युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा विश्वासको मत लिँदै छन्। तर उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना लगभग देखिँदैन।
उनले विश्वासको मत नपाउनासाथ अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ।
तर कसको सरकार बन्ला भन्ने विषय अन्योलमै छ। किनकि, अब बन्ने सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट धारा ७६ को कुन उपधाराअनुसार आह्वान गरिन्छ भन्ने प्रस्ट छैन। सरकार गठन र उपधाराको विषय ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै विवादित छन्।
२०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओली सोही उपधाराअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। राजपत्रमा पनि प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भनेर सूचना प्रकाशित भयो।
पछि एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता गरे। झण्डै तीन वर्ष ओली कुन उपधाराअनुसारका प्रधानमन्त्री छन् भन्ने कसैलाई वास्ता पनि भएन। जब ओलीले संसद् विघटन गरे त्यसपछि सुरु भयो– ओली कुन उपधाराअनुसारका प्रधानमन्त्री?
संसद् विघटनको मुद्दामा एक महिनासम्म सर्वोच्च अदालतमा पनि यही उपधाराको बहसले प्राथमिकता पायो। पक्ष र विपक्षमा कानुन व्यवसायीले बहस गरे। प्रधानमन्त्री तर्फका वकिलले ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारकै प्रधानमन्त्री रहेको तर्क गरे। तर संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएका वकिलले उपधारा (१) अनुसार कहिले प्रधानमन्त्री बने भनेर प्रश्न उठाए।
तर यसबीचमा पार्टी एकीकरण भएर सबै संरचना एउटै दलको रुपमा परिवर्तित भइसकेका थिए। एउटै दलले सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाकै कारण प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद खालि थियो। एउटै संसदीय दल र पार्टी चुनाव चिह्न निर्वाचन आयोगमा पनि दर्ता थिए।
एकीकरणपछि भएका उपचुनाव र राष्ट्रियसभामा नेकपाकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व भइसकेको थियो। यिनै विषयलाई आधार मानेर पहिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन भए पनि एकीकरणसँगै ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारकै प्रधानमन्त्री रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरिदियो।
तत्कालका लागि यो विषय यही टुंगियो। तर नेकपा नामको विवादसँगै फेरि ओली र उपधाराको विषय सर्वोच्च पस्यो। नामको विवाद टुंग्याउँदा सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई दुई वर्षपहिलेकै अवस्थामा फर्काइदियो।
सर्वोच्चको फैसलासँगै दुई पार्टी मिलेर एक भएको नेकपा बदर भएर पुनः दुई दल भए। नेकपा एमालेसँग मात्रै बहुमत नहुँदा ओली ७६ (१) को प्रधानमन्त्री रहने अवस्था रहेन। उक्त फैसलाले सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलालाई ‘क्रस’ ग¥यो। ओली फेरि ७६ (१) बाट (२) को प्रधानमन्त्रीमा बदलिए सर्वोच्चकै फैसलाबाट।
प्रधानमन्त्री र विपक्षीका कानुन व्यवसायी मात्रै होइन, सर्वोच्चकै दुईवटा फैसला दुईतिर लागे। नेकपाको विवादपछि दलहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगे। प्रधानमन्त्री र उपधाराको बहस भने कचल्टिरह्यो।
संसद् विघटनलगत्तै ओली ७६ (१) को कि (२) को प्रधानमन्त्री भन्ने सवाल थियो। अहिले अब बन्ने सरकार ७६ (२) अनुसार कि (३) अनुसार भन्ने छ।
यी दुई उपधाराले फेरि पनि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि सार्ने कि, अर्को विकल्पमा जाने भन्ने प्रस्ट पार्छ। अब बन्ने सरकार ७६(२) अनुसार आह्वान भए ओलीको विकल्प हुन्छ। तर ७६ (३) अनुसार अगाडि बढेमा प्रधानमन्त्रीमा ओली स्वतः नियुक्त हुनेछन्।
त्यही भएर यतिबेला उठेको धारा ७६ को बहसले २ कि ३ मा भन्नेमा मात्रै सीमित छैन, ओली कि देउवा भन्नेसम्म अर्थ राख्छ।
७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भएमा एमालेबाहेकका दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछिन्।
यो अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सार्ने माओवादी र कांग्रेसको तयारी छ। तर जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय नगर्दासम्म यी दुई दलको पनि सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ।
अन्तिम क्षणसम्म पनि एमालेको माधव नेपाल समूह अनिर्णित छ। यो समूह र जसपाले के गर्छन् भन्ने प्रस्ट नहुँदासम्म सरकार कुन उपधाराअनुसार गठन हुन्छ भन्ने पनि प्रस्ट छैन।
फेरि यो सरकार ७६ (२) अनुसारकै हो भनेर सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलामा उल्लेख छ। त्यसो भए के फेरि ७६ (२) दोहो¥याउने सम्भावना छ त? यसमा पनि कानुन व्यवसायीका आआफ्नै तर्क छन्। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अग्नि खरेल अब उपधारा (२) वा (३) अनुसार बनाउने भन्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भर पर्ने बताउँछन्।
तर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने ७६ (२) अनुसार नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि ३५ दिन समय दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकार र संसदको स्थायित्व र ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनसक्ने भनेको (२) को सरकारले हो। योभन्दा पहिले २०४७ सालको अभ्यास पनि यस्तै छ। अब ३५ दिन संयुक्त सरकार बनाउन समय दिने र त्यो अवधिमा सरकार बन्न नसकेमा स्वतः उपधारा ३ मा जाने हो’, अर्यालले नेपालखबरसँग भने।
निर्वाचन हुनेबित्तिकै ७६ (२) अनुसार फेरि सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नसक्ने अवस्था नरहने भए पनि अहिलेको अवस्था त्यस्तो नरहेको अधिवक्ता अर्यालले बताए।
‘अविश्वासको प्रस्ताव आएको भए पनि त (२) कै सरकार बन्थ्यो नि!, अविश्वासको प्रस्ताव भए वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै आउँथ्यो। अब विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि वैकल्पिक सरकारको खोजी हुन्छ, त्यो भनेको संयुक्त सरकारकै खोजी हुने हो’, अर्यालले भने।
उपधारा (२) वा (३) अनुसार जो प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि एक महिनाभित्र उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा (५) अनुसार कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्।
तर उपधारा (५) अनुसारको सदस्यले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा संसद स्वतः विघटन हुने संविधानमा व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया