युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
पार्टीको एउटा पक्षले गरेको कारबाहीको निर्णय बदर गरी आफूहरुलाई पुनः काममा फर्काउन परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे जसपा विभाजित भएको थियो।
पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका यी सांसदहरुले पोखरेललाई समर्थन गरेपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले उनीहरुलाई कारबाही गरी पार्टी र सांसद पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।
उनीहरुको निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले निवेदन दिएका हुन्।
उनीहरुले आफूहरुमाथिको कारबाही गैरकानुनी भएको भन्दै बदर गर्न र प्रदेश सभाको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न र यथावत राख्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
तत्कालीन दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच प्रदेशमा समायोजन भइनसकेको अवस्थामा यादव पक्षले मात्रै एकतर्फी रुपमा गरेको कारबाहीको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले प्रथम वरियताका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पठाएको पत्रले पनि यसको पुष्टि गर्ने भएकाले अनधिकृत पत्रकै आधारमा निष्काशन गर्ने निर्णय प्रदेश सभा सचिवालयले हचुवाको भरमा हतासमा र पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।
सफाइको मौका समेत नदिर्इ मनोगत ढंगबाट हतार हतार गरिएको निर्णय बदर गरी प्रदेश सभा सदस्य र पार्टिको सदस्यमा यथावत काम गर्न परमादेश जारी गरी गर्न चार सांसदको माग छ।
प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदबाट निष्काशन गरिएको पत्र वैशाख १६ गते दिएको थियो। उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णयविपरित सरकारमा सहभागी भएपछि उनीहरुलाई सांसदबाट समेत पार्टीले निष्काशन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया