युनिकोड
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दुई पार्टीबीच सहमति जुटिसकेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादीले सहयोग गर्ने र लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वमा बनाउन कांग्रेसले सहयोग गर्ने समझदारीअनुसार दुई दलले तयारी तीव्र पारेका हुन्।
एक सांसदका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन केहि दिनदेखि प्रयास भइरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल सांसद संख्या ८७ छ। सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुर्याउन ४३ मत आवश्यक पर्छ।
त्यहाँ एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका २०, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।
माओवादीका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी पार्टीले कारबाही गर्दा उनीहरुको दुई सिट अहिले रिक्त छ। माओवादीका पूर्णबहादुर घर्ती सभामुख छन्।
यस आधारमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउनका लागि बहुमत पुर्याउन एमाले बाहेकका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सबै एकठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ।
सो प्रदेशका एक माओवादी सांसदले नेपालखबरलाई दिएको जानकारीअनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा सहमत छन्।
जसपा पार्टी नेतृत्व त्यसबारे सिद्धान्ततः सहमत भए पनि सो पार्टीका २ सांसदले प्रष्ट निर्णय नदिँदा अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल अघि बढ्न नसकेको ती सांसदले बताए।
‘पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा तीनै दल तयार छन्,’ ती सांसदले भने, ‘जसपाका २ जना सांसद प्रष्ट हुनुभएको छैन। सैद्धान्तिक रुपमा चाहिँ पोखरेललाई हटाएर जानुपर्ने कुरामा उहाँहरु अडिग हुनुहुन्छ तर व्यवहारमा अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन चाहिँ समय लिइरहनुभएको छ।’
अन्य प्रदेशका सरकारमा सहभागी माओवादी नेताहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीमा भने आफ्ना मन्त्रीहरुलाई हटाएको छैन।
लुम्बिनी प्रदेशका सांसद कृष्णध्वज खड्काले केन्द्रको राजनीति हेरेर सो प्रदेशमा चालिने आगामी कदम तय गरिने बताए।
‘अहिले हामी केन्द्रको राजनीति र माहोल हेरिरहेका छौं,’ खड्काले नेपालखबरसँग भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिको सिन क्लियर हुँदा यता पनि प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
अर्का एक सांसदका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएपछि पास नै हुनेगरी ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ।
केन्द्रमा कांग्रेसले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन ढिलाइ गरिरहेका बेला प्रदेशमा हतार गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नहुने सुझाव आएको सांसद खड्काले बताए।
‘अन्य प्रदेशको परिस्थिति पनि हेरौं, कहाँकहाँ कसरी परिवर्तन हुन्छ, त्यही आधारमा लुम्बिनीमा पनि मुख्यमन्त्री फेर्ने काम हुन्छ,’ खड्काले थपे।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अन्तिम तयारी भइरहेको र अगाडि बढाउन मात्र बाँकी रहको उनले दाबी गरे।
‘प्रतिगामी कदम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका हामी सबै दल एकै ठाउँमा छौं,’ उनले भने।
यो पनिः गण्डकी प्रदेश सरकार फेर्न यसरी जुट्यो कांग्रेस–माओवादी सहमति
को बन्ला त मुख्यमन्त्री?
माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार केही प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच प्याकेजमा सहमति भइरहेको छ।
सो सहमतिअनुसार गण्डकी, लुम्बिनी लगायतका प्रदेशमा बाँकी कार्यकालमा दुई दलबीच सहकार्य गरी अघि बढ्न उनीहरु सहमत भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन माओवादी केन्द्र तयार भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरु बताउँछन्।
सहमतिअनुरुप लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार भएको सांसदहरुको भनाइ छ।
त्यस आधारमा माओवादीको प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम) लाई नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारिने एक नेताले बताए।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा उनी आन्तरिक मामिला मन्त्री छन्।
जोखिम लिने कि नलिने?
सो प्रदेशमा रहेको सिट संख्याका आधारमा हेर्दा एमालेलाई सरकार टिकाउन २ सिट भए पुग्छ। सोहिअनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुनै दलबाट २ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयासमा छन्।
उनीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकढिक्का हुनैपर्छ।
यी चार दल नमिले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुँदैन। यही कुरालाई अहिले माओवादी केन्द्रले विश्लेषण गरिरहेको छ।
अहिलेकै अवस्थामा पोखरेलविरुद्ध प्रस्ताव पेस गर्दा कुनै दलको २ जना सांसद उपस्थित नभए प्रस्ताव नै फेल हुने खतरा छ। त्यसैले जोखिम मोल्नुअघि राम्रो तयारी गरेर मात्र अघि बढ्ने मनस्थितिमा माओवादी छ।
त्यसैकारण पनि केन्द्रमा कांग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र मिलेर ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढे लुम्बिनीमा पनि सहज हुने उनीहरुको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया