‘ओलीको दाबी दर्तै हुनुहुँदैनथ्यो, राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्छ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आफूसँग १ सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे।

त्यसको केहीबेरपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधवकुमार नेपाल पक्षले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत ग¥यो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयभित्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दुवै पक्षको दाबी दर्ता भएका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछिन्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

तर, ओलीको दाबीमा गणितीय र संवैधानिक प्रश्नहरु उठेका छन्।

एमालेका १२१ र जसपाको ३२ जनाको समर्थन ओलीलाई भएको प्रधानमन्त्री राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको भनाइ छ।

तर, स्थिति रिमालले भनेजस्तो छैन। किनभने एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ र जसपाका १२ सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

ओलीले विश्वासको मत नलिई र राजीनामा पनि नदिई धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया चाल्न सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति पनि ओलीकै इसारामा चलेपछि विपक्षी दल र कानुनविद्ले आपत्ति जनाइरहेका छन्।

अर्कोतिर, उपधारा ५ अनुसार ओलीले बहुमत दाबी पेस गर्नै नमिल्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी।

‘अहिले ७६ (५) को सरकार बनाउने भनेको ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिइएको हो,’ केसीले नेपालखबरसँग भने, ‘एकपटक असफल भइसकेको र संसदबाट विश्वासको मत लिने आधार नभएको भन्दै ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री खोज्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने व्यक्तिले फेरि कहाँबाट बहुमतको दाबी गर्न मिल्छ?’

राष्ट्रपतिले ओलीको बहुमतको दाबी दर्ता गर्नै नहुने केसी बताउँछन्।

‘तपाईँ विश्वासमा फेल खाएको हो, अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीमा कसरी दाबी गर्नुहुन्छ? यो दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनुपर्थ्यो,’ केसीले थपे, ‘ओलीको दाबी दर्ता गरेर राष्ट्रपति रोबोट बन्नुभयो।’

उनले अझैपनि ओलीको दाबी फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रपतिले ओलीको दाबीलाई तत्काल फिर्ता पठाइलिनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘नत्र संविधानले बाटो छोड्छ, संविधानलाई लयमा ल्याउन पनि राष्ट्रपतिले ओलीको गलत दाबी फिर्ता गरेर नयाँ सरकारमा दाबी गरेका दललाई दिनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीले दलीय रुपमा गरेको दाबीको कानुनी आधार पनि नभएको संविधानविद् विपीन अधिकारी पनि बताउँछन्।

१५३ सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबी झुठो
बिहीबार साँझ मात्रै विश्वासको मत पुग्ने आधार नदेखेर ७६ (५) को सरकार बनाउन राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गरेका ओलीले २० घण्टामा कहाँबाट जुटाए त १ सय ५३ सांसदको समर्थन?

राष्ट्रपतिले बिहीबार जारी गरेको सूचनाअनुसार ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने कुनै आधार देखेका छैनन्।

‘वैशाख ३० गते संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार उनले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, वैशाख २७ गतेको स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएकोले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीबाट अनुरोध भई आएकोले आह्वान गरेको,’ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिम उल्लेख छ।

त्यो भनेको ओलीसँग जम्मा ९३ सांसदको मात्र समर्थन छ। त्यसमा जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका केही सांसदले समर्थन गर्दा उनको बहुमत पुग्दैन।

एकपटक वैशाख २७ गते संसद भवनमा विश्वासको मतमा भएको मतदान र मतपरिणाम हेरौँ।

मतदानमा ओलीले ९३ मत पाएका थिए। ओलीकै पार्टी माधव नेपाल पक्षका २७ सांसदले सो प्रक्रिया बहिष्कार गरे र संसदमै उपस्थित भएनन्।

यस्तै विश्वासको मतको विपक्षमा १ सय २४ मत प¥यो भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका १५ सांसदले ‘मत दिन्नँ’ भन्नेमा मतदान गरी तटस्थ बसेका थिए।

त्यतिबेला विश्वासको मतको प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेका नेपाल पक्षका २६ सांसदले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा व्यक्तिगत रुपमै हस्ताक्षर गरेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ। यस्तै जसपाका उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षका १२ जनाले पनि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा प्रत्येक सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले शीतलनिवासमा १ सय ५३ सांसदको समर्थन छ भनेर कसरी दाबी गर्न मिल्छ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आजै दिउँसो पत्रकारसँगको भेटघाटमा पनि आफूसँग सिद्धान्ततः आफ्नै पार्टीको १ सय २१ सांसद रहेको तर, वास्तविक रुपमा चाँहि ९३ सांसद रहेको बताएका थिए।

‘प्रधानमन्त्री दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा पनि विश्वासको मत लिने अवस्था नरहेरै नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हुँ भन्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमै उहाँले बहुमत नरहेको कुरा स्वीकार गर्नु भएको हो,’ संविधानविद् अधिकारीले भने।

उनका अनुसार ओलीले दाबी गरेपनि पार्टीभित्र रहेको असन्तुष्ट पक्ष र तिनले यसअघि गरेका मतदान प्रक्रियाको बारेमा समेत ध्यानदिनुपर्ने बताए।

‘अहिलेको अवस्थामा केवल नेतृत्वले समर्थन गर्दैमा पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षको पनि समर्थन छ भन्ने हुँदैन,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘असन्तुष्ट पक्षले अर्को समूहलाई सघाएको छ भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न मिल्दैन। उहाँले संख्या हेर्ने हो कसको पक्षमा कति छन् भनेर।’