दिगो विकास: सांसदहरुको सामूहिक प्रतिवद्धता, यस्तो छ विज्ञको सुझाव

विज्ञहरुले दिगो विकासका लक्ष्य र प्राथमिकताका विषयमाथिको ज्ञान कमी भएकाले विस्तृत बुझाईको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतकाे दिगो विकास तथा सुशासन समितिले धुलिखेलमा आयोजना गरेको दिगो विकास प्रबद्र्धनका लागि सांसदहरुको भुमिका सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले संघीय संरचना अनुसार तीनवटै सरकार सक्रिय भई अघि बढिरहेका बेला दिगो विकासको बारेमा संघले मात्रै चर्चा गरेर लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने धारणा राखेका हुन्।

पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले तीनै तहका सरकारलाई राज्यसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार भएकाले आपसमा समन्वयन गरि बुझाईलाई व्यापक पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले संघीय सरकारले २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मुलुकलाई सम्मृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली बनाउने घोषणा गरेपनि दिगो विकास लक्ष्य र यसका प्राथमिकताका विषय माथिको बुझाई न्यून रहेको बताए।

पूर्व सचिव एवं पूर्व सांसद जनकराज जोशीले दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नका लागि निर्धारण गरिएका विषयमाथिको बुझाई नै सही हुन नसकेको टिप्पणी गरे। गरिबीलाई चिन्दै नचिनीकन गरिबीको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरे। उनले भने, ‘गरिब के हो भन्ने चिन्दै नचिनीकन हामी गरिवी निवारणको कार्यक्रम गर्यौँ। तर गरिब के हो भन्ने यो मुलुकले चिन्दै नचिनीकन गरिवीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यसैले लक्षित हुन सकेको छैन।’

उनले शिक्षालाई सिकाईमा रुपान्तरण गर्नुको साथै वर्तमान निर्वाचन प्रणाली पनि परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले प्रादेशिक असन्तुलन, समावेशीकरण, बहुआयामिक गरिबीको न्युनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लगायत विषयलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले नीतिगत भ्रष्टाचार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा कमको मात्रै पहुँच, शिक्षा र स्वास्थ्य नाफा मुलक बन्दै जानु, सामाजिक बञ्चितिकरण यथावत रहनु लगायत समस्या दिगो विकासका मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको बताए।

पूर्व मुख्य सचिव बिमल कोइरालाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र शासन व्यवस्था सञ्चालनमा आमुल सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म विश्वको रुपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिवद्धताका साथ सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु घोषणा गरेको थियो।

दिगो विकास लक्ष्यमा विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरिबीको र भोकमरीको अन्त्य गर्ने , सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पुर्याउने जस्ता विषय समेटिएका छन्। यसैगरी, लैंगिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा उर्जाको पहुँच, रोजगारीको प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पुर्वाधार विकास र दिगो शहरीकरण जस्ता विषयलाई समेटिएको छ।

सांसदहरुको साझा प्रतिवद्धता

राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास समिति र प्रदेशसभाका सांसदहरुले दिगो विकासमा साझा प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्। संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य र प्रदेशसभाका सांसदहरुको तीन दिने संयुक्त भेलाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि ४ बुदेँ साझा प्रतिवद्धता घोषणा गरेको हो।

दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई मुर्त रुप दिनका लागि मस्यौदा विधेयक तथा विद्यमान कानुनमा आवश्यकता अनुसार नीतिगत, कानुनी, व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारका लागि सक्रिय हुने, सरकारी स्तरबाट कार्यान्वयन हुने र भएका योजना, बजेट र कामकारवाहीहरुको अनुगमन तथा निगरानी गर्दै सबै तहमा सुशासन सुदृढ भए नभएको अनुगमन गरि जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा भेलाले साझा प्रतिवद्धता गरेको छ। त्यसैगरी समावेशिता, लैङ्गिक समानताको मूलप्रवाहीकरण तथा वातावरणीय दायित्व समेत बोध गरी दिगो विकासका मुद्दाहरुको पहिचान, बहस, पैरवी गर्नुको साथै विकास योजना तथा कार्यक्रमहरुको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन क्रियाशिल बन्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ। साझा प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गर्दै समिति सभापति तारादेवी भट्टले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

सभापति भट्टले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभादारा २०१५ मा पारित र सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले व्यक्त गरेको ऐक्यवद्धताअनुरुप राष्ट्रिय तहमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरुप्रति समर्पित भई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षसहितको सन्तुलित र एकीकृत विकासका लागि ‘कसैलाई पछाडि नछोड्ने’ र समानतामा आधारित दिगो विकास लक्ष्यहरुको मर्मलाई आत्मसात गर्नका लागि ४ बुँदे साझा सहमति तथा प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको बताए। सन् २०३० भित्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने तथा सुशासन सुदृढीकरण गर्ने सवालमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनुपर्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै दिगो विकासमा साझा धारणा बनाउनका लागि समितिले प्रदेशसभाका सदस्यहरुसंग धुलिखेलमा तीन दिने संयुक्त भेला गरेको हो। विषयविज्ञहरुको समेत उपस्थितिमा सम्पन्न भेलाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि प्राथमिकतामा परेका विषय र क्षेत्रमाथिको कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नका लागि सात वटै प्रदेशका सांसदहरु सदस्य रहने गरी दिगो विकास लक्ष्य अग्रणी सांसद समूह (च्याम्पियन्स ग्रुप) गठन गरेको छ।

यो समूहले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका सवालमा समन्वय अभावबाट उत्पन्न अवरोधहरु को अन्त्य गर्दै विभिन्न संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने छ। समूहमा राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समिति र सातै प्रदेशका पाँच पाँच जना प्रदेससभा सांसद सदस्यहरु सम्मिलित छन्।

संयुक्त भेलामा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गरिबी निवारण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी, जलवायु परिवर्तन, लैगिक समानता र समावेशीकरणका विषयमा प्रदेशको अवस्थाबारे प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक जना गरी ७ जना प्रदेश सभा सांसदले आ–आफ्नो प्रदेशको समग्र अवस्था, चुनौति र अवसरका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।