निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो।’
‘रामचन्द्र पौडेल बन्नु छैन’
देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिनुअघि निकै सोच विचार गर्नुपर्ने आफूनिकटका नेताहरुसँग बताउने गरेका छन्।
उनले त्यसक्रममा रामचन्द्र पौडेलको प्रसङ्ग समेत उठाउने गरेका छन्। २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि संसदमा भएको चुनावमा पौडेलले प्रतिनिधि सभामा १७ पटक चुनाव लड्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकेका थिएनन्।
‘परिस्थिति अझै पनि हाम्रो पक्षमा हुने सुनिश्चित भइसकेको छैन। चकचक गरेर रामचन्द्रजी १७ चोटी संसदमा हारेको जस्तो कच्चा खेल खेल्ने होइन,’ देउवाले आफूनिकट नेताहरुलाई भन्ने गरेका छन्।
‘त्यसैले कच्चा खेल खेल्नुभन्दा हाम्रा लागि बरु ‘अर्ली इलेक्सन’ नै ठीक छ।’
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदैन र ओलीले नै मंसिरमा चुनाव गराउँछन् भने चुनावमै जानुपर्छ भन्ने देउवाको पछिल्लो भनाइ रहेको अर्का एक नेताले बताए।
कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक समेत रहेका नेता बालकृष्ण खाँणले परिस्थिति अझै परिपक्क ढंगबाट अघि बढ्छ कि बढ्दैन भनी हेरिरहेको बताए।
‘अझै तीन चारदिन हेरौं, परिस्थिति परिपक्क बन्छ कि,’ खाँणले भने।
उता, आपसमै विभाजित रहेका जसपाका नेताहरुले भने कांग्रेसको बाटो हेरिरहेका छन्। नेतृत्वका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई हटाउने विषयमा माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा छन्। तर, उनीहरु पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्।
मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले पनि सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेन।
त्यसैगरी, एमालेको माधव नेपाल नेतृत्वको समूहको स्थिति पनि के हुने भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन।
यी सबै परिस्थितिलाई नियालिरहेका संसदीय खेलका माहिर देउवा यसपटक कुनै हालतमा नचुक्ने खेल खेल्ने रणनीतिमा देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया