युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुअगाडि नै विपक्षी तीन दलले आफूसँग बहुमत रहेको देखाउने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाए पनि पदमा रहिरहने षड्यन्त्र बुनेको संकेत पाएपछि त्यसलाई असफल तुल्याउन तीन दलले बहुमत प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्। त्यसका लागि उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।
ओलीले विश्वासको मत नपाए राजीनामा दिने र सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना बनाएको विपक्षीहरुको दाबी छ।
संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलले मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने पाउने व्यवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुनेगरी राष्ट्रपतिले ७६ (३) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्ने चर्चा छ। ७६ (३) अनुसार त्यस्तो सरकार बनेको अवस्थामा संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यतिबेला विश्वासको मत नपाए संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नसक्छन्।
ओलीको यही योजनालाई रोक्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी पेस गर्न लागेका हुन्।
‘२७ गतेभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ, त्यसो गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकदललाई सरकार बनाउन दिन सक्दैनन्,’ स्रोतले भन्यो।
मंगलबार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छलफल गरेका थिए। बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई भेटेका छन्।
संसदमा विश्वासको मत लिन लागेका ओलीले देउवासँग सहयोग मागेका थिए। तर, नेपाली कांग्रेसले ओलीलाई सहयोग गर्न नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएको छ।
यो हेर्नुहोस् :प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाको जवाफ : हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं
ओलीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन जस्तोसुकै कदम चाल्नसक्ने तीन दलको ठम्याइ छ।
‘विश्वासको मत लिनुअघि प्रधनमन्त्री ओलीले गर्ने चलखेल हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसलाई रोक्नको लागि पनि हामीले बहुमत देखाउनुपर्छ।’
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रले बुधबार केही कानुनविद्सँग छलफल पनि गरेको छ। त्यसअघि मंगलबार बसेको सो पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा समेत ओलीका संभावित कदमका बारेमा छलफल भएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई अल्पमतमा हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्रीको शपथ दिलाइएको भन्दै माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सोही रणनीति अख्तियार गर्नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
‘लुम्बिनी प्रदेशमा त्यो तहको काम गर्न सक्ने व्यक्तिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट त्यो भन्दा निकै बढी गर्न सक्छन्, सत्ता र शक्तिको आडमा उनले राज्यसत्तालाई आफूअनुकूल लगेर निर्णय गराउँछन्,’ स्थायी समितिका एक सदस्यले भने।
सोही कारण कांग्रेसकै अगुवाइमा बहुमत देखाउन तीन दल सक्रिय भएका हुन्।
बुधबारसम्मको अवस्थामा कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८ र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षसँग १८ सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले ओलीको पक्षमा मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ।
माधव नेपाल समूह निर्णायक
विश्वासको मतमा निर्णायक छ– एमालेकै माधव नेपाल समूह। ३५ सांसद रहेको भनिएको सो समूहले मत नदिए ओलीले स्वतः विश्वासको मत गुमाउनेछन्।
नेपाल सहितका २७ जनालाई ओलीले वैशाख ६ गते स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्।
कर्णालीमा चार सांसदले गरेको फ्लोर क्रस, लुम्बिनीमा दुई सांसदले गरेको दल त्याग र एक सांसदले दिएको राजीनामालाई विश्लेषण गर्दा नेपाल समूह ओलीले चाल्ने हरेक कदमको विरुद्धमा उभिने देखिन्छ।
‘हामी त डुब्छौँ नै। हामी सत्यनास हुनु नै छ,’ नेपालपक्षीय सांसद रामकुमारी झाक्रीले ट्विट गरेकी छन्, ‘तिमीलाई पनि लिएरै डुब्छौँ। यदि सत्यनास हुनबाट र डुब्नुबाट जोगिनु छ भने किनारा खोज। विचार गर, दम्भ, अहङ्कार र जिद्दी छोड।’
सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले विपक्षी पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएपछि स्वतः अर्काे सरकार गठनको बाटो खुल्ने बताए।
‘विश्वासको मत नदिएर हराएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः काम चलाउ हुन्छन्,’ शाक्यले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यस्तो बेलामा विपक्षी पार्टीले मिलीजुली सरकार बनाउन राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्छन्। त्यो सरकारले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ।’
त्यसो त अहिले नै बहुमत सांसदहरुले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर विशेष अधिवेशन माग गर्ने विकल्प बाँकी रहेको शाक्य बताउँछन्।
विश्वासको मत लिनुअगाडि पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। तर, त्यसबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले ढिला गरी अधिवेशन बोलाइदिने खतरा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया