ओलीका कारण जुटेको जसपा ओलीकै कारण फुट्दै

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटको संघारमा पुगेको छ। नेकपा एमालेमा जस्तै जसपाभित्रका दुई खेमा एकले अर्कालाई स्वीकार्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सांसदहरु मन्त्री बन्न पुगेपछि यो विवाद चर्किएको थियो।

जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई एउटा पक्षमा छन् भने अर्कोतिर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो।

वैशाख ६ गते लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध जसपा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मिलेर अविश्ववास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

तर, केही घण्टामै मुख्यमन्त्रीवरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे सरकारमा सहभागी भए।

पार्टी निर्णयविपरीत मन्त्री खान गएपछि चारै जना सांसदलाई जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्पष्टीकरण सोधे।

स्पष्टीकरण नदिएपछि वैशाख १४ गते जसपाको शीर्ष ६ नेताको बैठकले लुम्बिनीमा पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्ने ४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र पठाइयो।

पार्टीको निर्णय अनुसार जसपा लुम्बिनी प्रदेशका ४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना लुम्बिनी प्रदेश सभाले बिहीबार सूचनामार्फत जानकारी दियो।

तर, सो निर्णय पार्टीको आधिकारिक नभएको भन्दै महन्थ ठाकुरले बिहीबार नै अर्काे पत्र पठाए।

ठाकुर निर्वाचन आयोग समेत पुगेका छन्। शुक्रबार ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रमा पुस ७ यता कार्यकारिणी समितिको कुनै पनि बैठक नबसेको दाबी गरेका छन्।

‘२०७७ पुस ७ गतेपश्चात् जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक हालसम्म बसेको छैन,’ ठाकुरले भनेका छन्, ‘बैठक नबसेको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्कासन गरेको बेहोरा प्रथम दृष्टिमै अवैध एवं गैरकानुनी रहेकोले निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउन अनुरोध छ।’

ठाकुरले शुक्रबार जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्बेन्द्रनाथ शुक्ल र लुम्बिनी प्रदेशबाट निष्कासित चार नेतासँग काठमाडौंमा छलफल गरेका थिए।

कारबाही रोक्न माग गर्दै आफूहरु सर्वाेच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री विजयबहादुर यादवले नेपालखबरलाई बताए।

‘सर्वाेच्च जाने विषयमा कानुनविद्सँग छलफल गरिरहेका छौँ,’ यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘किर्ते हस्ताक्षर गरेर हामीमाथि कारबाही गरेर पठाइएको देखिन्छ। यसबारेमा पार्टीले एक्सन लिएन भने कोर्ट जान्छौँ।’

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर जानुपर्ने महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूह र ओलीको विरुद्धमा नयाँ सत्तासमीकरण बनाएर जानुपर्ने उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई समूहबीचको विवादको कारण जसपा एकता गरेको छोटो समयमै फुटनजिक पुगेको हो।

जुट र फुटका कारक ओली
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपालबीचको एकताको कारक थिए– प्रधानमन्त्री ओली।

२०७७ वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याए। राजापा र समाजवादीमा फुट ल्याउने उदेश्यका साथ अध्यादेश ल्याएको दुई दिनपछि अर्थात् वैशाख १० गते मध्यराति दुई पार्टीबीच एकता घोषणा भएको थियो।

तर, एकताको एक वर्ष नपुग्दै राजपा फुटको संघारमा पुग्यो। यसको पनि कारक प्रधानमन्त्री ओली नै हुन्।

पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध जसपाले सडक आन्दोलन ग¥यो। तर, अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सो आन्दोलनको पक्षमा थिएनन्।

उनले केही सार्वजनिक कार्यक्रममा आन्दोलन गर्नुभन्दा चुनावमा जानुपर्ने मत राखे।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराईले भने खुलेर ओलीविरुद्ध लाग्नुपर्ने अडान लिए।

पार्टीको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गर्ने प्रयास उपेन्द्र–बाबुरामले गरे। तर, ठाकुरका कारण त्यो पुरा भएन।

त्यसपछि उपेन्द्र–बाबुरामले पार्टीको बहुमतका आधारमा हरेक निर्णय गरेर जाने निश्चय गरे। लुम्बिनीका चार सांसदको निर्णय सोही आधारमा गरिएको उपेन्द्र यादवनिकट एक नेताले दाबी गरे।

‘पार्टीको बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने प्रयास सफल नभएपछि बहुमतले निर्णय गरेका हौँ,’ ती नेताले भने, ‘जसपा प्रतिगमनको पक्षमा लाग्दैन। कोही लागे कारबाही हुन्छ।’

जसपाका प्रभावशाली नेता मोहम्मह इस्तियाक राईले आधिकारिक निर्णय गर्न पटक–पटक बैठक राख्न खोज्दा पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नमानेको बताए।

‘पार्टीको अधिकारिक निर्णयका लागि बैठक नै बसाउन नमान्ने? मैले भनेको, गरेको सबथोक सही, तिमीहरूले मान्नुपर्छ भन्ने?’ उनले प्रश्न गरे।

पार्टीको निर्णयबिनै ठाकुरले सरकारसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरेको उनको भनाइ थियो।