नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने तयारीमा ओली, यी आधारहरुको गर्दैछन् सूक्ष्म अध्ययन

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल र उनको पक्षका सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।

आइतबार बसेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकबाट ओलीले उपयुक्त समयमा कारबाही गर्ने अख्तियारी पनि लिएका छन्। अर्थात् ओलीले जुनसुकै बेला नेपालसहितका नेताहरुलाई सांसदबाट हटाउन सक्छन्।

एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले कारबाहीको जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिइएकोले परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने बताए।

यसअघि वैशाख ६ गते ओलीले नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालसहित संघीय संसदका २७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

आइतबारको बैठकमा नेपाल पक्षमाथि थप कारबाहीबारे प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिफिङ गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।

‘अलिकति स्थितिको समीक्षा ग¥यौँ। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको छ। कसरी ल्याउने कुरा त धेरै ठूलो कुरा भएन,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा ‘फ्लोर क्रस’ गराउन पनि प्रयासहरु हुँदै गरेका बारेमा हामीले आवश्यक जानकारी लिइरहेका छौँ, त्यस्ता गतिविधिपछि आवश्यक निर्णय उपयुक्त समयमा गर्नेछौँ।’

एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार अहिले नेपाल पक्षमाथि कारबाही गर्न ओली दुई विषयले रोकिएका छन्।

पहिलो, नेपाल पक्षमाथि गरिएको कारबाही रोक्न माग गर्दै अदालतमा परेको रिट निवेदन। दोस्रो, कारवाहीको पर्याप्त आधार।

वैशाख ६ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित २१ र ६ जना समानुपातिक सांसद गरी २७ जनालाई ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए। तर, सो स्पष्टीकरण विरुद्ध नेपाल पक्ष वैशाख ८ गते सर्वाेच्च अदालत गयो। आफूहरुविरुद्ध गरिएको कारबाही पार्टीको विधानविपरीत रहेकाले कार्यान्वयन रोक्न सो पक्षले माग ग¥यो।

‘प्रत्यर्थी पार्टीका अध्यक्षद्वारा हामीलाई सोधिएको कथित स्पष्टीकरण र तत्पश्चातगरिएको कार्यवाही पत्रमा हामीलाई दशौँ राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटीको सदस्यको रुपमा र निजलाई अध्यक्षको रुपमा राखिएको छ भने उक्त दुवै पत्रमा केन्द्रीय कमिटीको २०७७ फागुन २८ गते को दशौँ विशेष र एघारौँ बैठक एवम् २०७७ चैत्रको १२ औं बैठकको निर्णय बमोजिम भनी उल्लेख गरिएको कुरा नै शतप्रतिशत गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक र पार्टीको विधान विपरीत रहेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।

ओली पक्षले गरेका निर्णयहरु बदरभागी रहेको दाबी गरेको छ।

नेपाल पक्षले हालेका सोही रिटको पेसी आइतबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीय प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा प¥यो।

आइतबार नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखेका ओलीले सर्वाेच्चको आदेश कुरेको एमालेका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए। तर, आइतबार सो रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेन।

सर्वाेच्चको आदेशअघि निर्णय गरेर जाँदा पछि समस्या आउन सक्ने भएकोले ओलीले केही दिन पर्खेको ती नेताले बताए।

त्यसमाथि नेपालसहितका सांसदहरुलाई हटाउन ओलीसँग बलियो आधार छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार सांसद पद खारेज गर्न तीन काम भएको हुनुपर्छ।

१. पार्टी निर्णयविरुद्ध फ्लोर क्रस गरेमा
२. अर्को दलको सदस्यता लिएमा
३. आफैँले दल खोलेको अवस्थामा।

अहिले नेपाल पक्षले नयाँ दल खोलेको छैन, दलको ह्विप पनि उल्लंघन गरेको छैन।

ओलीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ। सो अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाल पक्षले समर्थन गर्नसक्ने सम्भावना छ। त्यसो भए नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्न ओलीलाई सजिलो हुनेछ।

‘पर्याप्त आधारबिना कारबाही गर्दा आत्मघाती हुन्छ,’ ओलीनिकट ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू उनीहरुलाई कारबाही गर्ने उपयुक्त समय कुरिरहनु भएको छ।’

उनले अविश्वासको प्रस्तावलाई हेरेर कारबाही अघि बढाइने बताए।

‘उहाँहरुले अविश्वासको प्रस्तावको तयारीमा खेल्नुभएको भूमिका र कांग्रेस–माओवादी–जसपाको परिस्थिति बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ ती नेताले थपे।

कारबाही गरे के हुन्छ?
सांसदहरुलाई कारबाही गरेको जानकारी संसद् सचिवालयमा दिनुपर्छ।

त्यस्तो सूचना संसद् चालु रहेको बेलामा सभामुखले तत्काल पढेर सुनाउने र संसद् चालु नरहेको अवस्थामा भने १५ दिनभित्र सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४, ३५ र ३६ मा व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो छ ऐनको व्यवस्था:

दल त्याग गरेको सूचना दिनु पर्ने: (१) सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ ।

३५. सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने: (१) दफा ३४ बमोजिम सूचना प्राप्त भए पछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ र सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको अधिवेशन बसे पछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

३६. स्थान रिक्त हुने: (१) दफा ३५ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ।