संसद् विघटनसम्बन्धी परेका ३० रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासबारे सरकार पक्षले पनि प्रश्न उठाएको छ।
आइतबार वरिष्ठताक्रमअनुसार गठित इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई राख्न नमिल्ने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले जिकिर गरेका हुन्।
इजलास १२ बजेतिर सुरु भएको थियो। तर सुरुमै महान्यायाधिवक्ता र केही कानुन व्यवसायीले आइतबार गठित इजलासमा प्रश्न उठाएका हुन्।
कानुन व्यवसायीले ११ जना न्यायाधीश बस्न नमिल्ने बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ता बडालले पहिलेकै इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरे।
यसअघि गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणाले अब इजलास पुनर्गठन गरेर सुनुवाइ हुने जानकारी गराउँदै अब विवाद ननिकाल्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका थिए।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखेर प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
यसअघिको इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि उनीहरुलाई नराखी आइतबार इजलास पुनर्गठन भएको थियो।
केसी र श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए।
यो पनि–
कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीशले भनेः अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउनु नपरोस्
तर यी दुई न्यायाधीशले भने प्रश्न उठे पनि इजलास छाड्नुपर्ने कारण नभएको जिकिर गरेका थिए। उनीहरुले इजलास छाड्न नमानेपछि वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले विवादित इजलास छाडेका थिए।
तर प्रधानन्यायाधीश वरिष्ठताक्रमअनुसार इजलास गठन गर्न सहमत भएपछि उनीहरु पुनः संसद् विघटनको मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी भएका हुन्।
यसअघि गत १४ गते गठन गरेको इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए।
तर नेकपा नामको विवादमा पार्टी नै विभाजन गर्ने फैसलामा संलग्न श्रेष्ठ र त्यसको पुनरवलोकन अस्वीकार गर्ने निर्णयमा संलग्न केसीले अहिले संसद् विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए।
सोही कारण प्रधानन्यायाधीशले उनीहरुविनै वरिष्ठताक्रमअनुसार इजलास गठन गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशपछिको वरीयतामा क्रमशः दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्।
तेस्रो वरीयतामा रहेका हरिकृष्ण कार्की केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण र चौथोक्रममा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठ अस्वस्थका कारण इजलासमा छैनन्।
यो पनि–
न्यायाधीशका छुट्टाछुट्टै रायमा हस्ताक्षर नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले उठाए प्रश्न
उनीहरुभन्दा पछाडि रहेका खतिवडा र भट्टराईलाई सोही कारण इजलासमा राखिएको हो।
जेठ ८ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि ३० वटा रिट परेका छन्।
तर ८ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ भइसकेपछि १४६ सांसद रिटनिवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ अगाडि बढ्न नसकेको हो।
प्रतिक्रिया